कुपोषणाला अधिकाऱ्यांची कार्यप्रणाली जबाबदार

रायगड जिल्ह्यात मागील काही महिन्यांत कुपोषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यास प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ

विजय मांडे / कर्जत
रायगड जिल्ह्यात मागील काही महिन्यांत कुपोषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यास प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. रायगड जिल्हा परिषदेत महिला बालविकास विभागाची कमांड सांभाळण्यासाठी एक नाही तर दोन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. तरी देखील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत नसल्याने जिल्हा परिषद उदासीन कशी,असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने नियुक्त केलेला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला कोणत्याही अधिकाराविना खुर्चीवर बसवून ठेवले. तर केवळ एका तालुक्याचे प्रकल्प पाहणाऱ्या अधिकाऱ्याला जिल्ह्याची जबाबदारी दिली आहे, हे गौडबंगाल काय?असा प्रश्न दिशा केंद्राने उपस्थित केला आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या १५ तालुक्यांत महिला बालविकास विभागाचे १७ प्रकल्प आहेत. जिल्ह्यात २६०४ अंगणवाड्या असून ६०४ मिनी अंगणवाड्या आहेत. त्या ठिकाणी येणाऱ्या १५,७७७ बालकांना महिला बालविकास विभागातर्फे पोषण आहार दिला जातो. स्तनदा माता तसेच गरोदर महिला यांना देखील अंगणवाडी शाळेत विशेष आहार दिला जातो. तरीदेखील जिल्ह्यात ४५१ तीव्र कुपोषित आणि ९५८ अतिकुपोषित बालके असताना कमी वजनाची म्हणजे कुपोषणाच्या व्याख्येत महत्त्व असलेली ११५२ बालके आहेत. तीव्र, अति आणि कमी वजनाची अशी कुपोषित बालके यांची संख्या ही रायगड जिल्ह्यासाठी भूषणावह नक्कीच नाही. दुसरीकडे या सर्व अंगणवाड्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी विभाग पातळीसाठी पर्यवेक्षिका आणि तालुका स्तरावर प्रकल्प अधिकारी अशी रचना जिल्हा परिषदेने केली आहे. जिल्ह्यात असे १७ प्रकल्प असून त्या प्रकल्प अधिकारी यांची नियुक्ती राज्य सरकार करीत असते. संपूर्ण जिल्ह्याची जबाबदारी असून रायगड जिल्हा परिषदेत महिला बालविकास विभागाला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकारकडून नियुक्त केले आहेत. स्पर्धा परीक्षांमधून राज्य सरकारच्या सेवेत आलेले संदीप यादव हे राज्य सरकारने नियुक्त केलेले उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर आहेत. मात्र सध्या रायगड जिल्हा परिषदेत सध्या त्यांना कोणतेही काम मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी ठेवले नाही. यादव हे राज्य शासनाने नियुक्त केलेले अधिकारी असून, त्यांना सहा महिन्यांपूर्वीच्या दाखला प्रकरणात निलंबित करण्यात आले होते, परंतु दोन महिन्यांपूर्वी त्यांना राज्य सरकारने पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त करून पाठविले. त्यांना त्या पदावर पुन्हा रु जू होण्यापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी नार्वेकर यांनी रोखून धरले होते. त्यानंतर पुन्हा रु जू करून घेतले, पण त्यांना बिनकामाचे अधिकारी म्हणून केवळ खुर्चीवर बसवून ठेवले आहे. यादव यांचा महिला बालविकास विभागातील अनुभव याचा उपयोग करून घेतला असता तर जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या संख्येने कुपोषित बालकांची संख्या वाढली नसती असा दावा याच विभागातील काही अनुभवी लोक करत आहेत. यादव यांना जिल्ह्याची जबाबदारी राज्य सरकारने रायगड जिल्हा परिषदेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून दिलेली असताना रायगड जिल्हा परिषद त्यांना त्यांचे मूळ काम करण्यापासून रोखणारे कोण?असा प्रश्न कुपोषणावर अनेक वर्षे काम करणारी संस्था दिशा केंद्र यांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्ह्यात असलेल्या १५ तालुक्यात महिला बालविकासचे १७ प्रकल्प आहेत. लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या पनवेल आणि कर्जत तालुक्यात जास्त संख्येने अंगणवाड्या असल्याने तेथे दोन प्रकल्प बनविण्यात आले आहेत. त्या प्रकल्पावर प्रकल्प अधिकारी राज्य सरकार नियुक्त करीत असते. मात्र जिल्ह्यात कुपोषणाची संख्या वाढण्यास जिल्ह्यातील प्रकल्प अधिकारी यांची रिक्त पदे ही देखील समस्या आहे. कारण १७ प्रकल्पांची जबाबदारी रायगड जिल्ह्यात केवळ ४ प्रकल्प अधिकारी पाहत आहेत.