‘नैना’विरोधात शेतकरी एकवटले

उत्कर्ष समितीची बैठक : सिडकोच्या सर्वेक्षणाला विरोध करण्याचा निर्धार

पनवेल : ‘नैना’ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी ‘नैना’ प्रकल्पाच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सिडकोच्या सर्वेक्षणाला सहकार्य करायचे नाही. सर्वेक्षणाला येणाºया पथकाला तीव्र विरोध करायचा, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करण्यासाठी ‘नैना’ प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समितीची बुधवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्धार करण्यात आला.
‘नैना’विरोधी पहिला मोर्चा २०१३ मध्ये काढण्यात आला होता. तसेच सिडकोच्या ‘नैना’ प्रकल्पाविरोधात पाच हजार शेतकºयांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. मात्र, त्याची कोणतीही दखल न घेता हा प्रकल्प रेटण्यात आला. सुरुवातीला भूसंपादनाचे ६०:४० असे प्रमाण सांगण्यात आले. नंतर हे प्रमाण ४०:६० असे करण्यात आले. एकूणच सिडकोच्या माध्यमातून येथील शेतकºयांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप आर. डी. घरत यांनी या बैठकीत केला. तसेच यापुढे २३ गावांमध्ये सर्वेक्षणाला येणाºया सिडको अधिकाºयांना विरोध करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

या बैठकीत ‘नैना’ प्रकल्पासह वसई-विरार कॉरिडोर, रस्ता याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. या सभेला पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून व शेतकºयांना मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थानिक नेते उपस्थित होते. ‘नैना’विरोधात ‘नैना’ प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समिती गेली सहा ते सात वर्षांपासून विरोध करीत आहे. शेतकरी एकवटला नाही तर ‘तोडा आणि फोडा’ या तत्त्वाचा अवलंब करून सिडको ‘नैना’च्या माध्यमातून आपल्या जमिनी संपादित करील, अशी भीती या वेळी व्यक्त करण्यात आली. ‘नैना’ प्रकल्पाच्या विरोधात अनेक मंत्र्यांना निवेदने दिली. मात्र, कोणीही दखल घेतली नाही. शेतकºयांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने सर्वांनी एकत्रित येण्याचे आवाहन या वेळी करण्यात आले. ‘नैना’ प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना शेतकºयांना ४० टक्के आणि सिडकोला ६० टक्के जमीन हे प्रमाण गोंधळात टाकणारे आहे. त्यामुळे हा प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणणार असल्याचे बबन पाटील यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
विरार-अलिबाग कॉरिडोर २६ कि.मी.चा असून, यात अनेक गावे उद्ध्वस्त होत असल्याचे सुरेश पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे ही गावे वगळून महामार्गाचे काम करावे, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. ‘नैना’ प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात नक्कीच न्याय मिळेल, असा विश्वास अ‍ॅड. विलास माळी यांनी या वेळी व्यक्त केला. शेतकºयांना नुकसानभरपाई द्यायची नाही, रोजगार नाही, त्यांना भिकेला लावण्याचा डाव सिडकोचा असल्याचा आरोप अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर यांनी या वेळी केला.
याप्रसंगी समितीचे अध्यक्ष वामन शेळके, बाळाराम फडके, नामदेव फडके, एकनाथ भोपी, शेखर शेळके, डिके भोपी, नरेंद्र भोपी, नारायण पाटील, विलास फडके, एकनाथ म्हात्रे, सुरेश ठाकूर, रामदास पाटील, रमेश पाटील, रवींद्र भगत, धनंजय पाटील यांच्यासह हजारो शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

अलिबाग कॉरिडोर विस्थापितांचा प्रश्न
च्लढाई पूर्वीही संपली नव्हती, आजही संपली नाही आणि उद्याही संपणार नाही. विरार-अलिबाग कॉरिडोरमध्ये जाणाºया जमीनमालकांनी जायचे कुठे? असा सवाल या वेळी उपस्थित करण्यात आला.
च्पंथ, गट, तट, पक्ष न ठेवता एक दिलाने अस्तित्वाच्या लढाईसाठी लढा देण्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. ‘नैना’चे अधिकारी सध्या सर्व्हे करत असून, त्यांना सर्व्हे करू द्यायचा नाही, असा निर्धार या वेळी एकमताने करण्यात आला.