लोकमत न्यूज नेटवर्क, अलिबाग: रायगड जिल्ह्यातील सर्व सरकारी विभागातील कारभार पेपरलेस करण्यासाठी सरकारने ई-ऑफिस प्रणाली लागू केली आहे. त्याअंतर्गत सर्व कार्यालयातील सर्व कामे डिजिटल पद्धतीने केली जातील. तक्रारदारांचे प्रत्येक अर्ज आणि तक्रारी तत्काळ पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांचे संपूर्ण काम पोर्टलवरच ऑनलाइन पध्दतीने होणार आहे. त्यामुळे फाईलसह अन्य आवश्यक कागदपत्रे संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यापर्यंत त्वरित पोहोचतील. एकूणच, या ई-ऑफिस प्रक्रियेमुळे कागदपत्रे दीर्घकाळ सुरक्षित ठेवण्याचा त्रास तर वाचणार आहेच शिवाय मौल्यवान वेळेचीही बचत होऊन खाबुगीराला आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जाते. जिल्ह्यातील विविध विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना याबाबतचे प्रशिक्षण लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे,असल्याची माहिती तहसिलदार विशाल दौंडकर यांनी दिली.
जिल्ह्यातील सर्व सरकारी विभागांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीत कार्यरत असलेल्या सर्व विभागीय कार्यालयांशिवाय अन्य विभागांमध्येही त्याचा अवलंब करण्यात येणार आहे. कार्यालयीन कर्मचार्‍यांना सुरुवातीपासूनच ई-ऑफिस प्रणाली अंतर्गत काम करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तांत्रिक अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या मार्गदर्शनाने प्रश्‍न सुटतो. परंतु काही कर्मचारी असे आहेत की ज्यांच्या समस्या फोनवर सुटत नाहीत, त्यांच्यासाठी तांत्रिक अधिकार्‍याला त्यांच्या कार्यालयात जावे लागणार आहे. ई-ऑफिस हे नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआयसी) द्वारे विकसित केलेले क्लाउड सक्षम सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व सरकारी विभाग पूर्णपणे डिजिटल करण्यात येत आहेत. राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेत या ई-ऑफिस प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. या माध्यमातून आता सर्व विभाग फायलींची देवाणघेवाण करणार आहेत. कोणत्याही कागदपत्रांच्या फाइली लवकरच कालबाह्य होणार आहेत. पेपरलेस कामाच्या दिशेने ई-ऑफिस हा महत्त्वाचा आणि सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे या प्रणालीवर देखरेख करणार्‍या तांत्रिक अधिकार्‍याचे म्हणणे आहे.
काय फायदा होणार?
ई-ऑफिस प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. कार्यालयीन कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण मिळाले की, ई-ऑफिस प्रणाली अतिशय सोपी वाटू लागेल. त्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कमी वेळेत जास्त काम करता येते. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी त्याचे प्रशिक्षण गांभीर्याने घेतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
ई-ऑफिस प्रणाली लागू झाल्यानंतर सरकारी कार्यालये हळूहळू पेपरलेस होतील. म्हणजेच कागदांच्या फाईलींच्या गठ्ठ्यांना लवकरच निरोप देण्याची वेळ जवळ येत आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना या कामाची माहिती देण्यासाठी प्रशासनाकडून चांगले ट्रेनरही तैनात करण्यात येणार आहेत. - विशाल दौंडकर, तहसिलदार
अधिकार्‍यांची डिजिटल स्वाक्षरी
सरकारी कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली लागू झाल्यानंतर अधिकारी, कर्मचारी यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर केला जाणार आहे. सरकारी काम सहा महिने थांब असे उपाहासात्मक बोलले जाते. तक्रारदारांची मुदतीत कामे होत नसल्याने त्यांना शासकीय कार्यालयात धाव घ्यावी लागते. ई-ऑफिस प्रणाली लागू झाल्यानंतर फायली दडपण्याची किंवा रोखून ठेवण्याची तक्रारदारांची भीती जवळपास दूर होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयानंतर झोनमधील प्रशासकीय कार्यालये आणि जिल्ह्यांमध्ये ही नवीन प्रणाली लागू होणार आहे.