पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण

पनवेल तालुक्यातील पालीदेवद सुकापूर ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा समितीने योजनेमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेने दिला आहे. असे असताना संबंधितावर कारवाई करण्यास रायगड जिल्हा परिषद प्रशासन टाळाटाळ करत आहे.

अलिबाग : पनवेल तालुक्यातील पालीदेवद सुकापूर ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा समितीने योजनेमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेने दिला आहे. असे असताना संबंधितावर कारवाई करण्यास रायगड जिल्हा परिषद प्रशासन टाळाटाळ करत आहे. या विरोधात रायगड जिल्हा परिषदेतील भाजपाचे सदस्य अमित जाधव यांनी योगेश पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, राजेश पाटील, महेश पाटील या सहकाऱ्यांसह बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
याबाबत गुन्हा दाखल करण्याचे पत्र पालीदेवद ग्रामपंचायतीने १५ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांना दिले आहे. त्यामुळे उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी पुंडलिक साळुंखे यांनी आंदोलकांना बुधवारी सायंकाळी केली. मात्र गटविकास अधिकाºयांना गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार असल्याने त्यांनी तसे करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी लावून धरल्याने आजच्या दिवशी उपोषणाचा गुंता सुटला नाही.
पाणीपुरवठा समितीने भ्रष्टाचारासारखा गंभीर गुन्हा केलेला आहे. त्यामुळे संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचा इशारा अमित जाधव यांनी दिला आहे.
२०१४ ते २०१७ या कालावधीत पाणी समितीचे अध्यक्ष एकनाथ भोपी आणि सचिव जी.आर.नाईक यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे सादर केले होते. पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी पुंडलिक साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीचे गठण केली होती. या प्रकरणात अनियमितता असल्याचा अहवाल साळुंखे समितीने दिला. मात्र एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरी, गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, वरवर पाहता हा भ्रष्टाचार २२ लाख रुपयांचा दिसत असता तरी, सखोल चौकशी केल्यास हा आकडा दोन कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा दावा अमित जाधव यांनी केला. याबाबत माहिती अधिकारात मिळालेली माहिती गटविकास अधिकाºयांना सुपूर्द करण्यात आलेली आहे. असे असताना जिल्हा परिषद प्रशासन संबंधितांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. समितीचे अध्यक्ष भोपी यांनी २० जून २०१८ रोजी पालीदेवद ग्रामपंचायतीकडे १८ लाख रुपये जमा केले आहेत. याचाच त्यांनी रक्कम भरुन गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. रक्कम भरल्याने त्यांनी केलेला गुन्हा कमी होत नसल्याचेही ते म्हणाले.
यातील गंभीर बाब म्हणजे २००८ साली समितीची स्थापना झाल्यापासून २०१४-२०१५ पर्यंतचे दप्तर मागितले होते, मात्र दप्तर जाळून पुरावा नष्ट केला आहे. सरकारी दप्तर नष्ट करण्याआधी कायदेशीर प्रक्रिया त्यांनी पूर्ण केलेली नसल्याने हा गंभीर गुन्हा आहे, असे ृग्रामपंचायत सदस्य योगेश पाटील यांनी सांगितले. याबाबत कारवाई होण्याचे पत्र मुख्यकार्यकारी अधिकारी देत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सुरुच राहणार असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले. पनवेलचे गटविकास अधिकारी डी.एन.तेटगुरे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
सदरची पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी केली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा याच्याशी काहीच संबंध येत नसल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय वेंगुर्लेकर यांनी सांगितले.