उरणमधील अलिबाग -विरार काॅरिडोरबाधीत शेतकर्‍यांचा मोर्चा

जमीनीचे दर आणि न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागणार : एकही इंच जमीन न देण्याचा निर्धार

- मधुकर ठाकूर

उरण : अलिबाग-विरार कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा ५० लाखांचा भाव, प्रकल्पग्रस्त दाखला आणि बाधीत घरांना नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला तीनपट भाव व साडेबावीस टक्के विकसित भुखंड
आदि मागण्या पूर्ण केल्याखेरीज एक इंचही जमीन देण्यात येणार नसल्याचा ठाम निर्णय उरण येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.त्यानंतरही शासनाने दडपशाही केल्यास शासनाच्या दडपशाहीच्या विरोधात १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी तर २६ फेब्रुवारीला आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. इतक्यावरच न थांबता शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धारही रविवारी (६) उरण येथील वेश्वी येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

 विरार-अलिबाग कॉरीडॉर हा १२६ किमी लांबीचा आणि ५५ हजार कोटी खर्चाचा प्रकल्प एमएमआरडीएने हाती घेतला आहे.या प्रकल्पासाठी पालघर,ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत.यामध्ये उरण तालुक्यातील १६ गावातील शेतकऱ्यांच्याही जमीनी संपादित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.मात्र  जमीनी संपादन करताना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे
मात्र शासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा बैठका झाल्या.चर्चाही घडल्या.मात्र उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्षच चालविले असल्याने मागील दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा तिढा कायम आहे.

  रविवारी (६) विरार-अलिबाग काॅरीडॉर बाधित शेतकरी संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांची बैठक वेश्वी येथे संघटनचे खजिनदार महेश नाईक यांच्या निवासस्थानी पार पडली.याप्रसंगी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी  ॲड. सुरेश ठाकूर, ॲड.मदन गोवारी ,संघटनेचे अध्यक्ष शिवसेना तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.जमिन संपादनासाठी उरणमधील शेतकर्‍यांना शासनाच्या भूसंपादन विभागाने नोटीसी काढल्या आहेत . यामध्ये जमीनीचे भावही जाहीर केले आहेत.परंतू या नोटीशी म्हणजे शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेली एक प्रकारे धमकीच आहे.त्याच बरोबर भाव ठरवताना चालू वर्षाच्या भावाचा विचार न करता २०१८ सालचा जमिनींचा भाव विचारात घेतल्याने शासन पूर्णपणे शेतकर्‍यांना फसविण्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.शासनाच्या शेतकरीविरोधी भुमिकेचा शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला.

यावेळी अलिबाग-विरार कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी  शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा ५० लाखांचा भाव, प्रकल्पग्रस्त दाखला आणि बाधीत घरांना नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला तीनपट भाव व साडेबावीस टक्के विकसित भुखंड
आदि मागण्या पूर्ण केल्याखेरीज एक इंचही जमीन देण्यात येणार नसल्याचा ठाम निर्णय उरण येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.त्यानंतरही शासनाने दडपशाही केल्यास शासनाच्या दडपशाहीच्या विरोधात १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी तर २६ फेब्रुवारीला आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. इतक्यावरच न थांबता शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला असल्याची माहिती विरार अलिबाग काॅरीडोर बाधित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी दिली.

यावेळी संघटनेचे सचिव रविंद्र कासूकर, उरण सामाजीक संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील,वसंत मोहीते, विद्याधर मुंबईकर,रमण कासकर, उपाध्यक्ष राजाराम जोशी, उपाध्यक्ष रमण कासकर,उपाध्यक्ष नामदेव मढवी,चिरनेर अध्यक्ष ॲड.सुभाष कडू, सदस्य सिकंदर जोशी,विविध मान्यवर व  शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शासनाचे सर्वच प्रकल्प उरण येथे येऊन थांबतात. त्यामुळे उरणच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला २०१३ च्या कायद्याने त्यातील सर्व लाभांसह भाव मिळाला पाहिजे.अन्यथा एक इंचही जमीन उरण मधील शेतकरी देणार नाहीत.जमिनी सरकारला संपादन करण्यासाठी उरणच्या शेतकऱ्यांच्या अटी -शर्तीवरच घ्यावी लागेल.
- ॲड. सुरेश ठाकूर

बदनाम झालेली सिडको वेगवेगळे रुप धारण करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेत आहे.महसुल विभागाच्या अधिकारी शेतकर्‍यांची फसवणूकच करु पाहत आहेत.प्रांत अधिकाऱ्यांनी तर शेतकर्‍यांची बाजू आणि कोणतीही मागणी शासनापर्यंत पोहचवली नाही.जमिनीचा भाव ठरवताना जिल्हाधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांची बाजूच ऐकली नाही.

— ॲड .मदन गोवारी

शेतकरी शासनाशी कायदेशीर मार्गाने लढाई लढत आहेत.वारंवार चर्चा करूनही शासन योग्य मोबदला देण्यास तयार नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकजूट होऊन संघर्ष करण्याची गरज आहे.शेतकर्‍यांच्या कुठल्याच मागण्यांवर शासन सकारात्मक विचार करीत नाही.जमिन शेतकऱ्यांची आणि दर ठरवणार शासन हे योग्य नाही.वाटाघाटीतूनही तोडगा निघाला नाही तर शेतकऱ्यांना अखेर न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागावी लागेल.

संतोष ठाकूर ,
अध्यक्ष -विरार-अलिबाग काॅरीडॉर बाधित शेतकरी संघटना