योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर बदलांचे मूल्यमापनही आवश्यक

जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती जमातींच्या कल्याणासाठी शासनाच्या विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद व अन्य शासकीय यंत्रणांकडून होत असते.

अलिबाग : जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती जमातींच्या कल्याणासाठी शासनाच्या विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद व अन्य शासकीय यंत्रणांकडून होत असते. मात्र, विकास योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर मागास घटकांच्या जीवनमानात झालेल्या बदलांचे मूल्यमापन करण्यात यावे, असे निर्देश राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आ. विजय कांबळे यांनी मंगळवारी येथे दिले
आहेत.
राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने रायगड जिल्ह्यास भेट देऊन अनुसूचित जाती जमातींच्या संदर्भात विविध बाबींचा आढावा घेतला. रायगड जिल्हा परिषदेच्या टिपणीस सभागृहात आयोगाने आढावा बैठक घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष कांबळे यांनी आढावा घेतला. या वेळी आयोगाचे अन्य सदस्य मधुकर गायकवाड व संपर्क अधिकारी रमेश शिंदे उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश खोपकर, महसूल प्रशासनातर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे, पोलीस प्रशासनातर्फे अपर पोलीस अधीक्षक संजयकुमार पाटील,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) शैलजा दराडे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय वेंगुर्लेकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचा विशेष उपक्र म असलेल्या ‘कातकरी बोलीभाषा’ पुस्तिकेचे आयोगाने विशेष कौतुक केले. त्यानंतर आयोगाने जिल्हा परिषद आस्थापनांवरील अनुसूचित जाती जमातींची रिक्त पदे, त्या पदभरतीसाठीचे प्रयत्न, पदोन्नती, बदल्यांमुळे रिक्त राहणारी पदे आदींबाबत आढावा घेतला. रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने उपाययोजना कराव्या, अशी सूचनाही कांबळे यांनी केली.
आयोगाने जिल्हा दक्षता समिती, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्हे व प्रकरणे आदींचा आढावा घेतला. या वेळी आयोगाने सूचना केली की, गावागावात सामाजिक संघर्ष टाळण्यासाठी प्रशासनाने कारणमीमांसा करून उपाययोजना करावी. दाखल प्रकरणांमध्ये दोषींविरुद्ध सबळ पुरावे गोळा करण्यासाठी तपासी अंमलदारांना प्रशिक्षित करावे, असेही आदेश आयोगाचे अध्यक्ष कांबळे यांनी दिले.

निधी खर्चाचे नियोजन व्हावे
अधिकाऱ्यांनी अनुसूचित जाती जमातींच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांच्या खर्चात योजनानिहाय प्रयोजनात पुनरावृत्ती होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. तसेच निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी नियोजन करावे, जेणेकरून योजनेचा योग्य लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, अशा सूचना देण्यात आल्या.