रसायनीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन

रसायनी येथील आठपेक्षा जास्त गावांची १६०० एकर जमीन भारत सरकारने १९६० मध्ये संपादित केली आहे. यातील काही जमीन कंपनीने वापरात आणली तर काही जमीन शिल्लक असून तेथे गेल्या साठ वर्षे शेतक-यांची वहिवाट असून शेतलागवड केली जाते.

मोहोपाडा : रसायनी येथील आठपेक्षा जास्त गावांची १६०० एकर जमीन भारत सरकारने १९६० मध्ये संपादित केली आहे. यातील काही जमीन कंपनीने वापरात आणली तर काही जमीन शिल्लक असून तेथे गेल्या साठ वर्षे शेतक-यांची वहिवाट असून शेतलागवड केली जाते. कंपनीने वापर न केलेली जमीन मूळ मालक शेतकºयांना परत देता येणार नाही अशी भूमिका सरकारने घेतल्याने शुक्रवारी २३ मार्चपासून रसायनी एचओसी गेटजवळ धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आता नाही तर कधीच नाही या आशयाखाली रसायनीतील वेगवेगळ्या भागातून शेतकरी एकवटून त्यांनी चांभार्लीहून मोहोपाडा मार्गे रॅली काढली. ‘शेतकरी एकजुटीचा विजय असो’ अशी घोषणा देत रॅली एचओसीजवळ आली.
यावेळी विविध पक्षांचे पदाधिकारी व सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतकºयांची रॅली एचओसी गेटसमोर येवून पदाधिकाºयांनी आपापल्या भाषणातून मार्गदर्शन केले. शेतकºयांच्या मागणीबाबत बारा वर्षांत सरकार स्तरावर अनेकदा चर्चा झाल्या आहेत. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ११ आॅक्टोबर २०१७ रोजी मंत्रालयात रसायनीतील प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांची एचओसीबाबत बैठक बोलावली होती. यावेळी शेतकºयांनी कंपनीची जमीन विकण्यास विरोध केला होता. त्यावेळी सरकारने दिलेले आश्वासन न पाळल्याने या परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने समीर खाने यांनी सांगितले. रसायनी परिसरातील १९६० साली भूसंपादित जमीन विक्र ी करण्यास देण्यात आलेली परवानगी रद्द करावी व शेतकºयांच्या वहिवाटीतील जमिनी परत मिळाव्यात, शासनाने शिल्लक जमीन ही मूळ मालकाला परत देता येणार नाही ही एनओसी रद्द करून २०१३ च्या कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास मंगळवार २७ मार्चपासून बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा शेतकºयांनी दिला. यावेळी सर्वपक्षीय पदाधिकारी, परिसरातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य ,आजी-माजी सभापती व सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते. पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता.