आदिवासींच्या स्थलांतरामुळे जिल्ह्यात शाळा पडल्या ओस

रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश तालुके आदिवासीबहुल तालुके म्हणून ओळखले जातात.

- विनोद भोईर 

राबगाव/पाली : रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश तालुके आदिवासीबहुल तालुके म्हणून ओळखले जातात. दऱ्याखोºयात, डोंगराळ जंगलभागात राहणाºयांत आदिवासी, कातकरी, ठाकर समाज बांधवांची लोकसंख्या मोठी आहे. जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुले शोधून शाळेत त्यांची १०० टक्के उपस्थिती राहावी यासाठी शासनाने नुकतेच विस्तृत स्वरूपात अभियान राबविले होते; परंतु दुर्गम भागामध्ये राहणाºया आदिवासींच्या स्थलांतरामुळे मात्र आदिवासीबहुल शाळांची पटसंख्या अचानक खाली उतरली आहे. या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
आदिवासी समाजातील लोकांना प्रामुख्याने कातकरी समाजातील लोकांना उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी अनेक ठिकाणी स्थलांतर करावे लागते. त्यामुळे साधारण आॅक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत कापणीची कामे आटोपल्यावर हाताला काम नसल्याने हे आदिवासी बांधव कामासाठी आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटकासह महाराष्ट्रातील विविध भागात आपल्या बायका-पोरांसह स्थलांतर करतात. तेथे वीटभट्ट्या, ऊसतोडणी, कोळसा पाडणे, अशी विविध कामे ते करतात. या स्थलांतराचा फटका प्रामुख्याने बसतो तो आदिवासी विद्यार्थ्यांना. आपल्या आईबापासोबत या शाळकरी पोरांना मध्येच आपली शाळा सोडून जावे लागते. मग ते ज्या शाळेत जात असतात तेथील पटसंख्याही आपोआप कमी होते. आदिवासी आणि कातकरवाडीमधील शाळांची परिस्थिती तर अजून भयावह असते. अनेक वेळा रातोरात येथील निम्म्याहून अधिक मुले स्थलांतरित होतात. शाळांची जूनमध्ये १०० टक्के असलेली पटसंख्या आॅक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये अचानक अर्ध्यावर येते. वारंवार गैरहजर असलेल्या मुलांना शाळेतून काढता येत नाही. प्रत्येक स्थलांतरित विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती दर महिन्याला त्या शाळेतील मुख्याध्यापकांना व शिक्षकांना शिक्षण विभागास पुरवावी लागते. वाडी-वस्तीवर जाऊन त्या मुलांच्या नातेवाईक किंवा शेजारच्यांकडून माहिती घ्यावी लागते. त्यामध्ये गैरहजर राहण्याचे करण, पालक कुठे गेलेत, त्यांचा पत्ता, फोन नंबर घेणे किंवा अगोदरच तशी नोंद करून ठेवणे, स्थलांतराचे कारण, विद्यार्थ्यांचा जनरल रजिस्टर नंबर अशी सर्व प्रकारची माहिती गोळा करावी लागते व महिन्याभराच्या अंतराने त्याला उजाळा द्यावा लागतो. त्यासाठी स्वतंत्र्यरीत्या स्थलांतरित मुलांचे रजिस्टर ठेवावे लागते. या सर्व अतिरिक्त कामाचा भार शिक्षकांवर पडतो. बºयाच वेळेला पालक कुठे गेलेत याची माहिती मिळत नाही. अनेक वेळा दुसºया ठिकाणावरून आलेल्या मुलांना शाळेत सामावून घेऊन त्यांची नोंद कच्च्या हजेरीवर करावी लागते.
>मुलांना होतो त्रास
शिमगा झाला की मग पुन्हा हे स्थलांतरित आदिवासी लोक आपल्या घरी परततात आणि मुलांना शाळेत आणून सोडतात. आठवीपर्यंत सर्वच मुलांना वरच्या वर्गात घालावे लागत असल्याने नव्याने या मुलांचा अभ्यास शिक्षकांना घ्यावा लागतो; पण त्याचा काही उपयोग होत नाही.
या सर्व खटाटोपात स्थलांतरित मुलांची पाटी मात्र कोरीच राहते. हे चक्र मागील अनेक वर्षांपासून असेच सुरू असल्याने शाळाबाह्य मुलांची नियमित शाळेत उपस्थिती राहवी यासाठी नुसती शाळाबाह्य मुले शोधून उपयोग होणार नाही तर काही ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांनी सांगितले.
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी मुलांच्या राहण्याची व जेवणाची सोय होत असल्याने अनेक पालक आपल्या मुलांना तेथे सोडून कामावर जातात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास बुडत नाही आणि ते शिक्षणापासून वंचितही राहत नाहीत. शिकण्याच्या प्रगतीतील सगळ्यात मोठा अडसर म्हणजे स्थलांतर आहे. शासनाने आदिवासी समाजातील लोकांना ठोस रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिल्यास स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण होणार नाही आणि आपोआप शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न आटोक्यात येईल.