साडेबारा टक्के योजनेतील गौडबंगाल

सिडकोची अर्थपूर्ण मोहीम; रद्दबातल संचिका नियमित करण्याचा घाट

- कमलाकर कांबळे 

नवी मुंबई : सिडकोतील कथित भ्रष्टाचाराचे मूळ ठरलेली साडेबारा टक्के भूखंड योजना विविध कारणांमुळे नेहमीच वादात सापडली आहे. अर्थपूर्ण व्यवहाराच्या आरोपाची धनी ठरलेल्या या विभागाच्या कारभाराचे गौडबंगाल वाढत चालले आहे. कारण दुबार वाटप व बोगस कागदपत्रे आदी कारणांमुळे रद्द करण्यात आलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाच्या संचिका नियमबाह्यरीत्या नियमित करण्याचा हालचाली सध्या या विभागात सुरू असल्याचे समजते.

भूमिहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा भाग म्हणून साडेबारा टक्के भूखंड योजना सुरू करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ बिल्डर्स आणि दलालांना झाला. यात सिडकोच्या काही संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही हात धुवून घेतले. गेल्या पंधरा वर्षांत या योजनेचा पुरता बट्ट्याबोळ झाला. बोगस संचिका तयार करून अनेकांनी भूखंडाचे श्रीखंड लाटले. एकाच नावावर दोन भूखंडांचे वाटप झाले. त्यामुळे खरा लाभार्थी प्रकल्पग्रस्त वंचित राहिला. हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर सिडकोच्या माजी सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत यापूर्वी वाटप झालेल्या व प्रक्रियेत असलेल्या सुमारे तीस हजार संचिकांचे नव्याने स्कॅनिंग करून त्यांची पुनर्तपासणी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या तपासणीत सुमारे चारशे संचिका बोगस आढळून आल्याने त्या रद्द करण्यात आल्या. परंतु तीन वर्षांपूर्वी नियमाचा आधार घेत रद्द करण्यात आलेल्या याच संचिका नियमित करण्याचा घाट संबंधित विभागातील काही अधिकारी वर्गाकडून होत असल्याची चर्चा आहे. या अर्थपूर्ण मोहिमेत काही बडे इस्टेट एजंट आणि विकासकांचाही समावेश असल्याचे समजते.

सध्या केवळ ८ टक्के भूखंडाचे वाटप शिल्लक असल्याचा सिडकोकडून दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे मागील पाच वर्षांपासून सिडकोकडून हाच शिल्लक प्रकरणांचा हाच आकडा पुढे केला जात आहे. याचाच अर्थ मागील पाच वर्षांत या योजनेअंतर्गत एकाही भूखंडाचे वाटप झाले नसल्याचे स्पष्ट होते. शिल्लक असलेली प्रकरणे न्यायालयीन वाद व अतिरिक्त बांधकामांची आहेत, असेही सिडकोकडून स्पष्ट केले जात आहे. मग सातव्या मजल्यावरील साडेबारा टक्के विभागात दररोज दलालांची गर्दी कशासाठी असते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

भूखंडांची कमतरता
सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी शिल्लक प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून साडेबारा टक्के भूखंड योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले होते. परंतु सिडकोकडे भूखंडच शिल्लक नसल्याने या प्रक्रियेला म्हणावी तशी गती प्राप्त होऊ शकली नाही.

लिंकेज हटविण्याचा प्रस्ताव
ठाणे तालुक्यातील साडेबारा टक्के योजनेसाठी भूखंड शिल्लक नाहीत. त्यामुळे अनेक प्रकरणात पात्रता सिद्ध होऊन सुद्धा भूखंड मिळणे अवघड होऊन बसले आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे विभागातील लिंकेज हटविण्याचा निर्णय भूषण गगराणी यांनी घेतला होता. तसा प्रस्ताव त्यांनी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. लिंकेज हटविल्यास ठाणे विभागात साडेबारा टक्के योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात भूखंड उपलब्ध होणार आहेत. परंतु राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे हा प्रस्ताव सुद्धा मागील आठ महिन्यांपासून धूळखात पडून आहे.

सिडकोच्या अध्यक्षपदी पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांची नियुक्ती झाली आहे. प्रशांत ठाकूर हे स्वत: प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईतील दोन्ही आमदार प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. साडेबारा टक्केचा महत्त्वाचा प्रश्न निकाली निघेल, असा विश्वास प्रकल्पग्रस्तांना वाटतो आहे. परंतु मागील चार वर्षांत संबंधितांकडून याप्रकरणी कोणताही पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे आगामी काळात सिडको अध्यक्षांसह प्रकल्पग्रस्तांचे दोन आमदार काय भूमिका घेतात, याकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.