भिरा जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा

माणगाव तालुक्यातील भिरा जलविद्युत प्रकल्पासाठी शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करून ताब्यात घेतलेल्या जमिनी तत्काळ परत करा, या मागणीसाठी सर्वहारा आंदोलनाच्या नेत्या उल्का

महाड : माणगाव तालुक्यातील भिरा जलविद्युत प्रकल्पासाठी शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करून ताब्यात घेतलेल्या जमिनी तत्काळ परत करा, या मागणीसाठी सर्वहारा आंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली माणगाव प्रांत कार्यालयावर मंगळवारी प्रकल्पग्रस्तांचा भव्य मोर्चा नेण्यात आला. या मोर्चात विळे, पाटणूस, वरची वाडी, भाऊची आळी, भैरीची वाडी, खाळजे, म्हसेवाडी, लव्हली वाडी, साजे व भिरा गावातील प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते.
१९८१ मध्ये भिरा जलविद्युत प्रकल्पासाठी केवळ माती काढण्यासाठी नाममात्र मोबदला देऊन शासनाने या परिसरातील १० ते १२ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर १५ वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या सुमारे १,२०० एकर जमीन विनावापर केवळ माती काढण्यासाठी शासनाने ताब्यात घेतल्या, या जमिनीची सातबारापत्रकी ‘भिरा प्रकल्प महाराष्ट्र शासन’ अशा नोंदी पडल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे या शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले. ही फसवणूक होऊनही संयम बाळगत प्रकल्पग्रस्त दाखल्याची मागणी करूनही आजतागायत हे दाखले शेतकऱ्यांना दिले गेले नाहीत. तर निवाड्याची मागणी करूनही निवाडे दिले जात नसल्याने शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून शासनाने जमिनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप यावेळी आंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी केला.
नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३ च्या कलम २४ प्रमाणे शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनी संपादन केल्यापासून पाच वर्षे विनावापर पडून राहिली असेल, तर अशी जमीन मूळ मालकांना किंवा वारसांना परत करण्याची कार्यवाही करता येते. रक्कम वेळोवेळीच्या व्याजदराने बँके त भरूनताबा घेतल्याच्या तारखेपासून बोजाविरहित जमीन मूळ मालकांना परत करता येते, अशी तरतूद असल्याचे प्रांताधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. (वार्ताहर)