दिव्यांगांची जिल्हाप्रशासनावर धडक

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची मागणी

अलिबाग : दिव्यांगांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. याप्रसंगी मोठ्या संख्येने आंदोलक उपस्थित होते.

संसदेमध्ये २०१६ मध्ये दिव्यांग कायदा संमत करण्यात आला आहे. त्या वेळी पुढील दोन वर्षांत या कायद्याची सक्त अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी न करता, केवळ वेगवेगळ्या परिपत्रकाच्या माध्यमातून वेळकाढूपणा करण्याचे काम केल्याचा आरोप संघटनेने केला. दिव्यांग कायद्याची अंमलबाजवणी करावी, तसेच दिव्यांगांना भेडसावणाºया विविध समस्यांसदर्भात आमदार बच्चू कडू यांनी विधानभवनात आवाज उठविला.

तसेच राज्यभर आंदोलनही उभारले; परंतु आश्वासन देण्याशिवाय सरकारने काहीच केले नाही, असे म्हटले आहे. सरकारला जाब विचारण्यासाठी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेने आक्र मक भूमिका घेतली. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तळमजल्यावर तळ ठोकून विविध घोषणा याप्रसंगी दिल्या. या आंदोलनात प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेचे जिल्हा संघटक शिवाजी कांबळे, कार्याध्यक्ष दीपक घाग यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, दिव्यांग मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

दिव्यांगांच्या प्रमुख मागण्या
दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, बेघर दिव्यांगांसाठी समूह घरकुल योजना राबवावी, दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी सवलतीच्या किमतीत अथवा भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करून द्यावी, दिव्यांगांसाठी रोजगार मेळावे घेण्यात यावेत, दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी सुलभ रीतीने अर्थसाहाय्य उपलब्ध व्हावे, अशा प्रमुख मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.