कर्जमाफीसाठी शेतकºयांना एकच नियम लावावा

राज्य सरकारने शेतकºयांना सरसकट दीड लाखांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी काही निकष लावले आहेत; परंतु या कर्जमाफीचा फायदा कोकणातील शेतकºयांना

नेरळ : राज्य सरकारने शेतकºयांना सरसकट दीड लाखांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी काही निकष लावले आहेत; परंतु या कर्जमाफीचा फायदा कोकणातील शेतकºयांना विशेषत: रायगड जिल्ह्यातील शेतकºयांना होताना दिसत नाही.
जिल्ह्यातील शेतकरी सधन आहेत, असेही नाही; परंतु दर हंगामाला उसनवारी करून घरातील सोने-नाणे गहाण ठेवून किंवा वेळ प्रसंगी जमिनीचा तुकडा विकून, त्यातून शेतकरी कर्जाचे हफ्ते नियमित भरण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, सरकार याच शेतकºयांना फक्त २५ टक्के अनुदान, तर जे शेतकरी कर्जाची परतफेडच करीत नाहीत, त्यांना मात्र दीड लाखांपर्यंतची कर्जमाफी करणार असल्याने येथील शेतकºयांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व शेतकºयांना प्रत्येकी दीड लाख अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेकापचे जिल्हाचिटणीस विलास थोरवे यांनी केली आहे.
शासनाने जून २०१६पर्यंत कर्ज परतफेड करणाºया शेतकºयाला २५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि मात्र ज्या शेतकºयांनी नियमित हफ्ते भरलेच नाहीत, अशा शेतकºयांना मात्र दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. त्यामुळे जो शेतकरी पोटाला चिमटा काढून नियमित कर्जफेडीचे हफ्ते भरतो. तो मात्र शासनाच्या या निकषांमुळे वंचित राहत आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकºयांमध्ये तीव्र नाराजी पसरून तो निराश झाला आहे.
मुळातच कर्जत तालुक्यातील जमीन रिलायन्स, एचपीसीएल यासारख्या कंपन्यांच्या पाइपलाइनसाठी बळजबरीने शेतकºयांकडून संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकरी पिचलेला आहे. त्यातच शासनाच्या या दिशाभूल करणाºया या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे शेतकरी अजूनच हवालदिल झाला आहे. शासनाने जर जिल्ह्यातील या शेतकºयांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला नाही, तर या शेतकºयांना भविष्यात शेती करणेही अवघड होईल. तरी शासनाने जिल्ह्यातील नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकºयांच्या खात्यात दीड लाख अनुदान भरावे, अशी मागणी शेकापचे जिल्हाचिटणीस विलास थोरवे यांनी शासनाकडे केली आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास, आंदोलन छेडण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे, तसेच स्थानिक आमदार सुरेश लाड, आमदार पंडित पाटील, आमदार धैर्यशील पाटील, आमदार बाळाराम पाटील यांनी विधानसभा व विधानसभेत या विरोधात आवाज उठवावा, असे आवाहनही केले आहे.

- कर्जमाफीसाठी आॅनलाइन फॉर्म भरणे शेतकºयांना बंधनकारक केले आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी ही फॉर्म भरण्याची सेंटर्स आहेत. मात्र, त्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा वारंवार खंडित होत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. त्यातच काहींचे आधार कार्ड नसल्यानेही अडथळे येत आहेत.

२०१५ -१६, २०१६-१७च्याअगोदर ज्यांनी कर्ज घेऊन परतफेड केली नाही, त्यांना पूर्ण कर्जमाफी तर ज्यांनी २०१५-१६, २०१६-१७पर्यंत कर्ज घेऊन, ३१ जुलै २०१७पर्यंत कर्जाची परतफेड केली आहे, अशा शेतकºयांना मात्र फक्त २५ टक्केच कर्जमाफी (अनुदान) मिळणार आहे आणि ज्यांनी फक्त १५ हजार रु पये कर्ज घेतले आहे, त्यांचे संपूर्ण म्हणजेच १५ हजारांचे कर्ज माफ होणार आहे.
- बी. आर. नांदगावकर,
कर्जमाफी विभागीय अधिकारी