जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी गेले बेमुदत संपावर

अलिबागेत कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढून केला निषेध

अलिबाग : जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी गेली अनेक वर्ष सरकारी कर्मचारी हे आंदोलन करीत आहे. मात्र, सरकारच्या वेळकाढू भूमिकेमुळे तसेच  मार्च २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री यांनी  दिलेले आश्वासन पुर्तता न केल्याने तसेच बुधवारी झालेल्या बैठकीत ही तोडगा न निघाल्याने  कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संप पुकारला आहॆ. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, परिचारिका संपात सहभागी झाले आहेत. आरोग्य विभागातील परिचारिका ही संपात सहभागी झाल्याने जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे.

गुरुवारी १४ डिसेंबर रोजी संपकरी कर्मचारी, शिक्षक, परिचारिका यांचा मोर्चा अलिबाग येथील मारुती नाका येथून सुरु झाला.  हा मोर्चा धर्मादाय आयुक्त कार्यालय,  बाजारपेठ मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करुन बाळाजी नाका, मारुती नाका मार्गे  जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत आयोजित करण्यात आला. हिराकोट तलावाजवळ झालेल्या जाहिर सभेत संघटनेच्या वतीने समन्वय समिती अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष  डॉ. कैलास चौलकर, मध्यवर्ती संघटना अध्यक्ष संदीप नागे, निमंत्रक प्रभाकर नाईक,     इत्यादी पदाधिकारी यांनी  मोर्चेकऱ्यांना संबोधित केले.  संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या करीता निवेदन जिल्हाधिकारी  यांना देण्यात आले.
           
जुनी पेन्शन योजना सर्वाना  लागू करा अशी प्रधान मागणी व इतर १७ प्रलंबित मागण्यांसाठी  मार्च, २०२३ मध्ये कर्मचारी-शिक्षकांनी संप केला. राज्याचे  मुख्यमंत्री यांचा मान ठेवुन कर्मचारी शिक्षकांच्या सुकाणू समितीने बेमुदत सुरु केलेला हा संप स्थगित केला. मुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनाला सहा महिने उलटून गेले. जुनी पेन्शन करीता नेमलेल्या अभ्यास समितीने तिन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षीत असताना मुदतवाढ घेऊन देखील अद्याप शासनाकडून सदर समितीचा अहवाल जाहिर केला नाही. 

सरकारकडून कर्मचारी शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही. उलट कंत्राटी करण करुन सरकारी  विभाग व शाळांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शिक्षण, आरोग्य अशा मुलभूत सेवा देणे हे सरकारचे कर्तव्य असताना सरकार यावरील खर्च कमी करुन खासगीकरण व कंत्राटीकरण करु पहात आहे. गरीब, उपेक्षीत, सर्व सामान्य नागरीकांच्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या आरोग्य विभागात मोठया प्रमाणात कंत्राटी व रोजंदारी तत्वावर कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले जात नाही.  
संघटनेच्या या मागण्या केवळ आर्थिक स्वरूपाच्या नसून त्या सामाजिक गरज म्हणून मांडण्यास आल्या आहेत. जनतेची गैर सोय होऊ नये अशी संघटनेची इच्छा आहॆ म्हणून महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ संघटनेच्या मागण्या मान्य कराव्या व संप अधिक दिवस करण्याची वेळ येऊ नये अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली. सर्व सरकारी कर्मचारी यांना नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना रद्द करुन नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा,  खासगीकरण, कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या, शासनाच्या सर्व विभागातील  रिक्त पदे तात्काळ भरावी, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती तत्काळ करण्यात यावी, नविन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शिक्षणाचे छुपे खासगीकरण रद्द करा, भारतिय दंड संहिता कलम ३५३ पुर्वी प्रमाणे प्रभावी करा  व इतर प्रलंबित मागण्यांकरीता  दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ पासून  राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद  कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत कर्मचारी,  व कंत्राटी कर्मचारी समन्वय  समिती, जिल्हा रायगड तर्फे  कर्मचारी व शिक्षकांचा संप सुरु झाला आहे. 
    
मोर्चा करीता समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॅा. कैलास चौलकर, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप नागे, निमंत्रक प्रभाकर नाईक, प्रकाश पाटील,  प्रफुल्ल पाटील,  परशुराम म्हात्रे, दर्शना पाटील, रत्नाकर देसाई, प्रफुल्ल कानिटकर, दर्शना कांबळे, , उमेश करंबत , राजू रणविर, विकास पवार, गोविंद म्हात्रे,  अनंत बनसोड, सचिन जाधव, निलेश तूरे राजेश थलकर  इत्यादी पदाधिकारी व मोठया संख्येने कर्मचारी, शिक्षक, परिचारिका उपस्थित होते.