स्वच्छ भारत योजनेतील लाभार्थ्यांची फसवणूक, योजनेतील निधी हडपला

स्वच्छ अभियानांतर्गत जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या शौचालयामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे आता पुढे येत आहे. अलिबाग तालुक्यातील ताडवागळे येथील आदिवासी समाजातील लाभार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक करून त्यांना ठेकेदाराने नाडवल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आली आहे. निर्धारित कालावधीमध्ये स्वच्छ भारत अभियान पूर्ण केल्याच्या बढाया मारणारे प्रशासन स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत असतानाच दुसरीकडे मात्र फक्त ‘क्वाँटिटीवर’ लक्ष केंद्रित करताना ‘क्वालिटीच्या’ बाबतीमध्ये त्यांची घसरण झाल्याचे त्यानिमित्ताने अधोरेखित होते.

आविष्कार देसाई 
अलिबाग : स्वच्छ अभियानांतर्गत जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या शौचालयामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे आता पुढे येत आहे. अलिबाग तालुक्यातील ताडवागळे येथील आदिवासी समाजातील लाभार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक करून त्यांना ठेकेदाराने नाडवल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आली आहे. निर्धारित कालावधीमध्ये स्वच्छ भारत अभियान पूर्ण केल्याच्या बढाया मारणारे प्रशासन स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत असतानाच दुसरीकडे मात्र फक्त ‘क्वाँटिटीवर’ लक्ष केंद्रित करताना ‘क्वालिटीच्या’ बाबतीमध्ये त्यांची घसरण झाल्याचे त्यानिमित्ताने अधोरेखित होते.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घर तिथे शौचालय उभारण्याला २ आॅक्टोबर २०१४ साली देशभरात सुरुवात करण्यात आली होती. दारिद्र्य रेषेखालील आणि दारिद्र्य रेषेवरील लाभार्थ्यांना सरकारकडून १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पैकी नऊ हजार केंद्र आणि तीन हजार हा राज्याचा हिस्सा असतो. अलिबाग तालुक्यातील ताडवागळे ग्रामपंचायतीमधील आदिवासी वाडी आहे. या योजनेतील लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा झालेले अनुदान ठेकेदार, ग्रामसेवक, स्थानिक राजकीय नेते लाभार्थ्याच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन त्यांच्यावर दबाव आणून ते अनुदान हडप करीत आहेत. याबाबतची तक्रार येथील आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
ताडवागळे येथे उभारण्यात आलेली शौचालयेही अतिशय निकृष्ट दर्जाची आहेत. या शौचालयांसाठी विटांच्या भिंती बांधण्यात आलेल्या नाहीत, तसेच फाउंडेशनही केलेले नाही. त्यामुळे ते कोसळण्याची शक्यता आहे. लाभार्थ्यांच्या जीवितास धोकाही निर्माण झाला आहे. जेमतेम त्यासाठी तीन हजार रुपये खर्च केल्याचे शौचालय पाहिले असता दिसून येते, असे सावंत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. विशेष म्हणजे शोष खड्डाही लाभार्थ्यांना खणावयास सांगितले होते. १२ हजारपैकी नऊ हजार रुपये रॅकेटद्वारे हडप केले जात आहे. या परिसरामध्ये प्रथमदर्शनी सुमारे १५० शौचालये अशीच बांधण्यात आल्याचे दिसत असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. त्यामुळे सुमारे १३ लाख ५० हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड आहे. आदिवासी समाज अशिक्षित असल्याने दबावापोटी तक्रार देण्यास पुढे येणार नाहीत. त्यासाठी प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली. जिल्ह्याच्या अन्य भागांमध्येही असे रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने याच्या मुळाशी जाऊन चौकशी केली पाहिजे, असेही सावंत यांनी स्पष्ट केले.
रायगड जिल्हा हागणदारीमुक्त झालेला आहे. मात्र, अद्यापही प्रशासनाने त्याबाबतची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. कारण लाभार्थ्यांनी शौचालय बांधल्यावर त्याचा फोटो या केंद्र सरकारच्या साइटवर अपलोड करायचा आहे. जिल्ह्यातील अद्यापही काही ठिकाणचे फोटो अपलोड करण्याचे काम पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत सुरु आहे.
फोटो अपलोड करण्याआधी शौचालय पूर्ण झाले आहे का हे पाहण्याचे काम ग्रामसेवकाचे आहे. शौचालय नियमाप्रमाणे बांधलेले असेल, तर लाभार्थ्यांसह फोटो अपलोड करायचे कामही ग्रामसेवक करतो. गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत तसा अहवाल पाणी व स्वच्छता विभागाकडे दिला जातो. त्यामुळे ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी यांना शौचालय कसे बांधलेले आहे हे दिसत नाही का, असा सवाल उपस्थित होतो.
स्वच्छ भारत अभियान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. देशातील ग्रामीण भाग हागणदारीमुक्त करण्याबाबतची डेडलाइनही २०१९ आहे. त्यामुळे त्यांना केवळ खूश करण्यासाठी योजना राबवली अशी कागद तर रंगवली नाहीत ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ताडवागळे येथील प्रकार समोर आल्यानंतर आता जिल्ह्यात असणाºया आदिवासी वाड्या अथवा पाड्यांबाबत काय परिस्थिती आहे याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
स्वच्छ भारत योजनेतील शौचालयांना अनुदान देण्याचे काम पाणी व स्वच्छता विभागाचे आहे. त्या-त्या विभागातील गटविकास अधिकारी लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये अनुदान जमा करतात. योजनेबाबत असे काही झाले असल्यास चौकशी करण्यात येईल.
- पुंडलिक साळुंखे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी