सिडको प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे नियमित करण्याच्या शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली 

सिडकोच्या भूखंडावर प्रकल्पग्रस्तांनी उभारलेल्या अनधिकृत बांधकाम(घरे) नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२२ घेतला आहे.

मधुकर ठाकूर 

उरण : सिडकोच्या भूखंडावर प्रकल्पग्रस्तांनी उभारलेल्या अनधिकृत बांधकाम(घरे) नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२२ घेतला आहे. मात्र तरीही सिडकोच्या भूमी आणि भूमापन आणि गरजेपोटी बांधकाम विभागात या संदर्भात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के भूखंडाच्या मंजूर पात्रतेतून ही बांधकामे कमी करण्यासाठी बांधकाम अहवाल तयार केले जात आहेत. यामुळे शासनाने प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याच्या शासन आदेशाला सिडकोकडून केराची टोपली दाखविली जात असल्याने सिडको प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

राज्य सरकारने सिडको हद्दीतील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सध्या अकरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या उरणच्या द्रोणागिरी नोडमधील शेतकऱ्यांना भूखंड वाटप प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या घरी जाऊन सिडको माहिती घेत आहे. मात्र सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांच्या साडेबारा टक्के भूखंडाच्या पात्रतेतून गावठाण हद्द, २५० मीटरच्या परिघासह साडेबाराच्या रेखांकनांतील घरांचे बांधकाम अहवाल सिडकोच्या सर्व्हेक्षण विभागाकडून तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे मूळ वारस शासनाच्या अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या निर्णया संदर्भात संभ्रमात आहेत. तर शासनाने प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या वारसांची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेऊन २० महिने उलटूनही कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया सिडकोच्या नव्याने निर्माण केलेल्या गरजेपोटी विभागाकडून करण्यात येत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गावठाण हद्दीतील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याच्या सिडकोच्या या योजनेमुळे  अनेक वर्षांपासूनची  प्रलंबित मागणी पूर्णत्वास येत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाच्या या योजनेचे स्वागत करून काही दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत.

  या योजनेंतर्गत १९७० च्या गावठाण हद्दीपासून २५० मीटर अंतराच्या आत असणार्‍या व नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या निवासी बांधकामांना जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहेत. त्यासोबतच गावठाणापासून २५० मीटर अंतराबाहेरील सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के योजनेच्या रेखांकनामधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधकाम व वास्तव्य केलेले निवासी बांधकाम भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. असे असताना उरणच्या बोकडवीरा गावातील एका सामूहिक मालकीच्या साडेबारा टक्केच्या भूखंडाच्या मंजुरी देण्यात आलेल्या पात्रतेतून गावातील मूळ गावठाण,गावठाणापासून २५० मीटर अंतरावरील व साडेबारा टक्केच्या रेखांकनातील मूळ मालकांच्या वारसांच्या नावे असलेल्या घरांच्या बांधकामाच्या मोजणी आणि माहितीसाठी सिडकोच्या सर्वेक्षण विभागातील कर्मचारी फिरताना दिसत आहेत.