शासकीय गोदामाचे काम रखडले

अन्नधान्याची नासाडी होऊ नये, ते एका ठिकाणी साठवणुकीची सुविधा पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची स्थापना करून राज्यभरात सरकारी गोदामे बांधण्यात आली.

वैभव गायकर 
पनवेल : अन्नधान्याची नासाडी होऊ नये, ते एका ठिकाणी साठवणुकीची सुविधा पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची स्थापना करून राज्यभरात सरकारी गोदामे बांधण्यात आली. पनवेलमध्ये अशा प्रकारची चार गोदामे असून, त्यातील मोडकळीस आलेली तीन गोदामे जमीनदोस्त करून नव्याने सुमारे ३००० मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम बांधण्याकरिता निविदा काढण्यात आली असून त्यास २०१५ मध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत गोदामाच्या बांधकामाला सुरु वातही झाली. मात्र दोन वर्षांपासून काम धीम्या गतीने सुरू आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्त्वावर वापरण्यात येणाºया गोदामासाठी सरकारच्या तिजोरीवर भुर्दंड पडत आहे.
पनवेल तालुक्यात एकूण १९५ रास्त भाव धान्य दुकानदार आहेत. सर्वांना याच शासकीय गोदामातून धान्य पुरवठा केला जात होता. मात्र पनवेलमधील मार्केट यार्ड परिसरात असलेली गोदामे जीर्ण झाली होती. पावसाळ्यात त्यात पाणी शिरत असल्याने याच जागेवर नव्याने गोदाम बांधण्याला मंजुरी दिली. त्याअंतर्गत या तीन गोदामे जमीनदोस्त करून सुमारे १५५०.६४ चौरस मीटरचे नवे गोदाम बांधण्याची तरतूद केली. त्याची क्षमता ३००० मेट्रिक एवढी आहे. याकरिता सार्वजनिक बांधकाम खात्याने १ कोटी ९४ लाख १८ हजारांची अंतिम निविदा काढली असून काम हर्षद नंदकुमार गंदे या कन्स्ट्रक्शन कंपनीला सुमारे १ कोटी ६३ लाख १३ हजारांमध्ये मंजूर करण्यात आले. मात्र अतिशय धीम्या गतीने सुरू असलेल्या या कामामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात साठवल्या जाणाºया गोदामासाठी लाखो रुपयांचा भुर्दंड सरकारला सोसावा लागत आहे.
सध्याच्या घडीला कळंबोली येथील सीसीआय गोदामात पुरवठा विभागाच्या वतीने धान्य साठवले जाते. गोदामाचे महिन्याचे भाडे सुमारे २ लाख ३६ हजार ९८७ रु पये एवढे आहे. विशेष म्हणजे १ नोव्हेंबर २०१४ पासून पुरवठा विभागाने हे गोदाम भाडेतत्त्वावर घेतले असून त्याकरिता लाखो रु पये दरमहा मोजावे लागत आहेत. एकीकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मार्फत सुरू असलेल्या नवीन गोदामाचे अद्याप खांब देखील उभे राहिले नाही. त्यामुळे हे काम पूर्णत्वाला जाणार तरी कधी, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे काम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पुरवठा विभागाला भाड्याचे गोदाम वापरावे लागणार आहे. अद्याप ३२ महिने गोदामाचे भाडे सरकारला द्यावेच लागणार आहे. ३२ महिन्यांच्या भाडेतत्त्वाच्या रकमेचा हिशोब केल्यास ही रक्कम सुमारे ७५ लाखांच्या वर जात असल्याने वर्षभरात हा आकडा कोट्यवधींच्या घरात पोहोचेल. मात्र जोपर्यंत नवीन गोदामाचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सरकारला लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
कळंबोली येथे असलेले गोदाम रास्त भाव धान्य दुकानदारांच्या दृष्टीने सोयीस्कर नसल्याने या दुकानदारांनाही फटका बसतो आहे. जितके पैसे आतापर्यंत भाडेतत्त्वासाठी खर्च करण्यात आले आहे, त्या रकमेत सर्व गोदामांची दुरुस्ती झाली असती, असे दुकानदारांचे म्हणणे आहे.
सरकारने मंजूर केलेले काम पैसे अदा करूनही धीम्या गतीने होत आहे. पनवेलमधील सरकारी गोदाम वगळता आणखी तीन गोदामे तालुक्यात आहेत. पळस्पे, तळोजा आणि नेरे विभागात ही गोदामे आहेत. मात्र दुरवस्थेमुळे ती बंद आहेत. या गोदामांची दुरु स्ती केल्यास ती वापरता येतील, परिणामी सरकारचा भाडेतत्त्वापोटी होणारा खर्च वाचेल. मात्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे गोदामे धूळ खात आहेत.