सरकारी कामे फास्ट ट्रॅकवर

‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ हे अलिखित ब्रीदवाक्य आता इतिहासजमा होणार आहे. नव्या कायद्यामुळे सर्वसामान्यांचा हा त्रास आता संपणार आहे.

- आविष्कार देसाई,  अलिबाग
‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ हे अलिखित ब्रीदवाक्य आता इतिहासजमा होणार आहे. नव्या कायद्यामुळे सर्वसामान्यांचा हा त्रास आता संपणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क २०१५’ अर्थात लोकसेवा कायद्याच्या अंमलबजावणीला लवकरच सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे सरकारी बाबूंच्या खाबूगिरीला लगाम लागण्याची शक्यता आहे.
वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, तात्पुरता रहिवासी दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र यासह अन्य दाखल्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारित असणाऱ्या कार्यालयाबाहेर आपण सातत्याने गर्दी झालेली पाहतो. विविध दाखले प्राप्त करण्यासाठी नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात त्यात्या फायलींचा प्रवास सुरू होतो. सहा-सहा महिने खेटे घालून सुध्दा काम होत नाही. ज्या तारखेला बोलावतात, त्यावेळी हमखास ‘साहेब’ बाहेर गेलेले असतात. त्यामुळे होत आलेले काम पुन्हा रखडते. यासर्वांचा मनस्ताप होतोच, त्याचबरोबर वेळ आणि पैसाही वाया जातो.
काही ठिकाणी फाईलचा प्रवास हा अर्थकारणासाठीही थांबविला जातो. सर्वसामान्यांची या जोखडातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकारने लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. जिल्हा प्रशासनाने याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली असून सुरुवातीला यात १५ सेवांचा समावेश राहणार आहे. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांच्याशी संपर्क साधला असता लोकसेवा कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण करून देणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक केले आहे. संबंधित अधिकाऱ्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीत काम केले नाही तर, संबंधिताला अपिलात जाता येणार आहे, असे अ‍ॅड. रत्नाकर पाटील यांनी सांगितले. कालमर्यादेमुळे आर्थिक गैरव्यवहारांना त्यानिमित्ताने आळा बसणार असल्याने निश्चितच हा स्वागतार्ह निर्णय असल्याचे अ‍ॅड. पाटील यांनी सांगितले.
सरकारी अधिकाऱ्यांना कामासाठी कालमर्यादा दिल्याने त्यांना जास्तीचे काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे त्याच्या कार्यक्षमतेवर बंधने येण्याची भीती अधिकारीवर्गातून दबक्या आवाजात व्यक्त केली जाते.

लोकसेवेचा तपशील कालमर्यादा (दिवस)
वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र १५
जातीचे प्रमाणपत्र २१
उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र १५
नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र २१
तात्पुरता रहिवासी दाखला ७
ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र ७
ऐपतीचा दाखला २१
सांस्कृतिक परवाना ७
अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत ७
अल्प भूधारक दाखला १५
भूमिहीन शेतमजूर दाखला १५
शेतकरी दाखला १५
डोंगर/दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचा दाखला ७
प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे १
प्रकल्पग्रस्त दाखला/वारसांना हस्तांतरण ३०
कोयना प्रकल्पग्रस्त दाखला/वारसांना हस्तांतरण ३०