सभागृहाला दिली खोटी माहिती, नळपाणी पुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचार

अलिबाग : तालुक्यातील राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत तीनविरा वाढीव प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचाराबाबत विधानसभेमध्ये पुरवण्यात आलेली माहिती दिशाभूल करणारी आहे. त्यामुळे सभागृहाला खोटी माहिती पुरवणारे जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांच्याविरुद्ध विधिमंडळ सचिवालयाकडे तक्रार केली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी दिली.
तीनविरा पाणीपुरवठा योजनेचे विस्तारित काम हाती घेण्यात आले होते. मुळातच त्या ठिकाणी जलशुद्धीकरण केंद्र नसल्याचा दाखला तत्कालीन उपअभियंता आर. एस. माळी यांनी दिला होता. त्याच जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम वाळूअभावी अपूर्ण आहे, असा शेरा मारून जिल्हा परिषदेने त्यांच्या अहवालामध्येच कबूल केले आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राचे कामच अपूर्ण असेल, तर या योजनेमधून सर्व गावांना पाणीपुरवठा सुरू आहे, हे जिल्हा परिषदेचे उत्तर दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट होते. सद्यस्थितीमध्ये या अपूर्ण जलशुद्धीकरण केंद्राच्या बांधकामावर झुडपांचे जंगल उगवले आहे, असे असताना जिल्हा परिषद हे काम प्रगतिपथावर आहे, असा लेखी अहवाल विधिमंडळाला पाठवत असेल, तर ती विधिमंडळाची सरळसरळ दिशाभूल असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
योजनेमधील जलशुद्धीकरण केंद्र, फिल्टर प्लांट या सारखी प्रमुख कामे २०१४पासून अपूर्ण किंबहुना पूर्णपणे बंद असताना, सदरील कामे ‘प्रगतिपथावर’ आहेत, असा अहवाल तारांकित प्रश्नासाठी पाठविल्याने संजय सावंत यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता यांनी विधिमंडळाला दिलेली माहिती बरोबर असेल, तर तीनविरा येथील फिल्टरेशन प्लांटची इमारत अपूर्ण कशी, तसेच प्लांटजागेवर नसताना भस्मे यांची माहिती खरी कशी मानायची? असा प्रश्न पडला आहे.
>वस्तुनिष्ठ आणि उपांगानुसार झालेल्या कामाची माहिती विधिमंडळाला पुरवण्यात आली आहे. दिलेली माहिती बरोबर आहे.
- हिरासिंग भस्मे,
कार्यकारी अभियंता