विकासाची गंगोत्री सरपंचाच्या हाती

केंद्रीय व राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात महत्त्वाची अन् लक्षात ठेवण्याजोगी बाब आहे, ती म्हणजे ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना एक वर्षात २.८७ कोटी रुपयांचे

- दत्ता म्हात्रे,  पेण

केंद्रीय व राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात महत्त्वाची अन् लक्षात ठेवण्याजोगी बाब आहे, ती म्हणजे ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना एक वर्षात २.८७ कोटी रुपयांचे वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार हस्तांतरणाप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीस वार्षिक ८७ लाख रुपयांचे थेट अनुदान मिळणार आहे. याची प्रत्यक्षरीत्या सुरुवात १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०२० या कालखंडात केंद्र शासनाकडून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला बेसिक व परफार्मन्स ग्रँडच्या स्वरूपात अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. हा निधी थेट ग्रामपंचायत स्तरावर वितरीत करण्यात आला असून रायगड जिल्ह्यातील ८२३ ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामविकासासाठी राजिपमार्फत तब्बल ४१ कोटी रुपयांचे थेट वितरण झाले आहे. राज्यात गावांच्या विकासाची गंगोत्री आता थेट सरपंचाच्या हातात आल्याने आगामी कालखंडात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकात जबरदस्त चुरस पहावयास मिळेल.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या नव्या धोरणांच्या नीतीनुसार, ग्रामपंचायती अर्थात पंचायत राज बळकटीकरणाचा नवा फंडा सरपंच महोदयांना चांगलाच फायद्याचा ठरणार आहे. भविष्यातील मिनी मंत्रालये म्हणून ग्रामपंचायतीचे सक्षमीकरण व थेट निधीची पूर्तता याद्वारे पाच वर्षाच्या सरपंचपदाच्या कालावधीत तब्बल ४ कोटी ३५ लाखांचा एकूण निधी उपलब्ध होणार आहे. शहराप्रमाणे खेड्यांना आधुनिक लूक मिळावा यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने पुढे सरसावत नमनालाच घडाभर पाणी या नात्याने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायत स्तरावरच्या लोकप्रतिनिधींना गावाचा विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुसार पैशाअभावी विकासकामांची ओरड थांबावी म्हणूनच बेसिक व परफार्मन्स ग्रँडमधून माझं गाव माझी ग्रामपंचायत ही भावना प्रामाणिक हेतूने साध्य व्हावी यासाठी १४ व्या वित्त आयोगाचा थेट निधी वितरीत करून ग्रामविकासाची गुरुकिल्ली सरपंचाच्या हाती दिली आहे. यातून गतिमान प्रशासन व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे टेबलावरून न हलणाऱ्या फाईलींचे रडगाणे कायम बंद होणार आहे. केंद्र व राज्याच्या विकास निधीचे पाठबळ मिळणार असल्याने खेडी स्वयंपूर्ण होण्याचा मार्गही या निमित्ताने खुला होणार आहे.
ग्रामपंचायतींना थेट वितरीत झालेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या उपलब्ध निधीनुसार ग्रामपंचायतीच्या कक्षेत येणाऱ्या गावांमध्ये कोणकोणती विकासकामे करण्याची रुपरेषायाची साधकबाधकचर्चा करून सरपंच आणि ग्रामसेवकांना मासिक मिटिंग व ग्रामसभेत संमत करून घ्यावयाची आहेत. वर्षाकाठी मिळणारा ८७ लाखांचा विकास निधी गावचा प्रथम नागरिक म्हणून सरपंचाचा अधिकार मोठा असणार आहे.

समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना
ग्रामीण भागातील गावगाड्यात भेडसावणाऱ्या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करता येणार आहेत. त्यानुसार प्राधान्याने पाणीपुरवठा स्रोतांची कामे, पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, रेन हार्वेस्टिंग इ. कामांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. पाणीटंचाई समस्या कायमस्वरूपी निराकरणकरण्यासाठी या विकास निधीचा पुरपूर उपयोग व्हावा असे शासनाचे मत आहे.
गावाच्या गरजेनुसार कामाची यादी तालुकास्तरीय समिती छाननी करेल. या समितीमध्ये पंचायत समिती गटविकास अधिकारी, बांधकाम इंजिनिअर, पाणीपुरवठा इंजिनिअर, बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही समिती तांत्रिक मुद्यांची छाननी करून शिफारशींसह अंतिम मंजुरीसाठी ग्रामसभेत पाठवेल. ग्रामसभेने गावाच्या विकासकामांना मंजुरी दिल्यानंतर त्यामध्ये काही बदल करावयाचा असेल तर तो अंतिम अधिकार मुख्याधिकारी यांना देण्यात आला आहे.

रोडे गाव हे दुर्गम डोंगराळ भागात मोडत असून कें द्र व राज्य शासनाचा थेट निधी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून मिळाला. यामुळे गावाच्या विकासकामांसाठी निधीची हमी मिळाली आहे, याचा आनंद आहे. यामुळे विकासकामे लवकर होणार आहेत.
- स्वप्निल म्हात्रे, सरपंच, रोडे

शासनाने पंचायत राज व्यवस्थेला बळकटी मिळावी या हेतूने ग्रामपंचायत स्थरावर निधी उपलब्ध करु न दिला. ग्रामसभेत ग्रामस्थांना विकासकामांच्या आखणीवर किती खर्च होणार याची माहिती मिळणार असून ग्रामपंचायतीची गणसंख्याही वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
- डी.के . पाटील, ग्रामसेवक, जोहे