"साळाव परिसरातील शेतकऱ्यानी जमिनी प्रकल्पाला देऊनही हात रिकामेच; नव्या वाढीव प्रकल्पात स्थानिकांना प्राधान्य द्या"

प्रकल्पाला जमिनी देऊन शेतकऱ्याच्या हातात काहीच पडलेले नाही आहे. अशी खंत साळाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

अलिबाग : गावाचा विकास होऊन स्थानिक सुशिक्षित तरुणाच्या हाताला काम मिळेल. या हेतूने शेतकऱ्यांनी ३३ वर्षापूर्वी आपल्या पीकत्या ७०० एकर जमिनी सिकॉम कंपनीला दिल्या. अडीचशे एकरवर प्रकल्प सुरू झाला मात्र आजही पाचशे एकर जमीन पडीक आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कंपनीने दरमहा मानधन व वाढीव रक्कम देण्याचे कबूल केले होते. मात्र शिल्लक जमिनीवर ना प्रकल्प उभा राहिला, ना नोकऱ्या मिळाल्या, ना मानधन दिले जात आहे वा वाढीव मोबदला ही दिला गेलेला नाही आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला जमिनी देऊन शेतकऱ्याच्या हातात काहीच पडलेले नाही आहे. अशी खंत साळाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. अलिबाग तुषार विश्रामगृहात मंगळवारी २८ डिसेंबर रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांनी आपले प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मुरुड तालुक्यातील मौजे चेहेर, मिठेखार येथील शेकडो शेतकऱ्यांनी १९८९ साली सिकॉम कंपनी प्रकल्पासाठी सातशे एकर जमीन अल्प दरात भुसंपादित केली होती. शेतकऱ्याकडून जमीन भुसंपादित करताना दरमहा मानधन, वाढीव मोबदला, स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन कंपनीने एमओयु करून दिले होते. कंपनीने अडीचशे एकर जमिनीवर प्रकल्प उभारला होता. त्यावेळी काही स्थानिकांना नोकरीत कंपनीने सामावून घेतले होते. त्यानंतर सिकॉमने वेलस्पूनला २००९ साली कंपनी विकली. त्यानंतर वेलस्पूनने जे एस डब्ल्यू कंपनीला विकली. सध्या जे एस डबल्यू कंपनीतर्फे प्रकल्प विस्तारीकरण केले जाणार आहे. अशी माहिती शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

३३ वर्षात अडीचशे एकर जमिनीवर प्रकल्प उभारला असून पाचशे एकर जमीन पडीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन देऊनही काहीच फायदा झालेला नाही आहे. स्थानिक बेरोजगार सुशिक्षित तरुण नोकरी पासून वंचित राहिले आहेत. मानधन, वाढीव मोबदला हे दिलेले आश्वासन ही कंपनीने पाळले नाही आहे. करार नुसार मानधन, वाढीव मोबदला चालू बाजारभावाप्रमाणे द्या, १९८९ साली घेतलेल्या जमिनी खरेदी करून प्रकल्प उभारला तरी नोकरी मिळालेली नाही आहे. तरी चालू बाजार भावानुसार मोबदला द्या. स्थानिक वर टाकलेले खोटे गुन्हे मागे घ्या. आमचा नव्या होणाऱ्या प्रकल्पाला विरोध नाही मात्र आमच्या न्याय मागण्या मान्य करा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.