शिवडी- एलिफंटा रोप- वे प्रकल्पाला पाच वर्षांनंतरही पुरातत्त्व खात्याची मंजुरीच नाही

मंजुरी अभावी ७०० कोटी खर्चाचा, ८ किमी लांबीचा  प्रकल्पच गुंडाळण्याची तयारी !

- मधुकर ठाकूर

उरण : एलिफंटा -शिवडी सागरी मार्गावरील देशातील सर्वात मोठ्या ८ किमी लांबीचा आणि ७०० कोटी खर्चाच्या रोप-वे प्रकल्पाला भारतीय पुरातत्व विभागाने मागील पाच वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतरही अद्यापही मंजुरी दिलेली नाही.पुरातन विभागाच्या असहकारामुळे मात्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पर्यायाने केंद्र सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्ट जवळपास गुंडाळण्याचीच तयारी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने सुरू केली आहे.  

एलिफंटा बेटावरील अतिप्राचीन लेण्यांना वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा मिळाला आहे.अतिप्राचीन आकर्षक आणि देखण्या लेण्या पाहाण्यासाठी बेटावर दरवर्षी सुमारे १० लाख देशी- विदेशी पर्यटक हजेरी लावतात. बेटावर दररोज येणाऱ्या पर्यटकांची वाहतूक करण्यासाठी ५० वर्षांपासून गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई येथुन लॉचसेवा उपलब्ध आहे.सुमारे ११ किमी एकेरी सागरी अंतरासाठी सवा तास तर पर्यटकांना तिकिटासाठी परतीचे २५० रुपये मोजावे लागतात. प्रवासासाठीच पर्यटकांचे तीन तास खर्ची पडतात. यामुळे बेटावर जाणाऱ्या पर्यटकांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी केंद्रीय नौकानयन मंत्री नितीन गडकरी यांनी पाच वर्षांपूर्वी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून एलिफंटा रोप-वे प्रकल्पाची घोषणा केली होती.

प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी ऑक्टोंबर २०२३ सालची अशी ४८ महिन्यांची डेडलाईनही जाहीर करण्यात आली होती. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी ७०० कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाला मंजुरीही देण्यात आली आहे. तसेच रोप-वे मुळे सागरी जीवाश्म आणि फ्लेमिंगो पक्षी वास्तव्यात कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही.त्यामुळे या प्रकल्पाला महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अँथारिटीने याआधीच मंजुरी दिली आहे.तसेच इंडियन नेव्ही,कोस्टगार्ड यांच्याकडूनही याआधीच मंजुरी मिळाली आहे.
यासाठी शिवडीपासुन १ किमी अंतरावर असलेल्या हाजीबंदर येथे केबल कार स्टेशन उभारण्यासाठी १० हजार स्वेअर मीटर जमीनही टर्मिनलच्या बांधकामासाठी बीपीटीकडून देण्यात आली आहे. शिवडी- एलिफंटा रोप-वे दरम्यानच्या ८ किमी अंतराच्या प्रवासासाठी १४ मिनिटे इतका कमी वेळ लागणार आहे. ३० सिटर क्षमतेची केबल कार रोप-वे पर्यटकांसाठी खास आकर्षण असणार आहे.या रोप-वे प्रवासासाठी भारतीयांसाठी ५००/- रुपये तर  विदेशी पर्यटकांसाठी १०००/- रुपये रिटर्न तिकिट दराची आकारणी केली जाणार आहे.
   

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यानंतर विद्यमान बंदरे,  शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी मे - २०२० रोजी मुंबईत पार पडलेल्या मेरीटाइम इंडिया व्हिजनच्या उच्चस्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीतही मुंबईसह संपूर्ण भारतातील उद्योगाला चालना देण्यासाठी जगातील सर्वात लांब एलिफंटा-शिवडी रोप-वे प्रकल्प त्वरेने सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले होते.तसेच एलिफंटाकडे जाणारे रोप-वे स्टेशन लेण्यांपासून १ किमी अंतरावर असावे अशी भारतीय पुरातत्व विभागाची इच्छा आहे. बेटावर परस्पर सहमती असलेल्या भूखंडासाठी  बोलणी सुरू असल्याचेही सर्बानंद सोनोवाल
यांनी सांगितले होते.

मात्र मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून मागील पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाठपुरावा, पत्रव्यवहार नंतरही भारतीय पुरातत्त्व खात्याने शिवडी- एलिफंटा रोप-वे प्रकल्पाला अद्यापही मंजुरी दिलेली नाही.यामुळे केंद्रीय सरकारने मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून उभारण्यात येणारा ७०० कोटी खर्चाचा प्रकल्पच उभारण्यावर गडांतर आले आहे.पुरातत्त्व खात्याच्या दिरंगाईचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका या प्रस्तावित प्रकल्पाला बसणार असून यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात दुपटीने वाढ होण्याची शक्यता मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. 

वर्ल्ड हेरिटेजच्या जागतिक जी-२० परिषदेचे यजमान पद भारत भुषवित आहे.वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा लाभलेल्या देशातील ४० पर्यटन स्थळांची पाहणी व अभ्यास करण्यासाठी जागतिक जी-२० परिषदेचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी डिसेंबर २२ पासूनच दौऱ्यावर आहेत.त्यामुळे भारतीय पुरातत्व विभागाच्या मंजुरी अभावी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडणे अथवा रद्द होणे भुषावह नसल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिक,ख पर्यटकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.

मागील पाच वर्षांत फक्त एक दोन वेळा मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अधिकारी भेटुन शिवडी- एलिफंटा रोप-वे प्रकल्पाबाबत चर्चा, चौकशी करून गेले आहेत.या प्रकल्पाच्या कामासंदर्भात नॅशनल मोनोमेंट ॲथोरॅटीकडूनच मंजुरी दिली जाते.मात्र या कामाबाबत मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून एकही पत्र अद्याप प्राप्त झालेले नाही.मुंबई पोर्ट ट्रस्टच या कामासाठी उत्सुक नसावे अशी प्रतिक्रिया सायन- मुंबई कार्यालयातील भारतीय पुरातत्व विभागाकडून करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित शिवडी- एलिफंटा रोप-वे प्रकल्पाच्या   मंजुरीसाठी भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडे मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा, पत्रव्यवहार सुरू आहे.मात्र पाच वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतरही त्यांच्याकडून अद्यापही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.त्यामुळे या प्रस्तावित प्रकल्पाची  निविदा प्रक्रियाही थांबविण्यात आली आहे.मात्र भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या मंजुरीची प्रतिक्षा मुंबई पोर्ट ट्रस्टला लागुन राहीली आहे.
- शंतनु मन्ना 
मुख्य कार्यकारी अभियंता, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट