"खासगीकरणानंतरही मालकी जेएनपीटीकडेच"

संजय सेठी यांची माहिती; आर्थिक तोट्यामुळेच बंदराच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव

उरण : जेएनपीटीच्या मालकीच्या पाच बंदरांपैकी चार बंदरांचे याआधीच खासगीकरण करण्यात आले आहे. त्यानंतर तोट्यात आलेल्या कंटेनर टर्मिनलचे पीपीपी तत्त्वावर खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पण, खासगीकरणानंतरही सर्वस्वी मालकी जेएनपीटीकडेच राहणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या पीपीपी धोरणाला होत असलेला विरोध कामगारांची दिशाभूल करणारा असल्याचे मत जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांनी मांडले.
जेएनपीटीच्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार ठाम आहे. बंदर पीपीपीच्या माध्यमातून चालविण्याविरोधात कामगार, कामगार संघटना आणि भाजप वगळता सर्वपक्षीयांच्या पाठिंब्यावर बुधवारी (१६) जेएनपीटी प्रशासन भवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला.
कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाबाबत कामगार, कामगार संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून केंद्राच्या खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाची माहिती देण्यात आली आहे. त्यांची मते, सूचनाही ऐकून घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार पीपीपीमुळे कामगारांच्या नोकऱ्या जातील, स्वेच्छानिवृत्तीसाठी सक्ती केली जाईल, खासगीकरणानंतर मागील ३२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटपाचा प्रश्न अधांतरी राहील आदी मुद्देच अग्रक्रमाने चर्चेत आले आहेत. पण, बंदराच्या खासगीकरणामुळे एकाही कामगाराच्या नोकरीवर गदा येणार नाही. तसेच स्वेच्छानिवृत्तीसाठीही कामगारांवर कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली जाणार नाही. कारण बंदराच्या खासगीकरणानंतरही सर्वस्वी मालकी जेएनपीटीकडेच राहणार आहे. साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्याच्या प्रक्रियेतही कोणतीही बाधा येणार नाही. यासाठी जेएनपीटीने १११ हेक्टर जमीन आरक्षित केली आहे. तसेच भूखंड विकसित करून वाटप करण्यासाठी ४११ कोटींची तरतूद केली आहे. यासाठी ते काम सिडकोकडे सोपविण्यात 
आले आहे. 
सिडकोच्या माध्यमातून भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेचे काम नियमानुसारच सुरू असून अंतिम टप्प्यात आले आहे. जेएनपीटी प्रकल्पबाधितांचा साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटपाचा प्रश्न येत्या ३६ महिन्यांत निश्चितपणे मार्गी लागेल. या कामाला सिडकोकडून विलंब होत असला तरी जेएनपीटीकडून होत असलेल्या पाठपुराव्यानंतर या कामाला गती मिळाली असल्याचे जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांनी सांगितले.

हनुमान कोळीवाड्याचे पुनर्वसन राज्य सरकारकडे
जेएनपीटीने पुनर्वसन केलेल्या वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा गावाच्या फेर पुनर्वसन करण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे, तरीही जेएनपीटीची आवश्यकतेनुसार हवी असलेली सात हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखवली आहे. 
पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यकतेनुसार कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यासही जेएनपीटी तयार आहे. मात्र, हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी हट्ट सोडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. जेएनपीटीसाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यास तयार असल्याचेही सेठी यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यकतेनुसार कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यासही जेएनपीटी तयार आहे. मात्र, हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी हट्ट सोडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. जेएनपीटीसाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यास तयार असल्याचेही सेठी यांनी सांगितले.