जेएनपीटी डबघाईला येण्याची भीती, कंटेनर हाताळणीत ९.४५ टक्के घट

कोटींचा नफा कमावून देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला हातभार लावणाऱ्या जेएनपीटीने आता हजारो कोटींच्या निधीने, तोट्यात आणि आर्थिक डबघाईला आलेले अनेक प्रकल्प चालविण्यासाठी अथवा विकत घेण्याचा सपाटा लावला आहे.

- मधुकर ठाकूर
उरण -  कोटींचा नफा कमावून देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला हातभार लावणाऱ्या जेएनपीटीने आता हजारो कोटींच्या निधीने, तोट्यात आणि आर्थिक डबघाईला आलेले अनेक प्रकल्प चालविण्यासाठी अथवा विकत घेण्याचा सपाटा लावला आहे. आर्थिक तोट्यामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या एअर इंडिया कंपनीच्या मुंबईस्थित मुख्यालयाचीही २३ मजली इमारतच खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे जेएनपीटी बंदराची अवस्थाही एअर इंडियाच्या महाराजासारखी होण्याची शक्यता अधिकारी-कर्मचाºयांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्रीय नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी यांनीही पीएमओ कार्यालयाच्या निर्णयाला संमती दर्शविली आहे. एकीकडे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारा साडेबारा टक्के भूखंड विकसित करून देण्यासाठी ८०० कोटी सिडकोला देण्यास चालढकलपणा केला जात आहे. तर जेएनपीटीची कंटेनर वाहतुकीत या आर्थिक वर्षात ९.४५ टक्के घसरण झालेली असताना, केंद्र सरकारच देशातील एकमेव नफ्यात चालणाºया जेएनपीटी बंदराची आर्थिक कोंडी करून डबघाईला आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप अधिकारी- कर्मचाºयांकडून होऊ लागला आहे. केंद्र सरकार आता जेएनपीटी बंदराचाही एअर इंडियाचा महाराजा होण्याच्या तयारीला लागल्याची साधार भीतीही आता बंदरातून व्यक्त होऊ लागली आहे.
देशातील ११ बंदरांपैकी जेएनपीटी एकमेव नफ्यातील बंदर आहे. जेएनपीटीअंतर्गत आणखी तीन बंदरे खासगीकरणातून बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा (बीओटी), या तत्त्वावर उभारण्यात आली आहेत. तीन खासगी बंदरे आणि जेएनपीटीच्या स्वत:च्या मालकीचे बंदर मिळून वर्षाकाठी ४८ लाखांहून अधिक कंटेनर्स मालाची आयात-निर्यात केली जाते. या तीन बंदरांतून होणाºया कंटेनर्सच्या रॉयल्टीतून वर्षाला ९०० कोटींची रॉयल्टी मिळते. आता तर नव्याने देशातील सर्वाधिक लांबीचे आणि सुमारे ५० लाख कंटेनर हाताळणीची क्षमता असलेल्या जेएनपीटी अंतर्गत चौथ्या बंदराच्या उभारणीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. दुसºया टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जेएनपीटीच्या वार्षिक रॉयल्टीमध्ये दुपटीने वाढ होणार असून, रॉयल्टीचा आकडा १८०० कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे. त्याशिवाय चारही बंदरे मिळून येत्या काही वर्षांत जेएनपीटी बंदरातून एक कोटी कंटेनरची हाताळणी केली जाणार आहे, त्यामुळे जेएनपीटीच्या वार्षिक १४०० कोटींच्या नफ्यात आणखीनच भर पडणार आहे. जेएनपीटीचा सुमारे ४५०० क ोटींचा रिझर्व्ह फंड आहे. या रिझर्व्ह फंडाच्या एफडीवर बँकांकडून वार्षिक ३५० कोटींचे व्याज मिळते.

- जेएनपीटीचा हजारो कोटींचा निधी नाहक आर्थिक डबघाईला आलेल्या कंपन्या आणि प्रकल्पासाठी खर्च होऊ लागला आहे. पाच वर्षांपूर्वीही डबघाईला आलेली एअर इंडियाची मुंबईस्थित २३ मजली इमारत जेएनपीटीने ८०० कोटींत खरेदी करण्याचा प्रस्ताव बोर्ड आॅफ ट्रस्टींच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता. मात्र, बोर्ड ट्रस्टीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव तहकूब केला होता.
- सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडियाला साहाय्यभूत करण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. यामध्ये आर्थिक डबघाईत आणि १८०० कोटी बँकेचे कर्ज थकविल्याने अडचणीत आलेला दिघी बंदर चालविण्यासाठी ताब्यात घेण्याची तयारी जेएनपीटीने सुरू केली. बँकेची १८०० कोटींची थकबाकीची परतफेड आणि बंदराच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी ८०० कोटी खर्च करण्याच्या प्रस्तावासाठी समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे.
- जालना, वर्धा, सांगली, नाशिक जिल्ह्यांत ड्रायपोर्ट बनविण्यासाठी १००० कोटींचाही जेएनपीटी करणार आहे. जेएनपीटी सेझवर ५०० कोटी, इंदोर-मनमाड रेल्वे ३७० कि.मी. लांबीच्या मार्गासाठी सहा हजार कोटी, आठपदरी रस्ते बांधणी, इतर विविध विकासकामांवर हजारो कोटींचा खर्च जेएनपीटी करणार आहे.
- पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर उभारणीसाठी दहा हजार कोटी जेएनपीटी खर्च करणार आहे. एकीकडे जेएनपीटीकडे रिझर्व्ह फंडाचा ४५०० कोटींचा निधी असतानाही, समुद्री चॅनेलच्या खोली आणि रुंदीचे जेएनपीटीचे स्वत:च्या मालकीचे कंटेनर पोर्ट आहे.