कंपनीने वहिवाट अडवल्याने शेतकरी संतप्त; चिरनेर जंगल सत्याग्रहाच्या आधीचा रस्ता

उरण तालुक्यातील मोठी जुई, कळबुसरे, कोप्रोली या गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीकडे जाणा-या वडिलोपार्जित वहिवाटीचा रस्ता एका खासगी कंपनीने बंद केला आहे.

अलिबाग : उरण तालुक्यातील मोठी जुई, कळबुसरे, कोप्रोली या गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीकडे जाणाºया वडिलोपार्जित वहिवाटीचा रस्ता एका खासगी कंपनीने बंद केला आहे. विशेष म्हणजे, हा रस्ता चिरनेरच्या जंगल सत्याग्रहाच्या पूर्वीपासून वापरात होता. वनविभागाच्या हद्दीत जाण्यासाठी याच मार्गाचा वापर करावा लागतो. या कंपनीने वनविभागाचीही वाट अडवली आहे. या विरोधात ग्रामस्थ कमालीचे संतप्त असून या प्रकरणी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेत मंगळवारी स्थळपाहणी करणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने शेतक-यांच्या मागणीला न्याय मिळण्याची शक्यता आहे.

मोठी जुई, कळबुसरे, कोप्रोली गावांतील शेतक-यांच्या वडिलोपार्जित भातशेती या परिसरात आहे. भातशेतीत जाण्यासाठी तसेच डोंगरावर गुरे चरायला नेण्यासाठी कित्येक वर्षापासून हाच वहिवाटीचा मार्ग आहे. याच रस्त्याचा वापर डोंगरात राहणारे आदिवासी बांधव करतात. त्यामुळे हा सार्वजनिक रहदारीचा रस्ता आहे. याच रस्त्याच्या बाजूला एका लॉजिस्टिक पार्कची जागा आहे. त्याच्या जागेचा आणि रस्त्याचा काहीएक संबंध येत नसल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. याआधीही याच कंपनीवर सरकारी जागेत अतिक्रमण केल्याची तक्रार करण्यात आलेली आहे.

वहिवाटीचा रस्ता बंद केल्यामुळे शेतकºयांबरोबरच डोंगरावर गुरे चरायला नेणा-यांची गैरसोय होत आहेत. मोठी जुई, कळबुसरे, कोप्रोली गावातल्या शेतक-यांचा वडिलोपार्जित रस्ता बंद केल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

चिरनेरच्या जंगल सत्याग्रहापूर्वीपासून आमच्या वडिलोपार्जित वहिवाटीचा हा रस्ता आहे. वनविभागासह आमच्याही जमिनीवर काहींचा डोळा असल्याने परंपरागत वहिवाटीचा रस्ता बंद केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने न्याय दिला नाही तर आंदोलन करावे लागेल, असे मोठी जुई येथील ग्रामस्थ नारायण पांडुरंग पाटील यांनी सांगितले.

उसाची शेती बिबट्यांना पोषक
जिल्हा प्रशासनाचे चिटणीस विशाल दौंडकर यांनी शेतक-यांची बाजू ऐकून घेत, उरणच्या तहसीलदार यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे शेतक-यांचे वकील अ‍ॅड. राकेश पाटील यांनी सांगितले. शेतक-यांच्या परंपरागत वहिवाटीचा रस्ता अडवण्याचा कोणत्याही व्यक्ती अथवा कंपनीला अधिकार नाही. कायदेशीरदृष्ट्या संबंधितांना रस्ता मोकळा करून द्यावाच लागेल, असेही अ‍ॅड. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

शेतक-यांच्या तक्रारीत एका लॉजिस्टिक कंपनीने त्यांच्या परंपरागत वहिवाटीचा रस्ता बंद केल्याचे नमूद केले आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशानुसार मंगळवारी स्थळपाहणी करण्यात येणार आहे. शेतकºयांचा परंपरागत रस्ता बंद केला असल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- कल्पना गोडे, तहसीलदार, उरण