आधी आश्वासनांची पूर्तता, त्यानंतरच प्रकल्पाचे काम; सिडकोच्या मास हाउसिंगला विरोध कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 22, 2020 12:06 AM2020-07-22T00:06:55+5:302020-07-22T00:07:04+5:30
सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त संघटनेचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
उरण : खारकोपर, कामोठे, बामणडोंगरी व तळोजा येथील रेल्वे स्टेशनसमोरील नियोजित पार्किंग जागा व मैदानावर सिडकोने जबरदस्तीने पंतप्रधान आवास योजना राबविण्याच्या कटकारस्थानामुळे येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांसोबत सोमवारी, २० जुलै रोजी झालेल्या बैठकीतच सर्वपक्षीय दि. बा. पाटील संघटनेच्या नेत्यांनी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली खडेबोल सुनावत जोरदार विरोध केला.
खारकोपर, कामोठे, बामणडोंगरी व तळोजा येथील रेल्वे स्टेशनसमोरील नियोजित पार्किंग जागा व मैदानावर सिडकोने जबरदस्तीने पंतप्रधान आवास योजना व मास हाउस प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली आहे. मात्र, सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करताच योजना अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. यामुळे या आधीच प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या योजनेला विरोध करत, सिडको मास हाउसिंगचे काम बंद पाडले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी दाखविलेल्या तीव्र विरोधामुळे वठणीवर आलेल्या सिडकोच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सायंकाळी रामशेठ ठाकूर स्पोटर््स कॉम्प्लेक्समध्ये सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या संयुक्त बैठकीत दि.बा.पाटील संघर्ष समितीच्या वतीने माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, संघटनेचे उपाध्यक्ष बबन पाटील आदींसह सिडकोच्या वतीने नवी मुंबई विमानतळाचे मुख्य अभियंता डायटकर, उलवे नोड मुख्य अभियंता गोडबोले, मुख्य नियोजनकर मानकर, कार्यकारी अभियंता रामोड व इतर अधिकारी व प्रकल्पग्रस्त गावातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सिडकोने नियोजनात बदल करून पार्किंग व मैदानांच्या जागांवर मास हाउसिंगचा प्रकल्प उभारण्याच्या प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. उलवे नोडमध्ये सिडकोने मागील १० वर्षांत एकही स्मशानभूमी व दफनभूमी उभारली नाही. बागबगीचे इतर सुविधा पुरवण्यातही सिडको अपयशी ठरली आहे. त्यामध्ये आणखी हजारो घरे उभारण्याचा घाट सिडकोने घातला आहे. यामुळे सिडकोच्या मास हाउसिंगच्या योजनेला संबंधित विभागातील प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असल्याची भूमिका दि. बा. पाटील संघर्ष समितीच्या वतीने स्पष्टपणे मांडण्यात आली.
आश्वासने हवेतच विरली
च्सिडकोने प्रकल्पग्रस्त गावांसाठी एकूण उलाढालीच्या ५ टक्के खर्च करण्याचे दिलेले आश्वासने हवेतच विरली आहेत. याकडेही समितीच्या सदस्यांनी सिडकोच्या अधिकाºयांचे लक्ष वेधले. अशा अनेक कारणांमुळे संतप्त झालेल्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व उलवे, कामोठे, तळोजे नोडमधील रहिवाशांनी प्रचंड संताप व्यक्त करून सिडको मास हाउसिंगचे काम या आधीच बंद पाडले आहे.