कागदपत्रावर मुख्य कार्यकारी अधिका-याच्या खोट्या सह्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2018 02:57 AM2018-02-05T02:57:30+5:302018-02-05T02:57:33+5:30
रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील अज्ञात व्यक्तीने खोटी कागदपत्र तयार करून त्यावर तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांच्या खोट्या सह्या केल्याची बाब समोर आली आहे.
अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील अज्ञात व्यक्तीने खोटी कागदपत्र तयार करून त्यावर तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांच्या खोट्या सह्या केल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांनी अलिबाग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल के ली आहे. या घटनेने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामध्ये गैरव्यवहार होत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये सदस्य आणि पदाधिकारी आक्षेप घेत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. यावरु न प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. पदाधिकाºयांच्या आक्षेपाला दुजोरा देणारी घटना रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातच घडली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांच्या नावाने बनावट दस्तावेज आणि बनावट स्वाक्षरी करु न प्राथमिक शिक्षण विभागाची फसवणूक केल्याची गंभीर बाब समोर आले आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ साठी प्रस्तावित असणाºया बदल्यांमध्ये आपला नंबर लागावा यासाठी फेब्रुवारी आणि मार्च या महिन्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात गुरु जींची जत्रा सकाळी ९ ते रात्री ९ यावेळेत भरलेली पहावयास मिळाली आहे. आपल्या बदलीसाठी लागणारे जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने नाहरकत प्रमाणपत्र व कार्यमु्नतीचे पत्र मिळवून घेण्यासाठी रायगड जिल्हयातील २० प्राथमिक शिक्षक आणि १ उपशिक्षिका आणि प्राथमिक शिक्षण विभागात संपर्क केला होता. त्यानुसार या गरज ूशिक्षकांनी ज्या व्यक्तीकडे पत्र मिळविण्यासाठीचे संधान बांधले होते त्या व्यक्तीला वारंवार संपर्ककेला. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभाग कार्यालयातील अज्ञाताने या २१ जणांना तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांच्या नावाने बनावट दस्तावेज बनवून त्यावर मुख्यकार्यकारी दिलीप पांढरपट्टे यांची बनावट स्वाक्षरी करु न बदली बाबतचे नाहरकरत प्रमाणपत्र देऊ केले. बदली प्रक्रि या सुरु झाल्यानंतर मुख्यकार्यकाºयांचे प्राथमिक शिक्षण विभागाकडूनच मिळालेले नाहरकत प्रमाणपत्र शिक्षकांनी आपल्या सोयीने हव्या असलेल्या बदलीसाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडेच सादर केले. बदली प्रक्रि या ही शासनाची आॅनलाईन प्रक्रि या असल्याने हे सादर केलेले दस्तावेज बनावट असल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांच्या निदर्शनास आले. २५ फेब्रुरवारी २०१६ रोजी हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाºयांनी त्याबाबतची तक्र ार जिल्हापरिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली. २६ फेब्रुवारी २०१६ पासून याबाबतची खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. शासनाची फसवणूक केल्याच्या या घटनेला आता २ वर्षे पूर्ण होत आहेत. २ वर्षांनंतर खातेनिहाय चौकशीत काहीच निष्पन्न न झाल्याने मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार जिल्हापरिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांनी ३ फे ब्रुवारी २०१८ रोजी अलिबाग पोलीस ठाण्यात आपली फीर्याद दाखल केली आहे.
गेल्या २ वर्षांत सुरु असलेल्या खातेनिहाय चौकशीत तब्बल २१ शिक्षकांना आणि शासनाला फसविणारा प्राथमिक शिक्षण विभागातीलच अज्ञात व्यक्ती कोण याचा तपास न लागणे या गोष्टीवरच संशयाची सुई फिरली आहे. गेले २ वर्षे हे प्रकरण दाबून का ठेवण्यात आले. या प्रकरणामागे वरदहस्त कोणाचा आशा प्रश्नांनी जिल्हा परिषदेची इमारत ढवळून निघाली आहे.
>समायोजन आणि बदली प्रक्रिया आॅनलाइन
शिक्षण विभागातील प्राथमिक आणि माध्यमिक या दोन शाखांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीचे उपक्र म राबविण्यात येतात. हे उपक्र म राबवण्यासाठी जिल्हयातील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियु्क्त्या देखील केल्या आहेत. या शिक्षकांना शासनाच्या नव्या धोरणानुसार समायोजन आणि बदली प्रक्रि येला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने समायोजन आणि बदली प्रक्रि या आॅनलाईन केली आहे. ही आॅनलाईनची प्रक्रि याच शिक्षकांनाची बदली व समायोजनाच्या नावावर गोरख धंदा करणाºयांना अडचणीची ठरली आहे.यापूर्वी समायोजन आणि बदली प्रक्रि या ही जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच केली जात होती. या
प्रक्रि यांमध्ये नेते मंडळींचा हात असल्याचेही अनेकदा समोर आले आहे. या समायोजन आणि बदली
प्रक्रि यामध्ये अर्थपूर्ण चर्चा होतात असेही आरोप केले गेले आहेत. बदली प्रक्रि या आणि कार्यमुक्तीचे पत्र देण्यात प्राथमिक शिक्षण विभागाचा हात असल्याचे आरोप यापूर्वी झाले आहेत. मात्र त्यावेळी वरिष्ठ अधिकाºयांनाच टार्गेट केले जात होते.