ई-रिक्षाच्या प्रस्तावाला सरकार सकारात्मक, माथेरान येथील हात रिक्षा चालकांची अमानवीय प्रथेतून होणार मुक्ती

माथेरान हे जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ आहे, इतर पर्यटनस्थळांपेक्षा माथेरान पर्यटनस्थळाच्या समस्या वेगळ्या आहेत, त्यामुळे माथेरान विकासापासून वंचित आहे, त्यापैकी एक असलेली समस्या श्रमिक रिक्षा चालक संघटना गेल्या पाच वर्षांपासून पर्यावरण पोषक ई-रिक्षाची परवानगी मिळावी यासाठी सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे.

कर्जत : माथेरान हे जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ आहे, इतर पर्यटनस्थळांपेक्षा माथेरान पर्यटनस्थळाच्या समस्या वेगळ्या आहेत, त्यामुळे माथेरान विकासापासून वंचित आहे, त्यापैकी एक असलेली समस्या श्रमिक रिक्षा चालक संघटना गेल्या पाच वर्षांपासून पर्यावरण पोषक ई-रिक्षाची परवानगी मिळावी यासाठी सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे. त्यांच्या मागणीला राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत पर्यावरण सचिव यांनी दोन दिवसांपूर्वी ई-रिक्षासाठी इको सेन्सेटिव्ह झोन अधिसूचनेत बदल करून ई-रिक्षास परवानगी देण्यात यावी यासाठीचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
नवी दिल्ली येथे पाठवला आहे. हात रिक्षा चालकांच्या संघर्षातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे मत संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी व्यक्त केले.
पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली आमचे जे शोषण सुरू आहे यातून मुक्ती मिळेल असा विश्वास हात रिक्षा ओढणारे गणपत रांजाणे, अंबालाल वाघेला, रमेश लोखंडे व इतर चालकांनी व्यक्त केला. प्रचंड चढ-उताराचे रस्ते, मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर खड्डे व धुळीमुळे आमच्या आरोग्यावर घातक परिणाम करीत आहे त्यामुळे श्वसनाच्या आजाराने आम्ही कायम त्रस्त असल्याच्या भावना रिक्षा चालकांनी व्यक्त केल्या. सुनील
शिंदे यांनी चिकाटीने व जिद्दीने केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच आमची ई-रिक्षाची मागणी दिल्लीपर्यंत
पोहचू शकली असे संघटनेचे पदाधिकारी अनिल नाईकडे यांनी सांगितले. माथेरानला वाहनबंदी असल्याने घोडा व हात रिक्षा यांचाच वापर अंतर्गत वाहतुकीसाठी केला जातो. ९४ परवानाधारक रिक्षा चालक आहेत. अशा प्रकारची वाहतूक व्यवस्था येथे आहे. माथेरानचे वाहनतळ गावापासून ३ किमी दूर असल्याने नागरिक व पर्यटकांचे प्रचंड हाल होतात, त्यामुळे ई-रिक्षा ही स्वस्त व चोवीस तास सेवा देणारी व्यवस्था आहे. तत्कालीन नगराध्यक्ष अजय सावंत व विरोधी पक्षनेते मनोज खेडकर यांनी नगर परिषदेत सर्वानुमते ई-रिक्षाचा ठराव पारित केल्यामुळे रिक्षा चालकांच्या संघर्षाला योग्य ती दिशा व वेग प्राप्त झाला. विद्यमान नगराध्यक्षा प्रेरणा सावंत व विरोधी पक्षनेते शिवाजी शिंदे, गटनेते प्रसाद सावंत यांनी देखील समर्थन दिले आहे. त्यांनी पाठिंबा दिला आहे.
>विधान परिषदेत के ली होती ई-रिक्षाची मागणी
आमदार जोगेंद्र कवाडे, कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत सातत्याने तारांकित प्रश्न विचारले त्यामुळे राज्य सरकारकडे हात रिक्षा चालकांच्या वेदना पोहचू शकल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यावरणपोषक वाहतूक व्यवस्था सुरू करण्याची ग्वाही दिली होती. शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील यांनी माथेरानच्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक व्यवस्था सुरू करण्यासाठी ई-रिक्षाची विधान परिषदेत मागणी केली होती. समाज कल्याण मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दादासाहेब भुसे, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, स्थानिक आमदार सुरेश लाड यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ई-रिक्षाची शिफारस केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष शकील पटेल, उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार, संतोष शिंदे यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे व एमएमआरडीएने तत्काळ क्ले ब्लॉकचे रस्त्याच्या कामास सुरवात करण्याची मागणी केली आहे.
>घनकचºयासाठी ट्रॅक्टरची मागणी
पालिकेचे मुख्याधिकारी सागर घोलप यांनी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ट्रॅक्टरची मागणी केली आहे. ट्रॅक्टरचा प्रस्ताव देखील नवी दिल्लीकडे आहे.
ट्रॅक्टरमुळे पालिकेच्या कोट्यवधी
रु पयांची बचत होणार असून बांधकाम साहित्याची वाहतूक करणे सोपे होईल व विकासकामांना वेग येईल असे घोलप यांनी सांगितले.
ई-रिक्षासाठी पालिकेसह जिल्हाधिकारी रायगड, कोकण विभागाचे आयुक्त, नगरविकास उपसचिव, पर्यटन अवर सचिव यांच्यासह सर्वात महत्त्वाचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गठीत केलेल्या सनियंत्रण समितीची देखील शिफारस प्राप्त झाली आहे.