एक्स्प्रेस-वेलगत ३७ गावे होणार हायटेक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2018 02:57 AM2018-03-17T02:57:09+5:302018-03-17T02:57:09+5:30
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस- वेसह जुना मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या प्राधिकरणाकडून रायगड जिल्ह्याच्या खालापूर, पनवेल या तालुक्यातील गावांचा विकास करण्यात येणार आहे.
अमोल पाटील
खालापूर : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस- वेसह जुना मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या प्राधिकरणाकडून रायगड जिल्ह्याच्या खालापूर, पनवेल या तालुक्यातील गावांचा विकास करण्यात येणार आहे.
एक्स्प्रेस-वेलगतच्या गावांमध्ये एमएसआरडीसी विकास करणार असल्याने त्याची माहिती देण्यासाठी नुकतीच खालापूर पंचायत समिती शिव छत्रपती सभागृहात एमएसआरडीसीच्या पुढाकारातून शेतकरी, ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, सरपंच, उपसरपंच यांची एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला एमएसआरडीसी सहयोगिका सारिका बोधनकर यांच्यासह इतर अधिकारी तर जिल्हा परिषद सभापती नरेश पाटील, श्रध्दा साखरे, मोतीराम ठोंबरे, विश्वनाथ पाटील आदी उपस्थित होते.
सुरुवातीलाच सारिका बोधनकर यांनी, एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून एक्स्प्रेस-वेलगत असणाऱ्या खालापूर तालुक्यातील एकूण ३७ गावांमध्ये आगामी काळात एमएसआरडीसी नव्याने स्मार्ट सिटीसारखा विकास करणार असल्याची संकल्पना विषद करून विकासाची नवी संकल्पना मांडली. या नव्या विकासाचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून लवकरच आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर सूचना हरकती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकºयांच्या जमीन भूसंपादनापासून जमिनीवर येणारी विविध आरक्षणे, जमीन मोबदला याबाबतही माहिती देण्यात आली. यावेळी ग्रामस्थांनी अनेक हरकती, सूचना, मागण्यांबाबत विचारणा केली.
एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून विकास करण्यात येणार आहे.याठिकाणी रोजगार, शिक्षण, व्यापार असे विविध हब प्रस्तावित आहेत. शेतकरी, ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊनच हा विकास करण्याचा मानस शासनाचा आहे. या प्रकल्पाबाबतचे समज-गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न म्हणून ही बैठक घेण्यात आली आहे.
- सारिका बोधनकर, एमएसआरडीसी, सहयोगी सदस्य
विकासासाठी आमचा विरोध नाही, पण विकास शाश्वत हवा. शेतकरी, ग्रामपंचायती यांचे हक्क अबाधित राहावे. भूसंपादन हे जास्तीत जास्त बाहेरील मोठे जमीन मालक आहेत त्यांच्या जमिनीवर करून स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ यांच्यावर अन्याय होणार नाही, असाच विकास आराखडा तयार करण्यात यावा.
- नरेश पाटील, सभापती, जिल्हा परिषद रायगड