नोकरीच्या नावे शेतकऱ्यांची फसवणूक, प्रकल्पासाठी घेतली खातिवरे, मेढेखारमधील ८० एकर जमीन

अलिबाग तालुक्यातील खातिवरे व मेढेखार गावातील ७० शेतकºयांना नोकरीचे आमिष दाखवून आणि तसा करार करून शेतकºयांची ८० एकर भातशेती २६ वर्षांपूर्वी, १९९२ मध्ये स्वील इंडिया लिमिडेट या खासगी कंपनीने शेतकºयांकडून अल्प किमतीने खरेदी केली.

- जयंत धुळप
अलिबाग : तालुक्यातील खातिवरे व मेढेखार गावातील ७० शेतकºयांना नोकरीचे आमिष दाखवून आणि तसा करार करून शेतकºयांची ८० एकर भातशेती २६ वर्षांपूर्वी, १९९२ मध्ये स्वील इंडिया लिमिडेट या खासगी कंपनीने शेतकºयांकडून अल्प किमतीने खरेदी केली. मात्र, गेल्या २६ वर्षांत कंपनीचा कारखाना सुरू झालाच नाही.
स्थानिकांची शेती घेतली आणि नोकरीही मिळाली नाही, या पार्श्वभूमीवर आता सर्व शेतकºयांनी श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली, प्रतिएकरी ३१ लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी करणारे निवेदन रायगड जिल्हा प्रशासनास दिले आहे. श्रमिक मुक्ती दलाचे मेढेखार येथील शेतकरी प्रतिनिधी राजन वाघ यांनी ही माहिती दिली.
स्वील इंडिया लिमिटेड कंपनीचे रायगड जिल्ह्यात स्थानिक कार्यालय नाही, तर मुंबई व कोलकाता येथील कार्यालये बंद करण्यात आल्याने, शेतकºयांनी कंपनीस दिलेल्या नोटिसा परत आल्या आहेत.
औद्योगिक कारखान्याकरिता शेतजमीन खरेदी केल्यापासून पुढील १० वर्षांत त्या जमिनीचा औद्योगिक वापर सुरू झाला नाही तर मूळ खरेदी किमतीस, जमीन शेतकºयास परत दिली पाहिजे, असा सरकारी कायदा आहे. शासनाने प्रकल्पाखालील जमिनीची खातरजमा गेल्या २६ वर्षांत कधीही केली नाही. परिणामी, शेतजमीन पण गेली आणि नोकरीही नाही, अशा मोठ्या विचित्र कात्रीत हे ७० शेतकरी सापडल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे मेढेखार येथील शेतकरी प्रतिनिधी अनिकेत पाटील यांनी दिली आहे.
चार वर्षांपूर्वी सर्व बाधित शेतकरी श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्त्वाखाली एकत्र आले असून, प्रतिएकरी ३१ लाख रु पये नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी त्यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे.
तीन महिन्यांत जमिनी परत मिळाल्या नाहीत, तर शेतकरी स्वत: जमिनींचा ताबा घेतील, असे निवेदनही शेतकºयांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. मात्र, तीन महिने झाले तरी प्रशासनाने कोणतेही उत्तर वा खुलासा न केल्याची माहिती नाईक यांनी दिली.

८० एकर जमीन झाली नापीक

स्वील इंडिया लि. कंपनीने शेतकºयांची केलेली फसवणूक आणि २६ वर्षांत शासनाच्या निष्क्रियतेमुळे पेझारी-नागोठणे मार्गालगत आणि धरमतर खाडीकिनारी असणाºया ८० एकर भातशेतीचे नुकसान झाले आहे. शेतीच्या संरक्षणार्थ असणाºया समुद्र संरक्षक बंधाºयांची शासनाच्या खारलॅण्ड विभागाने देखभाल व दुरुस्तीच गेल्या २६ वर्षांत केली नाही. परिणामी, उधाणाने बंधारे फुटून खारे पाणी घुसून शेतजमिनी नापीक झाल्या आहेत.
आता या भागात कांदळवनांचे साम्राज्य पसरले आहे. परिणामी, शेतकºयांनी या जमिनी आता पुन्हा ताब्यात घेतल्यावर त्या पिकत्या करण्याकरिता मोठा खर्च करावा लागणार आहे. तो खर्चदेखील शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळणे अनिवार्य असल्याची भूमिका शेतकºयांची आहे.

मुंबईत जशा गिरण्या बंद करून कामगारांना हाकलून कोट्यवधींच्या जमिनी लाटल्या तशीच पुनरावृत्ती अलिबाग तालुक्यात होत आहे. जमिनी स्वस्तात व नोकरीचे आमिष दाखवून घ्यायच्या, खोटी कारणे दाखवून प्रकल्प रखडवायचे, अथवा रद्द करायचे, मग त्याच जमिनी जादा किमतीत विकून नफा मिळवायचा, हे होऊ नये म्हणून शेतकºयांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने खारेपाटात सुरू केली आहे. त्यामुळे यापुढे भांडवलदार शेतकºयांना फसवू शकणार नाहीत.
- सुनील नाईक