महाड शहरातील चार इमारती धोकादायक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 23, 2019 12:03 AM2019-07-23T00:03:14+5:302019-07-23T00:03:33+5:30
नगरपालिकेने बजावल्या नोटिसा: ४३ नागरिकांना इमारत सोडण्याच्या सूचना
सिकंदर अनवारे
दासगाव : मुंबईमधील इमारती कोसळण्याच्या घटना घडल्यानंतर राज्य शासन जागे झाले असून सर्वच शहरातील धोकादायक इमारतींचा मुद्दा आता समोर आला आहे. महाड शहरात देखील अशा प्रकारच्या चार इमारती असून या इमारतीमधील ४३ जणांना महाड नगरपालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. या इमारती अल्पावधीतच रहिवाशांना सोडाव्या लागल्या आहेत.
मुंबईतील डोंगरी भागात रहिवासी इमारत कोसळून दुर्घटना घडल्यानंतर शासन जागे झाले आहे. रायगड जिल्ह्यात देखील विविध शहरात अशा प्रकारच्या धोकादायक इमारती असल्याची आकडेवारी जिल्हाधिकारी यांनी सादर केली होती. यामध्ये महाड शहरात ४३ इमारती धोकादायक असल्याचे सांगण्यात आले आहे, मात्र प्रत्यक्षात महाड शहरात फक्त चार इमारती धोकादायक आहेत. या चार इमारतीमधील ४३ रहिवाशांना महाड नगरपालिकेने महाराष्ट्र नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १९५ अन्वये इमारती सोडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. यामध्ये पालिकेने या इमारती धोकादायक असून रहिवाशांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतर होण्याचे सांगून आपले हात वर केले आहेत. शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही पालिकेची आहे, मात्र पालिकेकडून नवीन इमारती बांधकाम होत असताना दुर्लक्ष केले जात असल्याने अल्पावधीतच या इमारती धोकादायक बनल्या आहेत.
महाड शहरातील सिटी सर्व्हे क्रमांक १९१/१अ, सिटी सर्व्हे क्रमांक २८८७, १५३, यामधील इमारतींचा समावेश आहे. गोकु लेश गृहनिर्माण, गणेश अपार्टमेंट, जीवन सिद्धी अपार्टमेंट आणखी एका इमारतीचा समावेश आहे. या इमारती दहा ते पंधरा वर्षातच कोसळण्याच्या अवस्थेत आल्या आहेत. यामुळे या तीन इमारतीमधील नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतर केले आहे. यातील गोकुलेश अपार्टमेंट ही तर अवघ्या सात आठ वर्षातच धोकादायक स्थितीत गेली आहे. या इमारतीचे पिलर खचल्याची बाब समोर आली होती.
इमारती कमकुवत
नवीन इमारत बांधकाम करत असताना प्रथम त्याचे डिझाईन आरेखकामार्फत पालिकेला सादर केले जाते. आरेखक पालिका नियमाला अनुसरून परवानगी काढून घेतो आणि त्यानंतर इमारत बांधकाम होत असताना बांधकाम मजूर, ठेकेदार यांच्यावर निर्भर राहतो. महाड नगरपालिकेकडून देखील शहरात होणारे बांधकाम याबाबत योग्य ती काळजी घेतली जात नाही. प्रत्यक्षात कोणत्या दर्जाचे सामान वापरले जात आहे, इमारत परवाना दिल्याप्रमाणे बांधकाम होते की नाही याकडे दुर्लक्ष होत असल्यानेच अशा प्रकरच्या घटनांना सामोरे जाण्याची पाळी येत आहे.