समुद्रातील भरावाविरोधात मच्छीमार, पर्यावरणवाद्यांची सुप्रीम कोर्टात धाव 

प्रकल्पाला ब्रेक लागल्यास जेएनपीएला कोट्यावधी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावं लागणार आहे.

- मधुकर ठाकूर

उरण : जेएनपीएच्या चौथ्या बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ११० हेक्टर क्षेत्रावर  सुरू करण्यात आलेल्या समुद्रातील मातीच्या भरावाच्या विरोधात येथील पर्यावरणवाद्यांकडून काही मुद्यांच्या आधारावर दाखल करण्यात आलेली याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाने  फेटाळून लावली आहे.राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या निर्णयाविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी आदेशाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे जेएनपीएच्या आठ हजार कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाला ब्रेक लागल्यास जेएनपीएला कोट्यावधी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावं लागणार आहे.

जेएनपीएने ८००० कोटी खर्चाच्या चौथ्या बंदराच्या उभारण्यास सुरुवात केली आहे.देशातील सर्वाधिक लांबीचे आणि वर्षाकाठी ५० लाख कंटेनर मालाची हाताळणी केली जाणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २०१८ साली उद्घाटन झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे.दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला जोरात सुरूवात झाली आहे.बंदर उभारण्यासाठी समुद्रात २०० हेक्‍टरवर मातीचा प्रचंड भराव टाकला जात आहे. या सीआरझेड-ए-१ क्षेत्रातील २०० हेक्टर जागेवर स्थानिक मच्छीमार मासेमारी करतात.तसेच विविध माशांच्या प्रजातींची  प्रजनन स्थळे आहेत.लाखो स्थलांतरित पक्षीही स्वैर संचार करतात.मात्र समुद्रातील भराव व  कंटेनर आणि रासायनिक टर्मिनलमुळे सर्व पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र कायमचे बाधीत होणार आहे. पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे.

पारंपारिक स्थानिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार समुदायांच्या जीवनावर परिणाम करणारे आहे. या प्रदेशातील जैवविविधतेवरही विपरीत परिणाम होईल. तसेच मुख्य म्हणजे स्थलांतरित पक्ष्यांच्या विविध प्रकारच्या निवासस्थानाच्या दृष्टीने मडफ्लॅटला पर्यावरणीय महत्त्व आहे.हे स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी असलेले ११० हेक्टर क्षेत्रावरील मडफ्लॅट नष्ट होणार आहे.त्यामुळे पर्यावरणीय संवेदनशील आणि वैशिष्ट्ये असलेल्या समुद्रातील ११० हेक्टर क्षेत्रावरील मडफ्लॅटवर माती भराव करण्यास येथील पारंपारिक स्थानिक मच्छीमारांनी विरोध आहे. 

याप्रकरणी उरण तहसीलदार, रायगड जिल्हाधिकारी, जेएनपीए,पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी यांच्याकडे तक्रारीही केल्या होत्या. मात्र स्थानिक मच्छीमारांच्या तक्रारी आणि विरोधाकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर दिलिप कोळी, परमानंद कोळी, नंदकुमार पवार यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार,  जेएनपीए,पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी, रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे ९ ऑक्टोंबर २०१९ रोजी दाद मागितली होती.मात्र सुनावणी दरम्यान जेएनपीएने केलेल्या युक्तिवादानंतर स्थानिक मच्छीमार आणि पर्यावरणवाद्यांनी केलेली याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाने मार्च २०२३ रोजी फेटाळून लावली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असल्याची माहिती याचिकेकर्ते नंदकुमार पवार यांनी दिली.

याआधीच २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या चौथ्या बंदराचे काम विविध प्रकारच्या अडथळ्यांमुळे २०१९ मुदतीतही पूर्ण झालेले नाही.मुदतीत चौथ्या बंदराचे काम पूर्ण झाले नसल्याने कामाच्या विलंबामुळे मात्र जेएनपीएच्या वार्षिक एक कोटी कंटेनरची हाताळणी करण्याचे टार्गेटला तडा गेला आहे.त्याशिवाय प्रत्येक वर्षी रॉयल्टीपोटी ९०० कोटी मिळण्याऐवजी कमी कंटेनरची हाताळणी होत असल्याने आता फक्त वर्षाकाठी १७५- २०० कोटींची रॉयल्टी मिळत आहे.
त्यामुळे मागील तीन -चार वर्षांत जेएनपीएला २७०० ते २८०० कोटी रॉयल्टीला मुकावं लागले असल्याची जेएनपीए कामगार ट्र्स्टींकडून सांगितले जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास जेएनपीएच्या आठ हजार कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.प्रकल्पाला ब्रेक लागल्यास जेएनपीएला कोट्यावधी रुपयांच्या रॉयल्टीच्या उत्पन्नाला मुकावं लागणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

हरित लवादाने या प्रकरणी १६ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या निकालात दिलीप कोळी व इतरांनी दाखल केसवर या आधी निकाल दिला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा  सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर आहे. त्यामुळे निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही असे नमूद करून हरित लवादाने याचिका फेटाळून लावली आहे.तसेच महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीनेही १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार चौथ्या बंदरांच्या ११० हेक्टर भरावाचे काम पर्यावरण व सीआरझेड आणि सीआरझेड IV मध्येच केले जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. चौथ्या बंदराचे काम हे पर्यावरण व सीआरझेड मान्यतेनुसारच सुरू असल्याचे जेएनपीएच्या अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.