आंबा बागायतदारांना ‘जीआय’चे संरक्षण; बनावट हापूस ओळखणे सहज शक्य होणार

आतापर्यंत १,८४५ जणांना मिळाले ‘जीआय’ टॅग.

निखिल म्हात्रे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, अलिबाग : कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या हापूसला आता जीआयचे संरक्षण मिळाल्याने बनावट हापूस आंबा ओळखणे सहज शक्य होणार आहे. एकप्रकारे व्यावसायिकांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंत १ हजार ८४५ जणांना ‘जीआय टॅग’ मिळाले आहे.

हापूस आंब्याचा जीआय टॅग कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या फळांसाठी राखीव असणार आहे. रसाळ चव आणि रंगांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आंब्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही आंब्यांना हापूस टॅग वापरण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे.  फळ उत्पादक आणि विक्रेत्यांची सहकारी संस्था असलेल्या संघाने कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या इतर प्रदेशांमध्येदेखील उत्पादन होणाऱ्या आंब्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या हापूस या संज्ञेच्या उल्लंघनाविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे.

गुणवत्तेची खात्री मिळणार
एका विशिष्ट प्रदेशात उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालालाच फक्त ‘जीआय टॅग’ लागू होते. अशाप्रकारे जर ते दुसऱ्या प्रदेशातून मिळविलेल्या वस्तूंचे ब्रँडिंग करण्यासाठी वापरले गेले तर ते कायद्याचे उल्लंघन ठरणार आहे. कोकणातील आंब्याच्या पेट्यांना क्यूआर कोड स्कॅनिंग आल्यामुळे शेतीची माहिती आणि जीआय टॅग मिळणे सहज शक्य झाले आहे. 

कोकणातील आंबा व्यावसायिकांनी हापूस ब्रँडचे उल्लंघन रोखण्यासाठी बाजार समित्या आणि राज्य पणन मंडळाकडे उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. आता राज्यातील अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना ते खरेदी करीत असलेल्या फळांच्या गुणवत्तेची खात्री देण्यासाठी या जीआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.

कोकणात लागवड करण्यात आलेल्या हापूसची गुणवत्ता तेथील जमीन, पाणी आणि हवेतील विशिष्ट परिस्थितीमुळे निर्माण झाली आहे. ही गुणवत्ता अन्य राज्यांतील आंब्यामध्ये येऊ शकत नाही. त्यामुळेच संशोधनानंतर केंद्र शासनाचा अधिकृत संस्थेने प्रमाणित करून कोकणातील पाच जिल्ह्यांत उत्पादन घेतल्या जाणाऱ्या आंब्याला हापूस नावाने जीआय मानांकन देण्यात आले आहे. 
वंदना शिंदे, जिल्हा कृषी अधीक्षक