शासनाच्या धोरणामुळे गृहप्रकल्पांना खीळ

शासन व सिडकोच्या वेळोवेळी बदलणाऱ्या धोरणांमुळे बांधकाम उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे अनेक गृहप्रकल्पांना खीळ बसली आहे.

नवी मुंबई : शासन व सिडकोच्या वेळोवेळी बदलणाऱ्या धोरणांमुळे बांधकाम उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे अनेक गृहप्रकल्पांना खीळ बसली आहे. जमिनीच्या किमती वाढत आहेत. याचा परिणाम म्हणून सर्वसामान्यांच्या बजेटमधील घरांना ब्रेक लागला आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर शासनाने पर्यायाने सिडकोने विकासकांच्या बाबतीत सकारात्मक धोरण अवलंबिण्याची गरज आहे, असे मत बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे. नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रश्न, त्यांच्यासमोरील अडचणी व घरांच्या वाढत जाणाऱ्या किमती आदी विषयांवर विकासकांच्या प्रतिनिधींनी लोकमत व्यासपीठ या उपक्रमांतर्गत दिलखुलास गप्पा मारल्या.
सध्या अतिक्रमणांचा प्रश्न गाजत आहे. नवी मुंबईसह, उरण आणि पनवेल तालुक्यांतील बेकायदा इमारतींवर सिडकोने कारवाई मोहीम सुरू केली आहे. असे असले तरी या अतिक्रमणांना सर्वस्वी सिडकोचे वेळकाढूपणाचे धोरणच जबाबदार असल्याचा आरोप नयना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी केला आहे. बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून सिडकोच्या नयना क्षेत्राकडे पाहिले जाते. मात्र दोन वर्षे उलटली तरी सिडकोने या विभागाचा विकास आराखडा तयार केलेला नाही. त्यामुळे या परिसरात अनेक प्रस्तावित गृहप्रकल्प रखडले आहेत. मागील दोन वर्षांत केवळ आठ ते दहा बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. त्याही जुन्याच नियमानुसार म्हणजेच एमएमआरडीएच्या कालबाह्य ठरलेल्या विकास आराखड्यानुसार दिल्या जात आहे. ही बाब बजेटमधील घरांना मारक ठरत असल्याचे मत बाविस्कर यांनी व्यक्त केले आहे.
शासनाचे गृहबांधणी धोरण काही प्रमाणात समतोल असले तरी अनेकदा त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सिडकोच्या माध्यमातून वेळोवेळी बदल होणाऱ्या धोरणांत अनेकदा विसंगती असल्याचे आढळून आले आहे. त्याचा फटकासुध्दा बांधकाम उद्योगाला बसला आहे. त्यामुळे सिडकोने व्यापारी वृत्ती सोडून बजेटमधील घरांसाठी ठोस धोरण आखण्याची गरज असल्याचे मत क्रेडाई-बीएएनएमचे सेक्रेटरी धर्मेंद्र कारीया यांनी व्यक्त केले आहे. एकूणच बजेटमधील घरांची वाढती निकड लक्षात घेऊन सिडकोने धोरण बदलायला हवे, अशी अपेक्षा नयना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे खजिनदार दिलीप वढावकर यांनी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)