अखेर देवळे धरण दुरुस्तीला मंजुरी; ग्रामस्थांच्या एकजुटीचा विजय

एका तपाच्या पाठपुराव्याला यशाची झालर

- प्रकाश कदम

पोलादपूर : तालुक्यातील देवळे येथे बांधण्यात आलेल्या धरणाचे बांधकाम निकृष्ट मुरूम साहित्य वपरून करण्यात आले होते. तर दगडी पिचिंग व्यवस्थितरीत्या न केल्यामुळे धरण बांधातून व मुख्य विमोचकातून मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत होती. यामुळे चार कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या धरणास १५ वर्षे झाली तरी ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांना थेंबभर पाणी मिळत नसल्याने शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाया गेल्याचे समोर आले होते. शासनाच्या जलसंधारण (लघू पाटबंधारे विभाग) विभागाकडून धरण बांधण्यात आले होते. तत्कालीन संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले होते. ‘लोकमत’ने हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला. त्यामुळे अखेर देवळे धरण दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली.

आमदार भरत गोगावले, रायगड जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रकांत कळंबे यांनी वेळोवेळी देवळे धरण दुरुस्तीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत मंजुरीसाठी मोलाचे सहकार्य केले. १९९७ ते २००३ पर्यंत झालेल्या या कामावर ४ कोटी ३५ लाख २२ हजार रुपये खर्च करूनही डिसेंबरअखेर या धरणात पाणीसाठा राहत नसल्याने देवळे ग्रामस्थ व सिंचन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना या धरणाचा काडीमात्र उपयोग होत नव्हता. २० हून अधिक शेतकरी बांधवांनी या धरणासाठी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने दिल्या. त्यातील काही शेतकरी अल्पभूधारक व तर काही भूमिहीन झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गाव सोडून परागंदा होण्याची वेळ आली. रोजगारासाठी काही शेतकºयांना मुंबई, पुणे, बडोद्याची वाट धरावी लागली आहे. देवळे धरणाने गावकºयांच्या पदरी निराशाच टाकली होती.

देवळे धरणाची प्रथम प्रशासकीय मान्यता १९८३ साली मिळाली. त्या वेळी या धरणाचा अंदाजे खर्च ३२ लाख ६० हजार रुपये होता. त्यानंतर पुन:सर्वेक्षण होऊन १९९७ मध्ये या कामासाठी २ कोटी ८ लाख ३५ हजार रुपये रकमेची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा खर्च दहापट वाढवून यात फक्त ठेकेदाराचे हितसंबंध जपल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. या धरणात पाणीसाठा उपलब्ध होत नसल्याने या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्तेे बाबा केसरकर यांच्या नेतृत्वाखालील धरणग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीने केली होती, मात्र याबाबत कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्यानंतर २०१४ मध्ये देवळे ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच प्रकाश कदम यांनी आमसभेत या देवळे धरणाची दुरुस्ती व्हावी यासाठी लेखी मागणी केली. आमसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना संबंधित अधिकाºयांनी या धरणामध्ये मुख्य विमोचक व सी. ओटी वर्गमधून पाणीगळती होत असल्याचे मान्य करून गळती थांबविण्याच्या दृष्टीने धरणाच्या दुरुस्तीसाठी एक कोटी ६० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून मुख्य अभियंता (ल.पा. स्थानिक स्तर) यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली. मान्यतेसाठी हे प्रकरण नाशिक येथील संकल्पचित्र संघटनेकडे पाठविल्याची माहिती दिली. मात्र आता पाच वर्षे उलटूनही या धरण दुरुस्तीच्या कामाला मान्यता मिळाली नव्हती. देवळे धरणाचे काम निकृष्ट झाल्याचे मान्य करून संबंधित खात्याने संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर विभागामार्फत कारवाई चालू असल्याचे सांगितले. या कामाची शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार गुण नियंत्रण विभागाकडून गुणवत्ता चाचणी झाली अथवा नाही याबाबत उपविभाग माणगाव यांच्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले होते. याबाबत ‘लोकमत’च्या माध्यमातून सतत पाठपुरावा करण्यात आला आणि आज या धरण दुरुस्तीच्या कामाला मंजुरी मिळाली आहे.

२०३ हेक्टर सिंचन क्षमता
प्रकल्पाचे काम १९९७ रोजी सुरू करण्यात आले. एकूण २०३ हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या या धरणाचा फायदा देवळे, बोरज, पितळवाडी, चाळीचा कोंड येथील शेतकºयांना होणार होता. सुरुवातीला एस.पी. रेड्डी ठेकेदार होते. नंतर संबंधित खात्याने ठेकेदार बदलून हे काम सुरू ठेवले.
परंतु धरण क्षेत्रातील आजूबाजूला असणारा निकृष्ट दर्जाचा मुरूम वापरून हा बांध केल्याने व रोलिंग व्यवस्थित न झाल्याने या बांधातून मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती सुरू झाली.

बांधाला दगडी पिचिंग व्यवस्थितरीत्या केले नाही. तसेच मुख्य विमोचक व बाजूने मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत असल्याने, जानेवारीदरम्यान जनावरांनासुद्धा पाणी पिण्यास मिळत नव्हते.

पावसाळ्यानंतर होणार कामाला सुरु वात : सततच्या पाठपुराव्यानंतर लघू पाटबंधारे देवळे योजनेच्या विशेष दुरुस्तीसाठी चार कोटी ७६ लाख ८३ हजार ४६५ रुपये किमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. पावसाळ्यानंतर सदर कामाला सुरुवात होईल. तांत्रिक बाबीची पूर्तता करून या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती उपअभियंता वडाळकर यांनी दिली.