शहरं
Join us  
Trending Stories
1
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
3
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
4
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
5
Stock Market Boom : राज्यातील महायुतीच्या 'महा'विजयानं शेअर बाजारात जल्लोष, Sensex-Nifty मध्ये तेजी; Adani चे शेअर्स वधारले
6
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
7
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी
8
शेतकऱ्यांसाठी सुखद घटना! निवडणूक संपताच राज्यातील सोयाबीनचे भाव वधारले
9
Maharashtra Assembly Election Result 2024: संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचा आग्रह! राज्य मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला काय?
10
केवळ ₹ ५००० ची SIP सुरू करा; २५ वर्षांनंतर मोजता मोजता थकाल; पाहा कसा काम करेल Step-Up फॉर्म्युला
11
पाेलिसांनाच ‘डिजिटल अरेस्ट’! पोलिस उपायुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रकार, काय घडलं?
12
"दैत्याचं तेच झालं, जे नेहमी होतं"; उद्धव ठाकरेंवर कंगना रणौत यांचे टीकास्त्र
13
मॅपवर दाखविला अर्धवट पूल असलेला रस्ता; कार काेसळली २५ फूट खाली नदीपात्रात, ३ ठार
14
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: मित्रांकडून लाभ होईल, मंगल कार्याची सुरूवात करू शकता!
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: मनसेमुळे आघाडीला ८ जागी बसला फटका; शिंदेसेनेमुळे मनसेचे ३ प्रमुख उमेदवार पराभूत
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: मुंबईत भाजपच नंबर वन, ३६ पैकी १६ जागांवर दणदणीत विजय; उद्धवसेनेपुढे मोठं आव्हान
17
मंत्रिपदांसाठी अनेक नावांची चर्चा; महामुंबई परिसरातून इच्छुकांमध्ये जबरदस्त रस्सीखेच
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उद्धवनी मुंबई राखली, मात्र काँग्रेसचा पीळ सुटत नाही; नेत्यांची खदखद बाहेर पडली
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: पालघरमधील ‘ठाकूर’शाही संपुष्टात आली?; कथित पैसे वाटपाच्या गोंधळाने नुकसानच झालं
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ठाणे जिल्ह्यात भाजपा शिवसेनेवर भारी; महापालिकेच्या अतिरिक्त जागा भाजप मागेल का?

उरणमधील अलिबाग -विरार काॅरिडोरबाधीत शेतकर्‍यांचा मोर्चा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 07, 2024 6:11 PM

जमीनीचे दर आणि न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागणार : एकही इंच जमीन न देण्याचा निर्धार

- मधुकर ठाकूर

उरण : अलिबाग-विरार कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा ५० लाखांचा भाव, प्रकल्पग्रस्त दाखला आणि बाधीत घरांना नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला तीनपट भाव व साडेबावीस टक्के विकसित भुखंडआदि मागण्या पूर्ण केल्याखेरीज एक इंचही जमीन देण्यात येणार नसल्याचा ठाम निर्णय उरण येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.त्यानंतरही शासनाने दडपशाही केल्यास शासनाच्या दडपशाहीच्या विरोधात १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी तर २६ फेब्रुवारीला आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. इतक्यावरच न थांबता शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धारही रविवारी (६) उरण येथील वेश्वी येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

 विरार-अलिबाग कॉरीडॉर हा १२६ किमी लांबीचा आणि ५५ हजार कोटी खर्चाचा प्रकल्प एमएमआरडीएने हाती घेतला आहे.या प्रकल्पासाठी पालघर,ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत.यामध्ये उरण तालुक्यातील १६ गावातील शेतकऱ्यांच्याही जमीनी संपादित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.मात्र  जमीनी संपादन करताना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडेमात्र शासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा बैठका झाल्या.चर्चाही घडल्या.मात्र उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्षच चालविले असल्याने मागील दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा तिढा कायम आहे.

  रविवारी (६) विरार-अलिबाग काॅरीडॉर बाधित शेतकरी संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांची बैठक वेश्वी येथे संघटनचे खजिनदार महेश नाईक यांच्या निवासस्थानी पार पडली.याप्रसंगी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी  ॲड. सुरेश ठाकूर, ॲड.मदन गोवारी ,संघटनेचे अध्यक्ष शिवसेना तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.जमिन संपादनासाठी उरणमधील शेतकर्‍यांना शासनाच्या भूसंपादन विभागाने नोटीसी काढल्या आहेत . यामध्ये जमीनीचे भावही जाहीर केले आहेत.परंतू या नोटीशी म्हणजे शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेली एक प्रकारे धमकीच आहे.त्याच बरोबर भाव ठरवताना चालू वर्षाच्या भावाचा विचार न करता २०१८ सालचा जमिनींचा भाव विचारात घेतल्याने शासन पूर्णपणे शेतकर्‍यांना फसविण्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.शासनाच्या शेतकरीविरोधी भुमिकेचा शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला.

यावेळी अलिबाग-विरार कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी  शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा ५० लाखांचा भाव, प्रकल्पग्रस्त दाखला आणि बाधीत घरांना नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला तीनपट भाव व साडेबावीस टक्के विकसित भुखंडआदि मागण्या पूर्ण केल्याखेरीज एक इंचही जमीन देण्यात येणार नसल्याचा ठाम निर्णय उरण येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.त्यानंतरही शासनाने दडपशाही केल्यास शासनाच्या दडपशाहीच्या विरोधात १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी तर २६ फेब्रुवारीला आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. इतक्यावरच न थांबता शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला असल्याची माहिती विरार अलिबाग काॅरीडोर बाधित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी दिली.

यावेळी संघटनेचे सचिव रविंद्र कासूकर, उरण सामाजीक संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील,वसंत मोहीते, विद्याधर मुंबईकर,रमण कासकर, उपाध्यक्ष राजाराम जोशी, उपाध्यक्ष रमण कासकर,उपाध्यक्ष नामदेव मढवी,चिरनेर अध्यक्ष ॲड.सुभाष कडू, सदस्य सिकंदर जोशी,विविध मान्यवर व  शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शासनाचे सर्वच प्रकल्प उरण येथे येऊन थांबतात. त्यामुळे उरणच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला २०१३ च्या कायद्याने त्यातील सर्व लाभांसह भाव मिळाला पाहिजे.अन्यथा एक इंचही जमीन उरण मधील शेतकरी देणार नाहीत.जमिनी सरकारला संपादन करण्यासाठी उरणच्या शेतकऱ्यांच्या अटी -शर्तीवरच घ्यावी लागेल.- ॲड. सुरेश ठाकूर

बदनाम झालेली सिडको वेगवेगळे रुप धारण करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेत आहे.महसुल विभागाच्या अधिकारी शेतकर्‍यांची फसवणूकच करु पाहत आहेत.प्रांत अधिकाऱ्यांनी तर शेतकर्‍यांची बाजू आणि कोणतीही मागणी शासनापर्यंत पोहचवली नाही.जमिनीचा भाव ठरवताना जिल्हाधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांची बाजूच ऐकली नाही.

— ॲड .मदन गोवारी

शेतकरी शासनाशी कायदेशीर मार्गाने लढाई लढत आहेत.वारंवार चर्चा करूनही शासन योग्य मोबदला देण्यास तयार नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकजूट होऊन संघर्ष करण्याची गरज आहे.शेतकर्‍यांच्या कुठल्याच मागण्यांवर शासन सकारात्मक विचार करीत नाही.जमिन शेतकऱ्यांची आणि दर ठरवणार शासन हे योग्य नाही.वाटाघाटीतूनही तोडगा निघाला नाही तर शेतकऱ्यांना अखेर न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागावी लागेल.

संतोष ठाकूर ,अध्यक्ष -विरार-अलिबाग काॅरीडॉर बाधित शेतकरी संघटना