राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील नवनवीन भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस

अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेकडील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील नवनवीन भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होत आहेत.

आविष्कार देसाई 
अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेकडील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील नवनवीन भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी आखण्यात आलेल्या कोट्यवधी रु पयांच्या योजना ठेकेदार कंपनीच्या घशात संगनमताने घातल्या जात असल्याचे बोलले जाते. या प्रकरणी प्रशासन आणि सरकारने तातडीने कारवाई करून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय टाळावा, अशी मागणी जोर धरीत आहे.
तालुक्यातील राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत तीनवीरा वाढीव प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेचे जलशुध्दीकरण केंद्र, फिल्टर प्लँट यासारखी प्रमुख कामे अपूर्ण असताना ठेकेदार कंपनीला जवळपास सुमारे पावणेतीन कोटी रुपये बिल अदा केल्याचे समोर आले आहे.
ग्राम शिखर समिती तीनवीरा तसेच रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्व जबाबदार अधिकाºयांची चौकशी करण्याची मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केंद्रीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाकडे लेखी पत्र पाठवून केली आहे. याआधीही उमटे पाणीपुरवठा योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे यांनी मांडले होते. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता तीनवीरा धरणाबाबतचा प्रश्न पुढे आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागामध्ये सावळागोंधळ असल्याचे अधोरेखित होते.
तीनवीरा वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे टेंडर शिखर समितीने २६ नोव्हेंबर २0१३ रोजी उघडून ते आमदार सुभाष पाटील यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या सुप्रभात इन्फ्राझोन या ठेकेदार कंपनीला मंजूर केले. ही बाब सावंत यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळालेल्या माहितीनुसार उघड केली.
योजनेतील अटी शर्तीनुसार ठेकेदाराला कोणतेही अ‍ॅडव्हान्स देय नसल्याने सनदी लेखापाल यांनी या गोष्टीस हरकत घेतल्याची बाबही माहिती अधिकारात समोर आली आहे. या योजनेस जिल्हा परिषदेने १ आॅक्टोबर २०१३ ला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यापूर्वीच म्हणजे योजना मंजूर होण्यापूर्वीच ग्राम शिखर समिती तीनवीरा यांनी या योजनेसाठीची लोकवर्गणी ४० लाख रु पये बँकेत कसे जमा केले हा मोठा प्रश्न आहे. या योजनेसाठी ५ जुलै २०१४ पर्यंत २ कोटी ६६ लाख ९६३ रुपये सुप्रभात इन्फ्राझोन या ठेकेदार कंपनीला देण्यात आले आहेत. कामे न करता ठेकेदार कंपनीला जवळजवळ पूर्ण बिल अदा केल्याचे लक्षात आल्यावर सावंत यांनी तीनवीरा धरणाला १९ आॅक्टोबर २०१७ रोजी प्रत्यक्ष भेट देवून पाहणी केली. तेथे योजनेमध्ये नमूद जलशुध्दीकण केंद्र व फिल्टर प्लँट ज्यासाठी सुमारे एक
कोटी रुपये सुप्रभात इन्फ्राझोन या ठेकेदार कंपनीला अदा करण्यात
आले आहेत ती कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. ती सर्व छायाचित्रे केंद्रीय पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्रालयाकडे पाठविली असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
योजनेतील जलशुध्दीकण केंद्र व फिल्टर प्लँटसारखी मूळ कामेच झाली नाहीत, असे असताना ही योजना पूर्ण झाली असल्याची खोटी नोंद केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर टाकणाºया जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता व उप अभियंता पाणीपुरवठा यांच्याविरुध्द शासन नियमानुसार फौजदारी प्रक्रि या सुरू करण्याची मागणी सावंत यांनी केली आहे.
दरम्यान, या योजनेबाबत तक्र ार करण्यात आली आहे. योजनेमध्ये काही अनियमितता आढळल्यास ते पडताळून पाहिले जाईल, असे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता भस्मे यांनी सांगितले.
>पहिला हप्ता ८५ लाख १९ हजार
पेयजल योजनेसाठी लोकवर्गणी म्हणून ४० लाख रुपये ग्रामसमितीच्या रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या खात्यात ८ एप्रिल २०१३ रोजी रोखीने भरण्यात आले.
योजनेचा पहिला हप्ता ८५ लाख १९ हजार ९९५ रु पये २८/१०/२०१३ रोजी जमा झाल्यावर २/१२/२०१३ रोजी तेच ४० लाख रुपये या खात्यातून काढण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
पाणीपुरवठा विभागात सावळागोंधळ
उमटे पाणीपुरवठा योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे यांनी मांडले होते.
यामध्ये ठेकेदाराला बिल अदा करण्यात आले आहे. त्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समितीही गठीत करण्यात आली आहे. ते प्रकरण ताजे असतानाच आता तीनवीरा धरणाबाबतचा प्रश्न पुढे आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागामध्ये सावळागोंधळ असल्याचे अधोरेखित होते.