कर्मचाऱ्यांचा संप : ग्रामीण आरोग्य सलाईनवर

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या तोंडाला सरकारने पुन्हा एकदा पाने पुसली आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी मंगळवारपासून काम बंदचे हत्यार उपसले आहे. येत्या कालावधीत आंदोलन अधिक तीव्र करत असताना नाशिक ते मुंबई लाँगमार्च काढून मुंबईतील आझाद मैदान येथे २४ मेपासून बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान महासंघाने (एनआरएचएम) दिला आहे.

अलिबाग - राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या तोंडाला सरकारने पुन्हा एकदा पाने पुसली आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी मंगळवारपासून काम बंदचे हत्यार उपसले आहे. येत्या कालावधीत आंदोलन अधिक तीव्र करत असताना नाशिक ते मुंबई लाँगमार्च काढून मुंबईतील आझाद मैदान येथे २४ मेपासून बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान महासंघाने (एनआरएचएम) दिला आहे. राज्यातील १८ हजार अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच राज्यातील ६० हजार आशा सेविका यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतल्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था पुन्हा एकदा सलाईनवर गेली आहे.
कंत्राटी पध्दतीने भरती केलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना सरकारी सेवेमध्ये कायम करावे या प्रमुख मागणीसाठी संघटनेने ११ ते २१ एप्रिल असे सलग १० दिवस कामबंद आंदोलन केले होते. संघटनेच्या या ठाम भूमिकेमुळे २१ एप्रिल रोजी आरोग्य मंत्र्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाºयांसोबत चर्चा करण्याचे मान्य केले होते. बैठकीनंतर पुढील १० दिवसांमध्ये संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबत सरकारी निर्णय काढण्यात येईल, प्रथम सभा घेऊन त्या सभेमध्ये कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या समायोजनेच्या दृष्टीने आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील पुढील पदभरती थांबवण्याबाबतचा निर्णय १० दिवसात घेण्यात येईल, समिती स्थापनेपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत एनआरएचएमअंतर्गत सर्व कर्मचारी यांचे समायोजन करण्यात येईल, असे आरोग्य मंत्र्यांनी मान्य केले होते. त्याचप्रमाणे आरोग्य मंत्र्यांसोबत वेळोवेळी झालेल्या बैठकांमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार आणि मंजूर केलेल्या मागण्यांबाबत त्वरित पत्रक काढण्यात येईल असे आश्वासन आरोग्य मंत्र्यांनी दिले होते.
आरोग्य मंत्र्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून संघटनेने कामबंद आंदोलनाला स्थगिती दिली होती. सरकारला १० दिवसांचा दिलेल्या अल्टीमेटमची मुदत ७ मे रोजी संपली आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनापैकी फक्त महिलांची बाळंतपणातील रजा सहा महिन्यांची करण्याचे परिपत्रक काढले तेवढीच जमेची बाजू आहे. बाकीची आश्वासने हवेत विरून गेली आहेत. संघटनेचे आंदोलन दडपण्यासाठी २६ एप्रिल रोजी पत्र काढण्यात आल्याने आंदोलक कमालीचे दुखावले असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
सरकारने तातडीने त्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्याबाबतचा सरकारी निर्णय काढावा, त्यामध्ये संघटनेच्या अध्यक्ष आणि सचिव यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून सहभागी करावे, आरोग्य विभाग, ग्रामविभागातील भरती थांबवण्यात यावी, तसेच विविध बैठकांमधील निर्णयाचे सरकारी निर्णय काढावेत, अन्यथा ८ ते १४ मे कामबंद आंदोलन, १४ मेपासून नाशिक ते मुंबई लाँगमार्च आणि २४ मे रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत काम बंद आंदोलन छेडण्यावर संघटना ठाम आहे.
सरकारने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. आंदोलनामुळे निर्माण होणाºया सर्व परिणामांची जबाबदारी सरकारची राहील, असेही आंदोलकांनी म्हटले आहे.

ंसरकारने वेळोवेळी आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे आंदोलकांमध्ये सरकारविरोधात असंतोष खदखदत आहे. आंदोलकांनी केलेल्या त्रिस्तरीय समिती गठीत करण्याबाबतचा सरकारी निर्णय सरकारने मंगळवारी दुपारनंतर त्यांच्या वेबसाईटवर अपलोड केला आहे. सरकार एकएक मागण्या मान्य करून वेळकाढूपणा करत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या फसव्या प्रवृत्तीला आंदोलक भीक घालणार नाहीत. ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलनावर ठाम राहणार.
- विजय सोनोने, एनआरएचएम, संघटनेचे राज्य सचिव

७०० कर्मचारी,१,८०० आशा सेविकांचा सहभाग
च्रायगड जिल्ह्यातील ७०० अधिकारी, कर्मचारी आणि एक हजार ८०० आशा सेविका यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य वाहिनी अशी एनआरएचएमची ओळख आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवस अत्यावश्यक सेवेवर परिणाम होऊ दिला जाणार नाही, मात्र तिसºया दिवसापासून सरकारने त्यात्या ठिकाणी मनुष्यबळ पुरवावे, असे पत्र जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अजित गवळी यांना दिले असल्याचे रायगड शाखेचे विकास धुमाळ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.