जिल्ह्यात साकारले २,९०४ वनराई बंधारे, १५ युवकांना मिळणार व्यावसायिक संधी

‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ या योजनेंतर्गत रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभय यावलकर यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून यंदाच्या पावसाळ््यानंतर जिल्ह्यात दोन हजार ९०४ वनराई बंधारे बांधण्यात आले.

अलिबाग : ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ या योजनेंतर्गत रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभय यावलकर यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून यंदाच्या पावसाळ््यानंतर जिल्ह्यात दोन हजार ९०४ वनराई बंधारे बांधण्यात आले. यासाठी तब्बल ४२ हजार ७० लोकांचा सहभाग आणि श्रमदानातून १२६.१८ घनमीटर वाहून जाणारे पाणी अडविण्यात यश आले आहे. लोकसहभागातून बंधारे बांधण्यात आल्याने १५ कोटी ४२ लाख पाच हजार रुपयांची बचत झाली आहे. अडवलेल्या पाणीसाठ्याचा उपयोग पिकाबरोबरच पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी होणार आहे.
पेण खारेपाट, महाड, पोलादपूर, तळा, म्हसळा, श्रीवर्धन, खालापूर, पनवेल आणि अलिबाग तालुक्यात जानेवारीपासूनच काही भागात पाणीटंचाईला ग्रामस्थांना सामोरे जावे लागते. मात्र, ग्रामस्थ, शाळकरी मुले, शासकीय अधिकारी, एनसीसी विद्यार्थी, तरुण, सामाजिक संस्था यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानात पुढाकार घेतल्याने आज परिस्थिती बदलली आहे. जिल्ह्यात वनराई बंधारे झाल्याने रब्बी हंगामातील भाजीपाला, तृणधान्य पिकाला पाणी मिळणार आहे. त्याचबरोबर कुटीर उद्योगांना पाणीही मिळणार आहे.
बंधारे बांधून पावसाचे पाणी अडवल्याने भूजलपातळी परिणामी, विहिरींची जलपातळी वाढल्याचा अनुभव गेल्या सहा-सात वर्षांत ग्रामस्थांना आला आहे. त्यामुळे वनराई बंधारे बांधण्यात, त्याकरिता श्रमदान करण्यात जिल्ह्यातील तरुणाई पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे यापुढे सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना जलसंवर्धनाच्या कामात व्यावसायिक संधी देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान, जल व मृदसंधारणाची कामे करण्यासाठी जलसमृद्धी (अर्थमुव्हर्स) यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाहाय्य योजना २ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातून १५ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येत असून, त्याकरिता जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णयान्वये, राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान, जल व मृदसंधारणची कामे करण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, शेतकरी उत्पादन संस्था, नोंदणीकृत शेतकरी गटास, बेरोजगारांच्या सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी संस्था यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देऊन त्यांना उत्खनन यंत्रसामग्री (अर्थमुव्हर्स) खरेदी करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे आणि कर्जावरील व्याज शासनातर्फे अदा करण्यात येणार आहे. प्रथम टप्प्यामध्ये योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०१८पर्यंत राहाणार आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी १५ बेरोजगार युवकांना स्वत:चा २० टक्के रकमेचा किमान हिस्सा भरून या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकणार आहे. लाभार्थी निवडीसाठी प्रथम सुशिक्षित बेरोजगार, शेतकरी उत्पादक कंपनी, बेरोजगारांच्या सहकारी संस्था, नोंदणीकृत गटशेती, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, असा प्राधान्यक्र म राहाणार आहे.
जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी तथा जिल्हा मृदसंधारण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निवड समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) तथा जिल्हा संधारण अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रायगड यांचा समावेश राहाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बेरोजगार युवकांनी ३१ जानेवारीपर्यंत आॅनलाइन अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. निवडप्रक्रिया पूर्ण करून १३ ते २० फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष कर्ज अदा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी पुढे यावे व आपले प्रस्ताव सादर करावे, असे आवाहन जिल्हास्तरीय समिती अध्यक्ष तथा जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी बी. बी. शेळके व रायगड जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक पी. एम. खोडका यांनी केले आहे.