‘त्या’ अधिकाऱ्याला पाच हजार दंड

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती नियोजित वेळेत दिली नाही, अर्जदाराकडून अवाजवी रक्कम माहिती शुल्क म्हणून वसूल करून,

अलिबाग : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती नियोजित वेळेत दिली नाही, अर्जदाराकडून अवाजवी रक्कम माहिती शुल्क म्हणून वसूल करून, त्याची रीतसर पावती अर्जदारास दिली नाही, या कारणास्तव रायगड जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपअभियंता तथा जनमाहिती अधिकारी प्रवीण आचरेकर यांना दोषी ठरवून त्यांना पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण विभागीय खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्त थॅक्सी फ्रान्सिस थेकेकरा यांनी सुनावली आहे.
अंधेरी-मुंबई येथील मिलिंद रमेश पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत रायगड जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपअभियंता तथा जनमाहिती अधिकारी प्रवीण आचरेकर यांच्याकडे रीतसर अर्ज केला होता. त्याची माहिती जनमाहिती अधिकारी आचरेकर यांनी नियोजित वेळेत दिली नाही. ती त्यांनी द्यावी याकरिता पाटील यांनी प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. त्याची सुनावणी होऊन माहिती तत्काळ देण्याचे आदेश प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी आचरेकर यांना दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी न करता तब्बल तीन महिन्यांनंतर आचरेकर यांनी अपूर्ण माहिती पाटील यांना दिली. या दरम्यान माहिती शुल्क म्हणून १२०० रुपये आचरेकर यांनी पाटील यांच्याकडून वसूल करुन त्यांना त्याची रीतसर पावती दिली नाही. माहिती साक्षांकित असणे कायद्याने बंधनकारक असताना ती साक्षांकित दिली नाही. अपेक्षित अहवाल दिला नाही, केवळ त्याची यादी पाटील यांना दिल्याचे कोकण खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट झाले.
मूळ माहिती अधिकार अर्जदार व कोकण खंडपीठातील अपिलार्थी मिलिंद पाटील यांच्याकडून अतिरिक्त घेतलेली ८५८ रुपये फी पाटील यांना परत करुन, ३४२ रुपयांची रीतसर पावती त्यांना देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. जनमाहिती अधिकारी प्रवीण आचरेकर यांनी माहिती अधिकार अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याने, त्यांच्यावर पाच हजार रुपये शास्ती (दंड) लादण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे.