आपत्ती आराखडे वेळेत सादर न केल्याने नियोजनावर परिणाम?

जिल्ह्यातील स्थिती गंभीर : ३६७ गावांना धोका संभवण्याची शक्यता

- आविष्कार देसाई 

अलिबाग : काही दिवसांनी पावसाला सुरुवात होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाऊस कमी असला तरी त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. अरबी समुद्रामध्ये पावसाळ्यात २८ दिवस असे आहेत की, त्या कालावधीत साडेचार मीटर उंचीच्या लाटा उसळणार आहेत. त्यामुळे नदीकाठावरील २३२, समुद्रकिनाऱ्यावरील ८३ आणि खाडी किनारपट्टीवरील ५२ गावांना धोका संभवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यात अशी अतिशय गंभीर परिस्थिती असताना आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी तयार करण्यात येणारा आपत्ती आराखडा अद्यापही सरकारी आस्थापनांनी जिल्हा प्रशासनाला सादर केलेला नाही. जिल्ह्यावर चुकून आपत्ती कोसळली, तर सरकारी यंत्रणेतील असंवेदनशील अधिकाऱ्यांमुळेच आपत्तीचे नियोजन होणार नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला आपत्तीशी दोन हात करता येणार नसल्याचे चित्र आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये सरासरी साडेतीन हजार मिलीमीटर एवढ्या पावसाची नोंद केली जाते. मोठ्या संख्येने पाऊस पडत असल्याने जिल्ह्यातील नद्या, धरण दुथडी भरून वाहत असतात. जिल्ह्याचा भाग नद्या आणि समुद्राने व्यापलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला आणि त्याच कालावधीत समुद्राला भरती असेल तर हमखास नदी, खाडी आणि समुद्रकिनाºयावरील गावांना मोठ्या प्रमाणात धोका संभवतो. पावसाच्या कालावधीत २८ दिवस असे आहेत की त्या कालावधीत समुद्रामध्ये साडेचार मीटरच्या उंच लाटा उसळणार आहेत, त्यामुळे आपत्तीची तीव्रता अधिकच वाढत असल्याचे दिसून येते. यावर उपाययोजना म्हणून प्रत्येक सरकारी आस्थापनांनी आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी कोणती तयारी केली आहे. यासाठी आपत्ती आराखडा तयार करून तो जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी नेमकी कोणती साधने कोणत्या उपाययोजना तत्पर आहेत, मनुष्यबळ किती आहे, याच्यासह अन्य माहितीचा तपशील आराखड्यामध्ये देणे गरजेचे आहे.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या आपत्ती व सुरक्षेच्या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील सर्व सरकारी आस्थापनांनी आपत्तीचा आराखडा २० मे २०१९ पर्यंत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी दिले होेते. आजपर्यंत ११ नगरपालिका आणि जलसंपदा विभागानेच आपत्ती आराखडा सादर केलेला आहे. जिल्हा परिषद, जिल्हा सरकारी रुग्णालय, १५ तहसीलदार कार्यालय, कृषी विभाग, पोलीस विभाग, कोकण रेल्वे, एसटी महामंडळ, उप प्रादेशिक परिवहन विभाग, पशू संवर्धन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, खारभूमी विभाग, कोषागार विभाग यांच्यासह अन्य सर्व सरकारी विभागांनी अद्यापही आपापले आपत्ती आराखडे जिल्हा प्रशासनाला सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित विभागाने आपत्तीचे प्रमुख असणारे जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशांना डावलल्याचे दिसून येते.

जिल्ह्यावर आपत्ती आल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. जांभूळपाडा येथे आलेला महाप्रलय, २००५ साली झालेली अतिवृष्टी यासह अन्य घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली होती. याचा धडा घेऊन सरकारी कार्यालयाकडूनच आपत्ती सारख्या गंभीर विषयाबाबत जागरूकता असणे गरजे होते, मात्र ते दिसून येत नाही.

खारभूमी विभागाचा आराखडानाही
जिल्ह्यातील खारबंदिस्तीच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केलेले आहे. साध्या उधाणामध्येही खारबंदिस्ती तुटून शेतात आणि घरांमध्ये समुद्राचे पाणी घुसत आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात समुद्र आपले रौद्ररूप धारण करणार असल्याने हमखास खारबंदिस्ती तुटण्याची शक्यता ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. एकूणच अशी परिस्थिती असताना खारभूमी विभागाने आपला आपत्ती आराखडा जिल्हा प्रशासनाला सादर केलेला नाही.

पुलाच्या स्थितीची माहिती नाही
जिल्ह्यामधून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-गोवा असे दोन राष्ट्रीय महामार्ग जातात. तर राज्यमार्गांची संख्या अधिक आहे. त्यावर मोठ्या संख्येने पूल आहेत, त्यामुळे रस्त्यांसह पुलांची स्थिती काय आहे. त्याबाबत काय उपाययोजना केल्या आहेत. याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेली नाही, त्यामुळे मोठी आपत्ती आल्यास काय परिणाम होतील याची फिकीर संबंधित विभागाला नसल्याचे दिसून येते.

कोकण रेल्वेनेही दिली नाही माहिती
च्जिल्ह्यातून कोकण रेल्वेचा मार्ग जातो, त्यामुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात दरडी पडून रेल्वेला अपघात होण्याची शक्यता आहे. कोकण रेल्वेनेही आपत्तीबाबत काय तयारी केली आहे, याची माहिती प्रशासनाला दिलेली नाही. त्यामुळे कोकण रेल्वे आपत्तीबाबत किती जागरूक आहे, हे दिसून येते.

आरोग्य विभागाने दिली नाही माहिती
आरोग्य विभागानेही आपत्तीचा आराखडा दिलेला नसल्याने नेमका किती औषधसाठा आहे, किती रुग्णालयात किती खाटा, त्यामध्ये वाढ करावी लागल्यास काय उपाययोजना करायच्या, अन्य कोणत्या सुविधांची गरज आहे. याची माहितीच नसल्याने धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
 

सर्व सरकारी आस्थापनांनी २० मे २०१९ पर्यंत आपापले आपत्ती आराखडे सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी आपत्ती व सुरक्षा बैठकीत दिले होते. जलसंपदा विभाग आणि ११ नगरपालिकांनीच वेळेत आपत्ती आराखडे सादर केलेले आहेत. उर्वरित विभागांचे आपत्ती आराखडे लवकरच प्राप्त होतील.
- सागर पाठक, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी