चार महिन्यांचा थकला पगार

रायगड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात ठेकेदारी पध्दतीवर काम करणाऱ्या ६१ कर्मचाऱ्यांचे गेल्या चार महिन्यांपासूनचे सुमारे ३० लाख रुपयांचे वेतन थकले आहे.

- आविष्कार देसाई,  अलिबाग
रायगड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात ठेकेदारी पध्दतीवर काम करणाऱ्या ६१ कर्मचाऱ्यांचे गेल्या चार महिन्यांपासूनचे सुमारे ३० लाख रुपयांचे वेतन थकले आहे. सरकारकडे निधी नसल्याने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील सुमारे दीड कोटी रुपये अद्यापही रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केले नसल्याचे समोर आले आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावरच निधी कमतरतेचा बार फुटल्याने कर्मचारी मात्र चांगलेच हादरले आहेत.
२००५ सालापासूनच सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या नवीन भरतीवर बंधने आणली आहेत. सध्याच्या सरकारनेही ठेकेदारी पध्दत सरकारी सेवेत मान्य केल्याने रायगड जिल्हा परिषदेमध्येही खासगी ठेकेदाराकडून आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आलेली आहे. ३४ वाहन चालकांसह २९ सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. जून २०१५ मध्ये याबाबतची नवीन निविदा प्रक्रिया पार पडली होती. वाहन चालकांना १३ हजार ९०० प्रत्येकी आणि २९ सफाई कर्मचाऱ्यांना सुमारे १० हजार रुपये प्रत्येकी वेतन मंजूर केले आहे.
एक वर्षासाठी सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी सरकारकडे आरोग्य उपसंचालक यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. मात्र सरकारकडे निधीची तरतूद नसल्याने त्यांच्याकडून निधी वर्ग झालेला नाही. सरकारकडून लवकरात लवकर निधी प्राप्त व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती रायगड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने दिली.
महिन्याच्या २५-२६ दिवस मेहनत करायची मात्र महिन्याच्या शेवटी मात्र हातात एकही रुपया पडत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ठेकेदाराकडे पगार मागितला तर तो म्हणतो आरोग्य विभागाने बिले काढलेलीच नाहीत. आरोग्य विभागाकडे निधी वर्ग झाला नसल्याने ते पगार देऊ शकत नाहीत. घरखर्च कसा चालवायचा असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. दिवाळी काही दिवसांवरच येऊन ठेपलेली आहे. त्यामुळे सण कसा साजरा करायचा अशा चिंतेत हे कर्मचारी आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) प्रकाश खोपकर यांच्याशी संपर्क साधला असता याबाबत माहिती घेऊन सांगतो, असे त्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.


एक वर्षासाठी सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी सरकारकडे आरोग्य उपसंचालक यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. मात्र सरकारकडे निधीची तरतूद नसल्याने त्यांच्याकडून निधी वर्ग झालेला नाही. सरकारकडून लवकर निधी प्राप्त व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.