शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त भूसंपादनाविरोधात लढा, गुरुवारी धडक मोर्चा

- जयंत धुळप

अलिबाग : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) अलिबाग तालुक्यातील धेरंड-शहापूर येथील शेतकºयांच्या अतिरिक्त जमिनी संपादन केल्या आहेत. या जमिनी परत मिळवण्याच्या मागण्यांसाठी गुरुवार, ११ आॅक्टोबर रोजी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तर दुपारी तीन वाजता नवीन पनवेलमधील एमआयडीसी कार्यालयावर धडकण्याचा निर्णय शहापूरमध्ये सोमवारी झालेल्या शेतकºयांच्या निर्धार बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी दिली आहे.
मुंबई, नवी मुंबई,पनवेल, ठाणे,पुणे व इतर ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या शेतकºयांनी, शहापूर-धेरंडमधील विवाहित मुली-माहेरवाशिणी व त्यांच्या मुला-मुलींनी धडक मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले आहे.
शहापूर-धेरंड एमआयडीसीमधील जमीन संपादन अंतिम करण्यापूर्वीच, टाटा पॉवर कंपनीच्या १६०० मे. वॅटच्या प्रकल्पासाठी करीत असलेले जमीन संपादन हे आवश्यकतेपेक्षा जास्त व बेकायदा आहे. याबाबत लेखी पत्राद्वारे तसेच वेळोवेळी घेतलेल्या हरकतीद्वारे निदर्शनास आणले आहे. त्याचबरोबर ८ आॅक्टोबर २००८ रोजीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत रायगड जिल्हाधिकाºयांना या प्रकल्पाचे भूसंपादन अंतिम करण्यापूर्वी आवश्यक जमिनीची ऊर्जा विभागाकडून खातरजमा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. ही वस्तुस्थिती जिल्हाधिकारी व एमआयडीसीचे क्षेत्रीय अधिकारी यांना शेतकरी यावेळी व्यक्तिगत लेखी अर्ज देवून लक्षात आणून देणार आहेत.
२० आॅगस्ट २००९ रोजी तत्कालीन ऊर्जा मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशात, ऊर्जा विभागाने टाटा विद्युत प्रकल्पासाठी मागणी केलेली जमीन रास्त आहे का याची तपासणी करावी, या प्रकल्पासाठी पिकाऊ जमिनीऐवजी पर्यायी जमिनीची तपासणी करण्याच्या कार्यवाहीबाबत महसूल विभागाने कार्यवाही करावी आणि संयुक्त मोजणी केल्याशिवाय जमीन संपादन कलम-४ची अधिसूचना काढण्यात येवू नये असे नमूद करण्यात आले होते.
कांदळवनांच्या बाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे व जमीन संपादित करताना हिरव्या पट्ट्याचे पिवळ्या पट्ट्यामध्ये संपादन करणे या मुद्याबाबत कार्यवाही महसूल विभागाने करावी अशा सक्त निर्देशांचे देखील पालन केले नाही. आवश्यक जमिनीची खातरजमा करणे आणि संयुक्त मोजणी करणे आवश्यक व एमआयडीसी कायदा कलम ३१(१) कायद्यास अभिप्रेत असून संपादन प्रक्रियेचा भाग आहे.
जिल्हा प्रशासनाने संयुक्त मोजणी जून २०१० मध्ये केली आणि व त्या आधी एक वर्ष अगोदरच १५ आॅक्टोबर २००९ रोजी एमआयडीसी कायद्यानुसार बेकायदा घोषित केले आणि बेकायदेशीररीत्या भूसंपादन अंतिम केले. त्याचबरोबर संयुक्त मोजणी न करता वन खात्याने ना हरकत दाखला दिला.
बेकायदा बाबी घडू नयेत यासाठी शासन असते. ही बाब वेळोवेळी जनतेने आंदोलने,चर्चा, निवेदने, पत्र, बैठकांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाच्या व एमआयडीसीच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. अलिबाग उपविभागीय अधिकाºयांनी टाटा पॉवरच्या १६०० मे. वॅ. प्रकल्पासाठी अंतिमत: ३८७ हेक्टर इतके क्षेत्र संपादन केले असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

शेतक-यांच्या हरकतीवर सुनावणी देखील नाही
आम्ही प्रकल्पाला पर्याय देखील दिला होता. आम्ही घेतलेल्या हरकतीवर सुनावणी झालेली नाही. संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रि या बेकायदा असल्याने महानिर्मिती संचालक यांच्या अहवालानुसार माझी जमीन अतिरिक्त ठरत असल्याने ती विना अधिसूचित करावी अशी मागणी या व्यक्तिगत अर्जाद्वारे शेतकरी करणार आहेत.
त्याकरिता श्रमिक मुक्ती दल या संघटनेस माझ्या वतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार मी देत असल्याचे शेतकºयांच्या या अर्जात अखेरीस नमूद करण्यात आले आहे.

१८ एप्रिल २०१८ रोजी श्रमिक मुक्ती दल व रायगड जिल्हाधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार १६०० मे. वॅ. साठी महानिर्मिती संचालकांकडून अभिप्राय मागविण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे कार्यवाही करून महानिर्मिती संचालक यांनी टाटा पॉवर शहापूर-धेरंड येथील १६०० मे. वॅ. विद्युत प्रकल्पासाठी ३०० हेक्टरची आवश्यकता असल्याचे पत्र जिल्हा प्रशासनास कळवले आहे.

अंतिमत: संपादन केलेले क्षेत्र ३८७ हेक्टर व त्याच प्रकल्पासाठी संचालक महानिर्मिती यांनी आवश्यक क्षेत्र ३०० हे. असल्याचे स्पष्ट केले असल्याने ८७ हे. इतके क्षेत्र अतिरिक्त ठरले आहे. संयुक्त मोजणीच झाली नसल्याने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) यांनी संयुक्त मोजणी कशी करावी याचे दिलेले निर्देश देखील जिल्हा प्रशासनाने व तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख यांनी पाळलेले नाहीत.