कष्टकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

रेशनवर धान्य देण्याऐवजी लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा करण्याचे सरकारचे धोरण म्हणजे अन्न सुरक्षा कायदा नाकारण्यासारखेच आहे.

अलिबाग - रेशनवर धान्य देण्याऐवजी लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा करण्याचे सरकारचे धोरण म्हणजे अन्न सुरक्षा कायदा नाकारण्यासारखेच आहे. या विरोधात रायगड जिल्ह्यातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर, तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी वज्रमूठ आवळून सरकारच्या धोरणाचा तीव्र निषेध केला. सरकारने याबाबत तातडीने फेरविचार न केल्यास जनतेच्या रोषाला सामारे जावे लागेल, असा इशारा सर्वहरा जन आंदोलनाच्या प्रमुख उल्का महाजन यांनी दिला.
सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने धडक दिली. आपल्या मागण्यांचे निवेदनही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
देशभरातील विविध संघटनांसह पुरोगामी राजकीय पक्षांनी जन आंदोलन उभारून आधीच्या सरकारला अन्न सुरक्षा कायदा करायला भाग पाडले. २०१३ मध्ये संयुक्त पुरोगामी युवक संघटनेने कायदा केला. त्यामुळे गरिबांना रेशन धान्य दुकानावर स्वस्त धान्य मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला होता. मात्र सातत्याने गरिबांविरोधात धोरण आखणाºया भाजपा सरकारने हा हक्कच मोडीत काढण्याचा डाव आखला आहे. याबाबतचा सरकारी निर्णय २१आॅगस्ट रोजी सरकारने काढला आहे. मुंबईमधील काही दुकानांमध्ये असा प्रयोग १ सप्टेंबरपासून सुरू केला असल्याचे उल्का महाजन यांनी सांगितले.
सरकारच्या या धोरणामुळे धान्याच्या बाजारामध्ये थेट मक्तेदारी मिळवू पाहणाºया मोठ्या देशी-विदेशी कंपन्यांचा आर्थिक फायदा करून देण्याचाच हा घाट आहे. त्यामुळे गरिबांच्या अन्न सुरक्षेवर, शेती आणि शेतकºयांवर दूरगामी परिणाम होणार असल्याने घातक आहे.
सरकार शेतकºयांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा वादा करते तर, दुसरीकडे हमीभाव देऊन धान्य खरेदी करण्याची देशव्यापी यंत्रणा म्हणजे अन्न महामंडळ मोडीत काढण्याची सरकारचा डाव आहे. सरकारचे हे दुटप्पी धोरण हाणून पाडण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला. याप्रसंगी बबन गोपाळ नाईक, जानू दामा डुमणे, चिमाजी वारगुडे यांच्यासह हजारो कष्टकरी जनता उपस्थित होती.

प्रमुख मागण्या
रेशन व्यवस्था बंद करून लाभार्थ्यांना थेट रक्कम देण्याचा प्रयोग रद्द करावा, रेशन यंत्रणा अधिक मजबूत व पारदर्शक, सार्वत्रिक आणि लोकाभिमुख करण्यात यावी, यासाठी संघटनेशी चर्चा करावी, अन्न सुरक्षा कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, ज्वारी, बाजरी, नाचणी हे धान्य रेशन दुकानावर उपलब्ध करून द्यावे, रेशनवर सर्वांना साखर, खाद्यतेल, डाळ देण्यात यावी, रॉकेल पुरेशा प्रमाणात द्यावे, आधारकार्ड नसल्यामुळे कोणालाही रेशनिंगचा लाभ नाकारू नये.

विश्व व्यापार संघटनेचा दबाव
सरकारने हा निर्णय घेताना या प्रश्नावर काम करणाºया विविध जन संघटना, रेशन कार्डधारक, लोकप्रतिनिधी यांचे कोणाचेही मत विचारात घेतले नाही. मात्र अब्दुल लतीफ जमील पॉव्हर्टी अ‍ॅक्शन लॅब नावाच्या कंपनी (एनजीओशी) याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कंपनीबरोबर कोणता करार करण्यात आला आहे याची माहिती गुलदस्त्यातच आहे.