मेळाव्यातून महिला सक्षमीकरणाचा प्रयत्न

शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत काही दिवसांपूर्वी महिला सक्षमीकरणासाठी संपूर्ण राज्यात सप्ताह साजरा केला. यात महसूल विभागाने विविध उपक्रम राबविले.

जयंत धुळप, अलिबाग
शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत काही दिवसांपूर्वी महिला सक्षमीकरणासाठी संपूर्ण राज्यात सप्ताह साजरा केला. यात महसूल विभागाने विविध उपक्र म राबविले. मेळाव्यांचे आयोजन करून महिला सक्षमीकरणाबाबत प्रयत्न केले. यामार्फत प्रामुख्याने महिलांचे मनोबल वाढविणे, महिलांविषयी असलेल्या योजनांची माहिती देणे,त्यांना सक्षम होण्यासाठी अवगत करणे या बाबींवर भर देण्यात आला. विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनात संपूर्ण कोकण विभागात झालेले महिला सक्षमीकरणाचे उपक्र म, मेळावे हे माता-भगिनींच्या सबलीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.
संपूर्ण कोकण विभागात या उपक्र मांना फार मोठ्या संख्येने महिलांचा प्रतिसाद लाभला. कोकण विभागात या कालावधीत ३,४०८ विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले. तर प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत ९,७५५ बचत खाती नव्याने उघडण्यात आली. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत १,५६,४६० व्यक्तींचा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत २६६५ आणि अटल पेन्शन योजनेत १,३४३ व्यक्तींचा नव्याने समावेश करण्यात आला. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत ३७३ व्यक्तींना लाभ देण्यात आला. माझी कन्या भाग्यश्री योजनेत ३१९ प्रकरणे शोधण्यात येऊन त्यापैकी १९४ प्रकरणात लाभही देण्यात आला. तसेच कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत मोहीम कालावधीत दाखल झालेल्या ५४ प्रकरणांपैकी ४३ प्रकरणात मदत देण्यात आली. मनोधैर्य योजनेअंतर्गत २४ प्रकरणातील पीडितांना लाभ देण्यात आला. भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत १,७०३ लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यात आला. मोेहीम कालावधीत महिलांसाठी १,३८२ आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. त्याचा ३६,६१५ महिलांनी लाभ घेतला.
लक्ष्मी मुक्ती योजनेअंतर्गत मोहीम कालावधीत १,२८० महिलांची नावे त्यांच्या पतीच्या नावासमवेत सहहिस्सेदार म्हणून भोगवटादार दाखल केली. तसेच डिजिटल इंडिया या योजनेअंतर्गत एक लाखापेक्षा जास्त महिलांनी आपली डिजिटल लॉकर्स उघडली. असे महत्वाचे कार्य या मोहीम कालावधीत संपूर्ण कोकण विभागात झाले.
रायगड जिल्ह्यातील लाभार्थी
जिल्ह्यात ९९७ ग्रामसभा आयोजित करण्यात आल्या. त्याठिकाणी जवळपास ४० हजार ८०० महिलांची उपस्थिती होती. तर जिल्ह्यातील १ हजार ८१८ कुटुंबाचे पंतप्रधान जन-धन योजनेत बचत खाते उघडण्यात आले. २ हजार २६५ पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेचे तर ३४१ पंतप्रधान जीवन ज्योती योजनेचे लाभार्थी झाले. २५९ अटल पेन्शन योजनेचे लाभार्थी या काळात झाले .त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्र मांतर्गत राष्ट्रीय वृध्दावस्था निवृत्ती योजनांची ४२४ प्रकरणे करण्यात आली.८४ प्रकरणे राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेसाठी तसेच १८६ प्रकरणे राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनेसाठी या काळात झाली. महत्वाच्या अशा प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत १०७ लाभार्थी, माझी कन्या भाग्यश्री योजनेत २८७ लाभार्थी या काळात झाले.


महिला व बाल विभागाच्या योजना
महिला सक्षमीकरणासाठी केवळ शिबिरे, अथवा विशेष सप्ताहाचे आयोजन नसून महिला व बाल विकास विभागामार्फत सातत्याने वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. यात प्रामुख्याने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आय.सी.डी.एस.), किशोरी शक्ती योजना, राजीव गांधी सबला योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांकरिता राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना, बलात्कार पीडित, लैंगिक शोषण पीडित बालक आणि हल्ला पीडितांकरिता मनोधैर्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, बाल संगोपन योजना म्हणजे मुलांसाठी कौटुंबिक देखभाल, बाल सल्ला केंद्र, निराश्रित महिलांसाठी आधार गृहे, अत्याचारग्रस्त पीडित महिलांसाठी सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशीय महिला केंद्र, महिला समुपदेशन केंद्र, शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना.