शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

उरणमधील अलिबाग -विरार काॅरिडोरबाधीत शेतकर्‍यांचा मोर्चा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 07, 2024 6:11 PM

जमीनीचे दर आणि न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागणार : एकही इंच जमीन न देण्याचा निर्धार

- मधुकर ठाकूर

उरण : अलिबाग-विरार कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा ५० लाखांचा भाव, प्रकल्पग्रस्त दाखला आणि बाधीत घरांना नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला तीनपट भाव व साडेबावीस टक्के विकसित भुखंडआदि मागण्या पूर्ण केल्याखेरीज एक इंचही जमीन देण्यात येणार नसल्याचा ठाम निर्णय उरण येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.त्यानंतरही शासनाने दडपशाही केल्यास शासनाच्या दडपशाहीच्या विरोधात १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी तर २६ फेब्रुवारीला आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. इतक्यावरच न थांबता शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धारही रविवारी (६) उरण येथील वेश्वी येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

 विरार-अलिबाग कॉरीडॉर हा १२६ किमी लांबीचा आणि ५५ हजार कोटी खर्चाचा प्रकल्प एमएमआरडीएने हाती घेतला आहे.या प्रकल्पासाठी पालघर,ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत.यामध्ये उरण तालुक्यातील १६ गावातील शेतकऱ्यांच्याही जमीनी संपादित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.मात्र  जमीनी संपादन करताना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडेमात्र शासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा बैठका झाल्या.चर्चाही घडल्या.मात्र उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्षच चालविले असल्याने मागील दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा तिढा कायम आहे.

  रविवारी (६) विरार-अलिबाग काॅरीडॉर बाधित शेतकरी संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांची बैठक वेश्वी येथे संघटनचे खजिनदार महेश नाईक यांच्या निवासस्थानी पार पडली.याप्रसंगी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी  ॲड. सुरेश ठाकूर, ॲड.मदन गोवारी ,संघटनेचे अध्यक्ष शिवसेना तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.जमिन संपादनासाठी उरणमधील शेतकर्‍यांना शासनाच्या भूसंपादन विभागाने नोटीसी काढल्या आहेत . यामध्ये जमीनीचे भावही जाहीर केले आहेत.परंतू या नोटीशी म्हणजे शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेली एक प्रकारे धमकीच आहे.त्याच बरोबर भाव ठरवताना चालू वर्षाच्या भावाचा विचार न करता २०१८ सालचा जमिनींचा भाव विचारात घेतल्याने शासन पूर्णपणे शेतकर्‍यांना फसविण्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.शासनाच्या शेतकरीविरोधी भुमिकेचा शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला.

यावेळी अलिबाग-विरार कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी  शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा ५० लाखांचा भाव, प्रकल्पग्रस्त दाखला आणि बाधीत घरांना नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला तीनपट भाव व साडेबावीस टक्के विकसित भुखंडआदि मागण्या पूर्ण केल्याखेरीज एक इंचही जमीन देण्यात येणार नसल्याचा ठाम निर्णय उरण येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.त्यानंतरही शासनाने दडपशाही केल्यास शासनाच्या दडपशाहीच्या विरोधात १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी तर २६ फेब्रुवारीला आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. इतक्यावरच न थांबता शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला असल्याची माहिती विरार अलिबाग काॅरीडोर बाधित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी दिली.

यावेळी संघटनेचे सचिव रविंद्र कासूकर, उरण सामाजीक संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील,वसंत मोहीते, विद्याधर मुंबईकर,रमण कासकर, उपाध्यक्ष राजाराम जोशी, उपाध्यक्ष रमण कासकर,उपाध्यक्ष नामदेव मढवी,चिरनेर अध्यक्ष ॲड.सुभाष कडू, सदस्य सिकंदर जोशी,विविध मान्यवर व  शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शासनाचे सर्वच प्रकल्प उरण येथे येऊन थांबतात. त्यामुळे उरणच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला २०१३ च्या कायद्याने त्यातील सर्व लाभांसह भाव मिळाला पाहिजे.अन्यथा एक इंचही जमीन उरण मधील शेतकरी देणार नाहीत.जमिनी सरकारला संपादन करण्यासाठी उरणच्या शेतकऱ्यांच्या अटी -शर्तीवरच घ्यावी लागेल.- ॲड. सुरेश ठाकूर

बदनाम झालेली सिडको वेगवेगळे रुप धारण करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेत आहे.महसुल विभागाच्या अधिकारी शेतकर्‍यांची फसवणूकच करु पाहत आहेत.प्रांत अधिकाऱ्यांनी तर शेतकर्‍यांची बाजू आणि कोणतीही मागणी शासनापर्यंत पोहचवली नाही.जमिनीचा भाव ठरवताना जिल्हाधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांची बाजूच ऐकली नाही.

— ॲड .मदन गोवारी

शेतकरी शासनाशी कायदेशीर मार्गाने लढाई लढत आहेत.वारंवार चर्चा करूनही शासन योग्य मोबदला देण्यास तयार नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकजूट होऊन संघर्ष करण्याची गरज आहे.शेतकर्‍यांच्या कुठल्याच मागण्यांवर शासन सकारात्मक विचार करीत नाही.जमिन शेतकऱ्यांची आणि दर ठरवणार शासन हे योग्य नाही.वाटाघाटीतूनही तोडगा निघाला नाही तर शेतकऱ्यांना अखेर न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागावी लागेल.

संतोष ठाकूर ,अध्यक्ष -विरार-अलिबाग काॅरीडॉर बाधित शेतकरी संघटना