मोबदला न मिळाल्याने शेतकरी आक्रमक, वर्ष होऊनही पैसे मिळाले नसल्याने संताप

एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अद्याप एक दमडीही पडलेली नाही. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकºयांमध्ये प्रंचड संतापाची लाट उसळली आहे.

अलिबाग : तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सुमारे २०० एकर शेतीच्या दुरुस्तीची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून केली होती, यासाठी त्यांना एकूण चार लाख रुपये मिळणार होते. मात्र, एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अद्याप एक दमडीही पडलेली नाही. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकºयांमध्ये प्रंचड संतापाची लाट उसळली आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने शेती हाच व्यवसाय आहे. शेती सोबतच येथील शेतकरी अन्य जोडधंदे करतात. शेतीची कामे करताना शेतकरी हे एकमेकांच्या शेतीमध्ये मजुरी करतात, ही परंपरा फार जुनी आहे. सध्या मजूर उपलब्ध नसल्याने याच पद्धतीने शेतीची कामे केली जातात. शेतकºयांच्या श्रमाला मोल देण्यासाठी शेती संदर्भातील कामे रोजगार हमी योजनेतून घेण्यात यावी, अशी सर्वप्रथम मागणी शहापूर-धेरंडमधील शेतकºयांनी श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून केली होती.
गेल्या वर्षी तत्कालीन जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिलांची बैठक घेऊन भात खाचरांची दुरु स्ती अर्थात कांडवणीची कामे केल्यास रोजगार हमी योजनेच्या मापदंडानुसार बचत खात्यात रक्कम जमा होईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार सुमारे १५० एकरमध्ये येथील शेतकºयांनी शेतीची कामे केली होती; परंतु कृषी विभागाने या झालेल्या कामाची नोंद न घेतल्यामुळे शेतकºयांना रोहयोनुसार रक्कम मिळाली नाही. शेतकरी शेतामध्ये हंदा पद्धतीने (आलटपालट ) एकमेकाची कामे करीत असतात. त्याची वेळ सकाळी ७ ते दुपारी १ अशी असते. काही शेतकºयांकडे जॉब कार्ड असतात तर काहींकडे ती नसतात. सातबारा आणि आठ-अचे उतारेही नसतात, काही शेतकºयांची बँक खाती असतात, तर काहींची नसतात. ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तलाठी यांचा एकमेकांमध्ये सुसंवाद नसल्याने केवळ याच तांत्रिक बाबींची पूर्तता नसल्याने कामे होऊनदेखील त्याची मापे घेतली जात नाहीत, अशी खंत श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
उपजिल्हाधिकारी (रोजगार हमी योजना) रवींद्र मठपती यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
>२०० एकर क्षेत्राची भात खाचराची दुरु स्ती
या वर्षीही आम्ही सुमारे २०० एकर क्षेत्राची भात खाचराची दुरु स्तीची कामे केली आहेत. काही ठिकाणी अद्यापही कामे सुरू आहेत. ग्रामसभेचा ठराव घेतलेला आहे तरी केवळ आपल्या काही विभागाच्या हट्टीपणामुळे या कामाची नोंद होत नाही.
आपण लक्ष घालून सुसंवाद साधून केलेल्या कामाची मापे कृषी खात्याने घेऊन शेतकºयांना रोजगार हमी योजनेनुसार रक्कम देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी कोकण आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात के ली.
>एका हेक्टरमध्ये
५२ जणांना रोजगार
एका एकराला दोन हजार रुपयांप्रमाणे २०० एकरांचे चार लाख रुपये शेतकºयांना मिळू शकतात. संपूर्ण पश्चिम खारेपाटातील सुमारे २० गावांतील तब्बल ८० लाख रुपयांची कामे रोजगार हमी योजनेतून होऊ शकतात, असेही श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी स्पष्ट केले.
आपण केवळ कागदी निर्देश न देता आमच्या भागास भेट द्यावी आणि प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करून कृषी खात्यास जागे करावे, अशी विनंती त्यांनी केली.
एका हेक्टरमध्ये तब्बल ५२ जणांना वर्षभरासाठी रोजगार उपलब्ध होतो. शेतकरी एकमेकांच्या शेतामध्ये काम करत असल्याने २०० एकरमध्ये सुमारे १५० जणांना रोजगार मिळतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.