कर्जत : रायगड जिल्ह्यात कर्जत, खालापूर, महाड, पाली, सुधागड, पनवेल या आदिवासी तसेच निमशहरी तालुक्यात वाढलेल्या कुपोषणाच्या समस्येची तीव्रता कमी करण्यासाठी जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण योजनेअंर्तगत डीपीसीमधून निधी उपलब्ध करावा. सर्व जिल्ह्यात व्हीसीडीसी व तालुकास्तरावर सीटीसी सुरू करण्याची मागणी कर्जतचे आमदार सुरेश लाड, तसेच दिशा केंद्र या सामाजिक संस्थेने आणि जिल्हापरिषदेच्या महिला बाल विकास विभागाने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे.
मागच्या वर्षी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दोन टप्प्यात कुपोषण नियंत्रणासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील कुपोषण काही प्रमाणात कमी होऊ शकले होते. या वर्षी दिशा केंद्र या संस्थेच्या वतीने कर्जत तालुक्यातील कुपोषणग्रस्त गाव-वाड्या-वस्त्यांचे सर्वेक्षण करून वास्तव समोर मांडले होते. कर्जत तालुक्यात सहा महिन्यांसाठी अनेक आदिवासी कुटुंबे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. स्थलातरित ठिकाणी मुलांना, गरोदर, स्तनदा मातांना आरोग्य व पोषण सेवा मिळत नाहीत. त्यामुळे ही सर्व कुटुंबे एप्रिल, मे आणि जून महिन्यांत घरी परत येत असतात. परिणामी, या महिन्यात कुपोषित मुलांच्या संख्येत कमालीची वाढ होते, जून महिन्यात पावसाचे व दूषित पाणी प्यायल्यामुळेही अनेक मुले आजारी पडतात. या सर्व बाबीची गंभीरता लक्षात घेऊन दिशा केंद्र या सामाजिक संस्थेने ६ जानेवारी २०१८ आणि २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निवेदन देऊन जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागाच्या समन्वयाने कुपोषण निर्मूलन कृती कार्यक्रम राबविण्याची विनंती केली होती.
लाड यांनी पत्राद्वारे व्हीसीडीसी सुरू करण्याची मागणी केली आहे, तर दिशा केंद्र व जिल्हा परिषदेच्या महिला बालविकास विभागानेही मे २०१९ मध्ये निवेदन देत जिल्ह्यात व्हीसीडीसी व सीटीसी सुरू करण्याची मागणी केली आहे. एप्रिल महिन्यात जिल्ह्यामध्ये ६४ मुले तीव्र कुपोषित श्रेणीमध्ये ६१७ मुले ही मध्यम कुपोषित श्रेणीत आढळून आली आहेत. या सर्व मुलांसाठी व्हीसीडीसी व सीटीसी सुरू केली तर फायदा होईल, असे मत जंगले यांनी वर्तवले.