पूरग्रस्तांना मदत देण्यात सरकार असंवेदनशील - सुनील तटकरे

गेल्या २० दिवसांपासून कोकणासह पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात राज्य सरकार तोकडे पडत आहे.

महाड : गेल्या २० दिवसांपासून कोकणासह पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात राज्य सरकार तोकडे पडत आहे. यावरून सरकारची पूरग्रस्तांबाबत असंवेदनशीलता दिसून येत असल्याचा आरोप रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी केला.

महाडमधील पूरस्थितीची तटकरे यांनी शनिवारी पाहणी केली. त्यानंतर शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी माजी आ. माणिक जगताप, जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रमोद घोसाळकर आदी उपस्थित होते. पूर ओसरल्यावर केवळ दोन दिवसांत महाड शहरात नगरपरिषदेने केलेल्या स्वच्छतेबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. आपद्ग्रस्तांना मदत देण्यासाठी २००५ च्या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करावी. त्या वेळी विलासराव देशमुख सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात केलेल्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे आपद्ग्रस्तांना व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्या चारपट नुकसानभरपाई शासनाने द्यावी, अशी मागणी तटकरे यांनी केली. पूर ओसरून आज पाच दिवस झाले तरी पूरग्रस्तांपर्यंत मदत पोहोचली नाही. पूरग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्यात विमा कंपन्या टाळाटाळ करत असल्याचे तटकरेंनी नमूद केले.

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्री योग्य वेळी राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर केली जाईल, असे सांगतात. हे जाहीर करण्यासाठी मुख्यमंत्री कुठल्या मुहूर्ताची वाट पाहत आहेत, असा प्रश्न तटकरे यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या मनात दानत असेल तर सर्वकाही शक्य आहे.

२००५ मध्ये दरडी कोसळून स्थलांतर केलेल्या दासगाव येथील दरडग्रस्तांंना अद्यापही घरांसाठी उर्वरित निधी मिळालेला नाही. हा निधी त्वरित द्यावा, अशा सूचना खा. तटकरे यांनी प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार यांना दिल्या. कमकुवत झालेल्या दादली पुलाची दुरुस्ती न करता नवीन पूल बांधण्यात यावा, अशी मागणी तटकरे यांनी या वेळी केली.