धरणात पाणी तरीही गावे तहानलेली

धरणांतील पाणीसाठा कमी झाल्याने पिण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले, हे चित्र सर्वसाधारणपणे सर्वत्र मान्य होते; परंतु धरणामध्ये मुबलक पाणी असताना, त्याच धरणाच्या क्षेत्रांतील गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही

जयंत धुळप  
अलिबाग : धरणांतील पाणीसाठा कमी झाल्याने पिण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले, हे चित्र सर्वसाधारणपणे सर्वत्र मान्य होते; परंतु धरणामध्ये मुबलक पाणी असताना, त्याच धरणाच्या क्षेत्रांतील गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. विशेष म्हणजे, धरण क्षेत्रातील गावांना उन्हाळी पाणीटंचाई निवारणाकरिता गेल्या १६ वर्षांत कोट्यवधी रुपये खर्च करून पाणीपुरवठा केला जात आहे. रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात हेटवणे धरण परिसरातील हे वास्तव आहे.
पेण तालुक्यात १४४ द.ल.घ.मी. पाणी साठवण क्षमतेचे हे हेटवणे धरण २०००मध्ये बांधण्यात आले. सद्यस्थितीत या धरणात उपयुक्त पाणीसाठा ११९ द.ल.घ.मी. आहे. सिंचन व बिगर सिंचनासाठी ९७ द.ल.घ.मी. पाणी वापरले जात आहे. तर शिल्लक पाणीसाठा ४७ द.ल.घ.मी.पेक्षा अधिक आहे. हेटवणे मध्यम प्रकल्प कार्यकारी अभियंता कार्यालयानेच दिलेल्या माहितीनुसार, हेटवणे धरणाच्या लाभक्षेत्रात पेण तालुक्यातील खारेपाटातील ५२ गावे आहेत. धरणात ४७ द.ल.घ.मी. म्हणजेच तब्बल ४७०० कोटी लिटर पिण्याचे पाणी शिल्लक आले तरी परिसरातील गावे मात्र टंचाईग्रस्त आहेत. गेल्या १६ वर्षांत धरणातील पाणी, खारेपाटीतील दुबार शेतीला वा पिण्यासाठी देण्यात आलेले नाही.
२०११च्या जनगणनेनुसार, पेण तालुक्यातील खारेपाटातील धरणाच्या लाभक्षेत्रातील या ५२ गावांची लोकसंख्या ६२ हजार ८२१ आहे. २०१८ मध्ये हीच लोकसंख्या सुमारे एक लाख झाली असल्याचे गृहीत धरले. तर प्रतिदिन प्रतिमाणसी ३०० लिटर पाणी गृहीत धरल्यास, या एक लाख लोकसंख्येस संपूर्ण वर्षभरासाठी १०९५ कोटी लिटर पाण्याची गरज आहे. धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा ४७०० कोटी लिटर असून, ही पाण्याची गरज त्यातून सहज भागविता येऊ शकते; परंतु पाटबंधारे विभागातील कुणाही अभियंत्याला या बाबतचे नियोजन करून एक लाख लोकांना पिण्याचे पाणी द्यावे आणि शासनाचे उन्हाळी पाणीपुरवठ्यावरील खर्चाचे कोट्यवधी रुपये वाचवावे, असे वाटले नसल्याने परिस्थिती जैसे थे आहे.
शासनाच्या नियोजन शून्यतेचा सखोल अभ्यास श्रमिक मुक्ती दल या शेतकरी संघटनेचे जिल्हा प्रतिनिधी राजन भगत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला आणि गेल्या पाच वर्षांपूर्वी रायगडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. निपुण विनायक यांना ‘सुयोग्य जल वापर आणि शासन निधी बचाव’ असा अभ्यासपूर्ण प्रस्तावच सादर केला होता.
हेटवणे धरण समुद्रसपाटीपासून उंचावर आहे तर धरण लाभक्षेत्रातील पेण तालुक्यातील ही ५२ गावे धरणाच्या खालच्या बाजूला आहेत. परिणामी, हेटवणे धरणाचे पाणी कोणत्याही पंपिंग स्टेशनची गरज न भासता नैसर्गिक गुरुत्वीय बलाने (ग्रॅव्हीटी) बंद पाइपलाइनमधून थेट या ५२ गावांमध्ये आणणे शक्य आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. विनायक यांनी हा प्रस्ताव तत्त्वत: मान्यदेखील केला होता.

श्रमिक मुक्ती दलाच्या प्रस्तावात महत्त्वाचे मुद्दे
श्रमिक मुक्ती दलाने दिलेल्या प्रस्तावात नऊ अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. धरणातील पाणीसाठ्यावर पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करावे, आवश्यक ते नियोजन करून हेटवणे धरण ते गाव अशा बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी आणण्याचा प्रस्ताव तयार करणे व त्याचे अंदाजपत्रक तयार करून त्याच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी तातडीने कार्यवाही करणे, हे दोन प्राथम्याचे मुद्दे आहेत.

सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून योजना शक्य
खारेपाटातील प्रत्येक गावात स्वत:च्या मालकीचे तर काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असलेले सार्वजनिक तलाव आहेत. तलावाच्या अर्ध्या भागात गरजेप्रमाणे सिमेंट काँक्रीटचे तलाव बांधून त्याचा वापर राखीव पाणीसाठ्याकरिता करावा. तसेच त्याच तलावाच्या वरच्या भागात गरजेप्रमाणे विशिष्ट उंचीवर पाण्याची साठवण टाकी बांधून, नंतर सोलर पंपाद्वारे पाणी उचलून वरच्या टाकीत सोडून ते पुन्हा गावांमध्ये अंतर्गत पाइपलाइनद्वारे ग्रामस्थांना वितरीत करावे किंवा मुख्य पाइपलाइनद्वारेही पाण्याचे वितरण करता येईल.
या योजनेकरिता लागणारा निधी जवळच असलेल्या विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर)मधून उपलब्ध करून घेतल्यास शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येणार नाही, असेही या प्रस्तावात लक्षात आणून देण्यात आले आहे. दरम्यान, हाच प्रस्ताव आता नव्याने सोमवारी रायगडचे विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना देण्यात आल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.