उरणच्या आणखी दोन पाणथळ क्षेत्रांवर भराव : पर्यावरणवाद्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार  

सिडको, जेएनपीएच्या १२.५% योजनेच्या अंतर्गत  प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्यासाठी भराव टाकण्यात येत आहे.

मधुकर ठाकूर

उरण : दास्तान फाटा आणि सावरखार पाणथळ क्षेत्रांवर घातलेल्या मोठ्या प्रमाणातील भरावांमुळे उरणमधल्या काही गावांना पूर येण्याचा धोका निर्माण झाल्याची भीती पर्यावरणवाद्यांनी याआधीच वर्तवली आहे.मात्र त्यानंतरही जेएनपीएद्वारे मातीचे भराव घालणे, आंतरभरतीच्या जलप्रवाहाला थांबविणे, निम्न स्तरीय असलेल्या क्षेत्रांना आणखीन धसवण्याचे काम सुरूच आहे.आता जासई-दास्तानफाटा ते करळपासून ३.६ किमी अंतरापर्यंत असलेली खाडीही  बुजवण्यातच येत असल्याने उरण-पनवेलला जोडणा-या एनएच- ३४८ रस्त्याच्या किमान पाच फुट उंचीवर गेला असल्याने पुराचा धोका आणखी वाढला असल्याची तक्रार सागरशक्तीचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

सिडको, जेएनपीएच्या १२.५% योजनेच्या अंतर्गत  प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्यासाठी भराव टाकण्यात येत आहे.प्रकल्पग्रस्तांना भुखंड स्वरुपात भरपाई आवश्यक आहे, पण जेएनपीए आणि सिडकोने खाडीच्या पाण्यावर नवीन भराव घालण्याऐवजी आधीपासून विकसीत केलेले भाग निवडायला हवे होते असे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे.मात्र आंतरभरती प्रवाहाला संपूर्णपणे थांबवल्यामुळे आता जासई, दास्तान, बेलपाडा, करळ, जसखार, सोनारी आणि सावरखारसारख्या गावांमध्ये पूर येण्याची शक्यता पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. याआधीही अविवेकी भरावामुळे उरणच्या अनेक भागांमध्ये तसेच भातशेतीमध्ये समुद्राचे पाणी शिरले होते.
जेएनपीटी कंटेनर बंदर तसेच जेएनपीए सेझला जोडणारा उरण-पनवेल मार्ग(एनएच ३४८)  भरती उच्च प्रमाणात झाल्यास धोक्यात येऊ शकतो. भरावापासून अरबी समुद्र अगदी हाकेच्या अंतरावर आहे.कोणतीही तमा न बाळगता घातलेल्या भरावामुळे सावरखार पाणथळ क्षेत्रही पूर्णपणे शुष्क झाले आहे. ही बाब गावांसाठी दुहेरी समस्या निर्माण करणारी आहे.या प्रकरणी तक्रारींनंतर महसूल अधिका-यांनी डिसेंबर २०२१मध्ये भराव घालण्यावर काही काळ निर्बंध आणला होता. परंतु २२ हेक्टरमध्ये पसरलेला जलस्त्रोत पाणथळ क्षेत्र नसण्याच्या जेएनपीएच्या दाव्यापुढे महसूल अधिकारी देखील हतबल झाले असल्याचा आरोप नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार व वनशक्ती एनजीओची समुद्री शाखा सागरशक्तीचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी केला आहे.

उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पाणथळ क्षेत्र समितीला पर्यावरणवाद्यांनी तक्रार केल्यामुळे २०१९ नंतर डेब्रिजचा भराव घालणे थांबले होते. “या व्यतिरिक्त आसपासच्या डोंगरांमधून खणलेल्या मातीला आणण्यासाठी आवश्यक असलेले रॉयल्टी परवाने कंत्राटदारांकडे नव्हते.  स्थळांची पाहणी झाल्यानंतर ही गंभीर बाब निदर्शनास आली होती.

दास्तान फाटा येथील सुमारे ४०० हेक्टर्सपेक्षा  जास्त भागात पसरलेले आंतरभरती जलक्षेत्र पाणथळ स्थळ नसल्याच्या सिडको व जेएनपीएने केलेल्या दाव्यावर पर्यावरण विभागाने किंवा पाणथळ समितीने कोणताही प्रश्न उपस्थित केला नाही ही अतिशय दु:खद बाब असल्याचेही पवार व कुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीत नमुद केले आहे.