चार कोटी खर्चूनही धरणाला गळती

हक्काची शेती धरणासाठी देऊन ग्रामस्थ भूमिहीन

- प्रकाश कदम 

पोलादपूर : तालुक्यातील देवळे धरणाच्या बांधकामासाठी वापरण्यात आलेले मुरूम व दगडी पिचिंग व्यवस्थितरीत्या न केल्यामुळे धरण बांधातून व मुख्य विमोचकातून मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत आहे. चार कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या धरणास १५ वर्षे झाली, तरी ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांना थेंबभर पाणीही न मिळाल्याने शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाया गेल्याचे समोर आले आहे.

शासनाच्या जलसंधारण (लघु-पाटबंधारे विभाग) विभागाकडून बांधण्यात आलेल्या देवळे धरणाचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. १९९७ ते २००३ पर्यंत झालेल्या कामावर चार कोटी ३५ लाख २२ हजार रुपये खर्च करूनही डिसेंबरअखेर धरणात पाणीसाठा राहत नाही. त्यामुळे देवळे ग्रामस्थ व सिंचन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना धरणाचा काडीमात्र उपयोग होत नाही. २० हून अधिक शेतकºयांनी धरणासाठी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने दिल्या. त्यातील काही शेतकरी अल्पभूधारक व तर काही भूमिहीन झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गाव सोडून परागंदा होण्याची वेळ आली आहे. रोजगारासाठी काही शेतकºयांना मुंबई, पुणे, बडोद्याची वाट धरावी लागली आहे.

देवळे धरणाला १९८३ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्या वेळी धरणाचा अंदाजे खर्च ३२ लाख ६० हजार रुपये होता. त्यानंतर पुन:सर्वेक्षण होऊन १९९७ मध्ये सुधारित दोन कोटी आठ लाख ३५ हजार रुपये रकमेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
धरणात पाणीसाठा उपलब्ध होत नसल्याने या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्तेे बाबा केसरकर यांच्या नेतृत्वाखालील धरणग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीने केली होती. मात्र, याबाबत कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्यानंतर २०१४ देवळे ग्रामपंचायतीने तत्कालीन सरपंच प्रकाश कदम यांनी आमसभेत देवळे धरणाची दुरुस्ती व्हावी यासाठी लेखी मागणी केली.

आमसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना संबंधित अधिकाºयांनी धरणामध्ये मुख्य विमोचक व सी. ओटी वर्गमधून पाणीगळती होत असल्याचे मान्य करून गळती थांबविण्याच्या दृष्टीने धरणाच्या दुरुस्तीसाठी एक कोटी ६० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून मुख्य अभियंत्यांकडे (ल.पा. स्थानिक स्तर) यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली. पाच वर्षे उलटूनही धरण दुरुस्तीच्या कामाला मान्यता न मिळाल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी
आहे.

२०३ हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे धरण
प्रकल्पाचे काम १९९७ रोजी सुरू करण्यात आले. एकूण २०३ हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या या धरणाचा फायदा देवळे, बोरज, पितळवाडी, चाळीचा कोंड येथील शेतकºयांना होणार होता. सुरुवातीला एस. पी. रेड्डी ठेकेदार होते. नंतर संबंधित खात्याने ठेकेदार बदलून हे काम सुरू ठेवले.
धरण क्षेत्रातील आजूबाजूला असणारा निकृष्ट दर्जाचा मुरूम वापरून हा बांध केल्याने व रोलिंग व्यवस्थित न झाल्याने बांधातून मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती सुरू झाली. बांधाला दगडी पिचिंग व्यवस्थितरीत्या झाले नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
मुख्य विमोचक व बाजूने मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत असल्याने, जानेवारी महिन्यातही जनावरांना पाणी पिण्यास मिळत नाही. २००३ साली हे काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून संबंधित ठेकेदाराला चार कोटी ३५ लाख २२ हजार रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले.

देवळे धरणाचे काम निकृष्ट झाल्याचे मान्य करून संबंधित खात्याने संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर विभागामार्फत कारवाई चालू असल्याचे सांगितले. या कामाची शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार गुण नियंत्रण विभागाकडून गुणवत्ता चाचणी झाली अथवा नाही याबाबत उपविभाग माणगाव यांच्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना दाखला देण्यास विलंब
धरणासाठी ज्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले, अशा भूसंपादन झालेल्या शेतकºयांना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी असल्याचा दाखला देण्यास विलंब होत असल्याने या शेतकºयांच्या मुलांना शासकीय नोकरीत सामावून घेतले जात नाही. धरण सिंचन क्षेत्रात काही शेतकºयांनी उन्हाळी शेती करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पाण्याअभावी त्यांची पिके जळून गेली. या धरणातील पाणीगळतीमुळे सर्वाधिक फटका शेतकºयांना बसला असून, गेली १५ वर्षे पाण्याची वाट बघणाºया शेतकºयांना पाण्यासाठी अजून किती वर्षे वाट पाहवी लागणार आहे, हाच खरा प्रश्न आहे.

सतत पाठपुरावा करूनही संबंधित खाते या बाबीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. या कामाची चौकशी होऊन संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करून तातडीने देवळे धरण दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे.
- बबिता दळवी, सरपंच, देवळे
देवळे धरण दुरुस्तीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यावर काम हाती घेतले जाईल.
- शेखर वडालकर, प्रभारी उप अभियंता, जलसंधारण विभाग, माणगाव